डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा खुला बजार कारोबार समिति, राष्ट्र बैंकले ल्यायो सीमासहितको नयाँ व्यवस्था

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा ‘खुला बजार कारोबार सञ्चालन समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८’ मा छैटौं संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू गरेको हो।

संशोधित विनियमावलीअनुसार समितिको अध्यक्ष डेपुटी गभर्नर रहनेछन्। मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग र आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयका प्रथम श्रेणीका प्रतिनिधिलाई पनि समितिमा समावेश गरिनेछ। मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका निर्देशकले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार समिति कम्तीमा सातामा एक पटक बस्नुपर्नेछ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि त्यसमा उल्लेख गरिएका लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, आवश्यक मौद्रिक उपकरण छनोट गर्ने तथा कारोबारको अवधि निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी यही समितिलाई दिइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वित्तीय प्रणालीमा अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि रिपो, रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन बोलकबोल १४ दिनसम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यदि दुई साताभन्दा बढी समय तरलताको असन्तुलन देखिएमा राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रिपो, रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन तथा राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गर्ने जस्ता संरचनात्मक खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

संशोधनले दैनिक कारोबारको सीमा पनि निर्धारण गरेको छ। विभागीय निर्णयबाट रिपोतर्फ बक्यौता रकम ४५ अर्ब रुपैयाँसम्म र रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलनतर्फ संयुक्त रूपमा ४५ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिनेछ। दैनिक कारोबार भने अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, बजारमा ब्याजदरको अत्यधिक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत स्थायी तरलता सुविधा, ओभरनाइट रिपो र स्थायी निक्षेप सुविधा जस्ता मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

खुला बजार कारोबारमा सहभागी हुन ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम तोकिएको पूँजीकोष अनुपातको कम्तीमा ५० प्रतिशत कायम गरेको हुनुपर्नेछ। साथै, राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ विनियमावलीले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।