बागमतीमा ६ महिनामा १,३१९ सहकारी अद्यावधिक, ४० लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन

काठमाडौँ: बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले स्थापना भएको करिब ६ महिनामै सहकारी नियमन, अभिलेखीकरण र डिजिटल व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार संघीयताको मर्म र संविधानको अनुसूचीअनुसार प्रदेश नियमनमा रहेका सहकारी संस्थामध्ये आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म वार्षिक विवरण तथा अद्यावधिक गर्ने दायित्व भएका ३,२३० सहकारी संघसंस्थामध्ये १,३१९ ले दुई आर्थिक वर्षको विवरणसहित चालु आर्थिक वर्षसम्मको विवरण पेश गरी अद्यावधिक गरेका छन्।

कार्यालयले जनाएअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा चितवन र सिन्धुलीबाहेक ११ जिल्लाका तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट हस्तान्तरण भएका प्रदेश नियमनका सहकारीसम्बन्धी कागजात आगलागीबाट नष्ट भएका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विवरण पुनः संकलन गरिएको थियो। पुनः संकलित विवरणमध्ये १,२०० सहकारीले कार्यालयमा प्रमाणीकरण गरी र ११९ सहकारीले हुलाक तथा अन्य माध्यमबाट विवरण पेश गरेका हुन्।

यस वर्ष १,३१९ सहकारी अद्यावधिक भएका छन्। स्थानीय तहबाट प्रदेश नियमनका थप फाइलहरू हस्तान्तरण भइरहेकाले र असार मसान्तसम्म विवरण बुझाउन नसकेका संस्थाले समेत जानकारी गराएकाले अद्यावधिक हुने सहकारीको संख्या करिब १,५०० पुग्ने कार्यालयको अनुमान छ।

प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले प्रशासनिक दण्ड–दस्तुरबाट प्राप्त राजस्वमा समेत वृद्धि भएको जनाएको छ। कार्यालय स्थापना भएयता करिब ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।

यस अवधिमा छाता संघसहित ३६ वटा सहकारी संघ प्रदेश अभिलेखमा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ३ प्रदेश संघ, ९ जिल्ला सहकारी संघ, ११ जिल्ला बचत संघ, ४ बहुउद्देश्यीय संघ, ३ कफी संघ, ३ जिल्ला दुग्ध संघ, १ साना किसान संघ, १ उपभोक्ता संघ र १ जुनार संघ रहेका छन्।

कार्यालयले विज्ञमार्फत अद्यावधिक भएका सहकारीहरूको पुनः परीक्षण गरी १,३०० सहकारीको डिजिटल प्रोफाइल समेत तयार गरिसकेको जनाएको छ।

प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार प्रदीपराज पौडेलका अनुसार प्रदेशभित्र करिब १,८०० सहकारी संस्था निष्क्रिय वा सम्पर्कविहीन रहेको प्रारम्भिक अवस्था देखिएको छ।

हालसम्म १३ जिल्लामध्ये १० जिल्लाका निष्क्रिय सहकारीको पहिचान सम्पन्न भइसकेको छ भने काठमाडौं उपत्यकाका संस्थाको पहिचान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निकट भविष्यमा निष्क्रिय संस्थाको सूची सार्वजनिक गरी कानुनबमोजिम खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।

यस अवधिमा १ सहकारी संस्था खारेज गरिएको, ३ वटा बिना स्वीकृति सञ्चालित सेवा केन्द्र बन्द गरिएको तथा ४० सहकारी संस्थाको अनुगमन गरी १९ संस्थालाई सुधारका लागि लिखित निर्देशन दिइएको पनि कार्यालयले जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेश नियमनका सहकारीको दर्ता, नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि कार्यालय स्थापना भएको ६ महिनामै बचत फिर्तासम्बन्धी ४०० उजुरी दर्ता भएका छन्।

तीमध्ये ६७ सहकारीका सञ्चालकसँग त्रिपक्षीय छलफल गरी बचत रकम फिर्ता गर्ने सहमति भएको र केही संस्थाले रकम फिर्ता गरेपछि उजुरी फिर्ता भएर मिलापत्रसमेत भएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेशभित्रका करिब १२४ सहकारी संस्था प्रहरी अनुसन्धान तथा अदालतको प्रक्रियामा छन् भने ५ संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भई व्यवस्थापन प्रक्रियामा रहेका छन्।

समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने अभियानअन्तर्गत मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले असार ३० गते प्रदेश सुशासन केन्द्रबाट १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्तालाई करिब ४ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्ने कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका थिए।

कार्यालयका अनुसार हाल २,४७९ सहकारी संस्था कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध छन्। करिब २०० संस्थाले दोहोरो विवरण प्रविष्ट गरेकाले त्यसलाई हटाई सबै प्रदेश नियमनका सहकारीलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।

सूचना अधिकारी प्रकाश खड्काका अनुसार दैनिक ३०० भन्दा बढी उजुरी आउने भएकाले अनलाइन गुनासो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अब बचतकर्ता तथा सहकारी संस्थाले घरबाटै गुनासो दर्ता र सुनुवाइ गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।