‘सय दिनमा सरकारका नीतिगत गफ धेरै, कार्यान्वयन कमजोर’

काठमाडौं। सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रबाट यसको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन सुरु भएको छ। विशेषगरी अर्थतन्त्र र ऊर्जा क्षेत्रजस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा सरकारबाट देखिएका नीति र कार्यान्वयन क्षमताबारे बहस तीव्र बनेको छ।

सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै बजेट सार्वजनिक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन, नीतिगत स्पष्टता र गति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको टिप्पणी निजी क्षेत्रबाट आउन थालेका छन्।

यसै सन्दर्भमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा केही सकारात्मक नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताएका छन्।

सरकारको सुरुवाती कार्यकालको समीक्षा गर्दै डाँगीले सरकारको प्रतिबद्धतापत्रमा निजी ऊर्जा क्षेत्रका करिब ९० प्रतिशत माग समेटिएको र त्यसका आधारमा निजी क्षेत्रले ठूलो आशा गरेको बताए।

‘सरकारको प्रतिबद्धतापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रका अधिकांश माग समेटिएका थिए। त्यसैले दुईतिहाइ नजिकको सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक थियो,‘ उनले भने।

उनका अनुसार सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि केही महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ। १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) ‘टेक अर पे’ मोडलमा गर्ने, काठमाडौंमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणाली स्थापना गर्ने, हरित हाइड्रोजनको पाइलट आयोजना अघि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन तथा विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता विषय सकारात्मक रहेको उनले उल्लेख गरे।

यद्यपि, ती व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै डाँगीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘बजेटमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तत्काल गर्ने भनिएको छ, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन सुरु भएको छैन। यो एकसय दिनमा सरकारले केही सकारात्मक संकेत देखाएको छ। तर, प्रत्यक्ष उपलब्धि देखिएको छैन,’ उनले भने।

डाँगीले बजेटमा केही नीतिगत कमजोरी पनि रहेको बताए। हाल करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको विषयमा स्पष्ट नीति नआएको उनको भनाइ छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्बन्धी केही प्रक्रिया सरलीकरण गरिए पनि थप सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।

उनले ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेका विभिन्न समितिमा निजी क्षेत्रलाई समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘नेपालको करिब ८० प्रतिशत विद्युत निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पीपीए र अनुमति सम्बन्धी समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने।

डाँगीका अनुसार ऊर्जा क्षेत्र कुनै एक व्यवसायी वा सरकारी निकायको मात्र विषय नभई लाखौं लगानीकर्ता र आम नागरिकसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले सरकारले निजी क्षेत्र, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग र सम्बन्धित निकायसँग खुला छलफल गरी दीर्घकालीन श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

अहिले निजी क्षेत्रबाट करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको भए पनि उत्पादित सबै विद्युत बजारमा बिक्री हुन नसकेको र कतिपय आयोजना आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालन गर्न बाध्य भएको उनले बताए।

निर्माणाधीन करिब ५ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाले कोरोना महामारी, जेनेजी आन्दोलन, विस्फोटक पदार्थको अभाव, निर्माण सामग्री आपूर्ति समस्या लगायतका कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मिति (आरसीओडी) कम्तीमा दुई वर्ष थप्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरे।

डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले नियन्त्रणभन्दा पनि सहजीकरणको नीति आवश्यक रहेको बताए। विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभावका कारण सरकारले अनुमति दिएका आयोजना वन लगायतका निकायबाट वर्षौंसम्म रोकिँदा लगानीकर्ताले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा आयोजना खारेज गर्नेभन्दा समस्या पहिचान गरी समाधानतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश अपिरहार्य

डाँगीका अनुसार अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् बजारमा लैजान नसक्नु हो। ‘आज करिब नौं सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। निजी क्षेत्रले ३ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ। तर विद्युत् किन्ने व्यवस्था छैन, पीपीए खुलेको छैन, आरसीओडी थपिएको छैन र ह्विलिङ चार्जसमेत तोकिएको छैन,‘ उनले भने।

उनले ऊर्जा क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने तीन प्रमुख काम औँल्याउँदै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्रवेश तथा ह्विलिङ चार्ज निर्धारण तत्काल गर्नुपर्ने बताए।

