कम्पनी ऐन संशोधनको प्रस्तावः पूर्वाधारमा सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित, प्रवर्द्धक सेयरधनी अन्योलमा

काठमाडौँः कम्पनी ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदाले नेपालका पूर्वाधार आयोजना, विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण सेयरधनीलाई थप कानुनी सुरक्षा दिने प्रस्ताव गरेको छ।

निश्चित अवधिपछि आयोजना नेपाल सरकार वा सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण हुँदा सर्वसाधारणले आफ्नो लगानी फिर्ता पाउने व्यवस्था पहिलो पटक प्रस्ताव गरिएकाले यसलाई साना लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण राहतका रूपमा हेरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४१ को उपदफा (२) को खण्ड (घ)अनुसार, सार्वजनिक रूपमा शेयर निष्कासन गरी सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण भएमा साधारण शेयरधनीले आफूले लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउने अधिकार हुनेछ।

यस व्यवस्थाले विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीहरूको इजाजत अवधि समाप्त भएपछि सर्वसाधारणको शेयरको भविष्य के हुन्छ भन्ने लामो समयदेखिको अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र दुलालका अनुसार हालसम्म इजाजत अवधि सकिएपछि जलविद्युत् कम्पनीको शेयरको मूल्य शून्य हुन सक्ने आशंकाका कारण धेरै लगानीकर्ता अन्योलमा थिए।

उनका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकारले आयोजना आफ्नो स्वामित्वमा लिए पनि सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित रहने स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको छ। यो व्यवस्था जलविद्युत्मा मात्र सीमित नभई केबलकार, प्रसारण लाइन, सडक तथा सरकारी जग्गा लिजमा लिएर सञ्चालन गरिएका अन्य पूर्वाधार आयोजनामा पनि लागू हुनेछ। यसले सार्वजनिक रूपमा पूँजी परिचालनलाई थप सहज बनाउनुका साथै पूर्वाधार क्षेत्रमा जनसहभागिता बढाउने विश्वास गरिएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न तथा पूँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न पनि यो व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिएको छ। कम्पनी ऐनमार्फत सेयरधनीको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित हुँदा जलविद्युत् ऐन वा अन्य क्षेत्रगत कानुनले तोकेको हस्तान्तरण प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुने लगानी जोखिम समेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर प्रस्तावित व्यवस्थाले संस्थापक तथा संस्थागत सेयरधनीलाई भने समान सुविधा दिएको छैन। आयोजनाको हस्तान्तरणका क्रममा उनीहरूले आफ्नो लगानी फिर्ता पाउने अधिकार नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यही कारण जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले लगानीकर्ताबीच विभेदपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै यस विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

यद्यपि साना लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रस्तावित व्यवस्था नेपालको पूँजी बजार र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी सुरक्षालाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण कानुनी सुधारका रूपमा हेरिएको छ। यसले जलविद्युत्सहित दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनामा सर्वसाधारणको सहभागिता र लगानीप्रतिको विश्वास अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।