सहकारीको बचत फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध

काठमाडौं। सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

सरकारले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। विशेषगरी बचत फिर्ता, नियमन, दर्ता प्रक्रिया र कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा व्यापक सुधार गर्ने भएको छ।

सहकारीको बचत रकम अपचलन तथा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनेगरी विधेयक ल्याइएको छ।

दोषी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर तथा ऋण असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएर पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराइनेगरी नीति बनाइने पनि सरकारले जनाएको छ।

विधेयकअनुसार निलम्बनमा परेको सहकारी संस्थाले निलम्बन अवधिभर कुनै पनि कारोबार गर्न पाउने छैन। त्यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी सहकारी प्राधिकरणलाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले विशेषगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामाथि नियमन, अनुगमन र कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाले लिने कुल ब्याज साँवा रकमभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सहकारी संघहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने र हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरुले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधन गरिएको विधेयक अनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारी संस्थालाई प्राधिकरणले निश्चित समय तोकेर रकम फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्नेछ। आदेशको पालना नगरेमा सम्बन्धित सञ्चालक, कर्मचारी तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बैंक खाता नियन्त्रणमा लिने तथा विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, आवश्यक परे नेपाल प्रहरीलगायतका निकायको सहयोगमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित गराई थप कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम फौजदारी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ।

विधेयकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ। आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य निकायसँग समन्वय गरेर जोखिममा रहेका सहकारीको निगरानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधनमा सहकारी संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने, अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने तथा निर्देशन पालना नगरेमा विशेष निरीक्षण र थप अनुसन्धानको व्यवस्था पनि राखिएको छ।

त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कोषमा सरकारी रकम, असुली भएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सहकारी संघहरूले अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूले विधेयक लागू भएको तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले यी व्यवस्थामार्फत सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।