राष्ट्र बैंक सरकारबाट पूर्ण रूपमा पृथक हुन सक्दैन: अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौँ: अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारबाट पूर्ण रूपमा पृथक भएर काम गर्न नसक्ने भन्दै मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति एकअर्काको पूरक हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि सरोकारवाला संघसंस्थासँग भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल ले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता आवश्यक भए पनि सरकारसँगको समन्वय टुट्न नहुने बताए।

उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको अटोनोमीको कुरा गरिरहेका छौँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा ‘आइभोरी टावर’ वा ‘साइलो’मा बसेर काम गर्न सक्दैन। मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति सँगसँगै गएन भने समग्र आर्थिक नीतिले लिएको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन।’

लम्सालले राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा सरकारबाट अलग राख्ने अवधारणाले भविष्यमा समन्वय अभाव र अकर्मण्यताको अवस्था निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए।

उनले बेलायत, भारत, जापान र बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकको अभ्यास उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै ती देशहरूमा पनि सरकारको कुनै न कुनै तहमा सहभागिता र समन्वय रहने व्यवस्था रहेको बताए।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणा ले विधेयकका विभिन्न व्यवस्थाबारे प्रश्न उठाइन्।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, निक्षेप नउठाउने वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा ल्याउने प्रस्ताव, समस्याग्रस्त बैंक व्यवस्थापन, ‘रेजोलुसन’ प्रक्रियाको कानुनी व्यवस्था, अन्तिम सम्बन्धी प्रावधान, डिजिटल करेन्सी, गभर्नरको योग्यता तथा ‘कुलिङ पिरियड’ लगायत विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङ ले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू अवकाशपछि निजी बैंकमा जाने र निजी बैंकका व्यक्ति पुनः राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउने अभ्यासले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सिर्जना हुने जोखिमबारे प्रश्न उठाए।

उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकका विशेष श्रेणीका अधिकृतहरू रिटायर भएपछि निजी बैंकमा जाने, अनि निजी क्षेत्रबाट फेरि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउने अवस्था देखिन्छ। यो कतै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ त होइन? ऐन संशोधन गर्दा यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा हो।’

तामाङले मौद्रिक नीति अझ स्वायत्त ढंगले तयार गर्ने व्यवस्था, सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा बैंकिङ पहुँच विस्तारका विषयमा पनि विधेयकमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।