लाइसेन्स खारेजीको एकतर्फी निर्णय नगरियोस्

हाल ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाका करिब १ हजार ३ सय मेगावाट क्षमताका अनुमति पत्र खारेज गर्ने तयारी भइरहेको चर्चाप्रति पनि डाँगीले आपत्ति जनाएका छन्।

उनले ऊर्जा मन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै आयोजना खारेज गर्नुअघि निजी क्षेत्रको धारणा पनि सुन्नुपर्ने बताए। ‘सरकारको कमजोरीले आयोजना ढिलो भएको हो कि निजी क्षेत्रको कारणले भन्ने छुट्याएर मात्रै निर्णय हुनुपर्छ।

कर्मचारीको प्रतिवेदन मात्रै हेरेर अनुमति खारेज गर्नु न्यायोचित हुँदैन,‘ उनले भने। गल्ती गर्ने विकासकर्तामाथि कारबाही गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले सबै आयोजनालाई एउटै मापदण्डमा राखेर दण्डित गर्नु उचित नहुने धारणा राखे।

सनसेट ल विकासमैत्री हुनुपर्छ

ऊर्जा आयोजना कार्यान्वयनमा वनसम्बन्धी कानुन र प्रशासनिक प्रक्रिया अझै ठूलो अवरोध बनेको डाँगीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीदेखि नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीसम्मले सार्वजनिक रूपमा वनसम्बन्धी अनुमति प्रक्रियाको जटिलता स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले विकास निर्माणका लागि कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए।

‘नेपालमा सरकारभन्दा पनि ‘वन सरकार’ अर्थात वन मन्त्रालय बलियो भएको जस्तो देखिन्छ। रूख काट्ने अनुमति नपाउँदा विकास आयोजना वर्षौं रोकिने अवस्था छ,‘ उनले भने। उनले अहिले छलफलमा रहेको ‘सनसेट ल’ लगायतका कानुन विकासमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै वातावरण संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए्।

बजेटका घोषणा कार्यान्वयनमा लैजान माग

डाँगीले सरकारले बजेटमार्फत १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका लागि ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए खोल्ने घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयन तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनका अनुसार अघिल्ला सरकारले पनि यस्तै घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन। यस पटक पनि सय दिन बितिसक्दा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको उनको गुनासो छ। ‘प्रतिबद्धता धेरै छन्। अहिले पनि परिणाम देखिएको छैन । अब सरकारले घोषणा होइन, कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ,‘ उनले भने।

३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार, तर सरकारी संयन्त्र बाधक

अध्यक्ष डाँगीले सरकारले निर्धारण गरेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए। तर, सरकारले आवश्यक वातावरण र नीतिगत सरलीकृत नगरिदिएको उनको गुनासो छ।

अध्यक्ष डाँगीका अनुसार हाल चार हजार ३०० मेगावाट उत्पादन भइसकेको र पाँच हजार ७०० मेगावाट निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेकाले १० हजार मेगावाटको सुनिश्चितता भइसकेको छ। बाँकी २० हजार मेगावाटका लागि निजी क्षेत्रका सयौँ कम्पनीहरू लगानी गर्न र जिम्मेवारी लिन तयार छन्। ‘५०–६० वटा कम्पनीले मात्र १० वर्षमा ३०० देखि ४०० मेगावाटका दरले काम गर्ने हो भने पनि लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो छैन,‘उनले भने।

ऊर्जा विकासका लागि प्रशासनिक झन्झट मुख्य बाधक रहेको डाँगीले उल्लेख गरे। एउटा आयोजनाका लागि ८ वटा मन्त्रालय, २४ वटा विभाग र २०० भन्दा बढी टेबुल धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न उनले सरकारसँग एकद्वार प्रणाली लागू गर्न माग गरे। यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि १० वर्षसम्म ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी कानुनी अड्चनहरू फुकाउनुपर्ने उनको सुझाब छ।

सरकारको कार्यसम्पादनमा असन्तुष्टि

वर्तमान सरकारको १०० दिनको मूल्यांकन गर्दै अध्यक्ष डाँगीले कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो रहेको बताए। बजेटमा आएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभएको र प्रशासनिक ढिलासुस्ती उस्तै रहेकाले सरकारको अहिलेसम्मको काम गराइको नम्बर फेल आउने उनको दाबी छ। गफ मात्र धेरै भएको तर परिणाममा प्रगति नदेखिएको भन्दै उनले सरकारले तत्काल वातावरण सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।