खण्डहर बनेको गोदावरी मार्बल (फोटोफिचर)

काठमाडौँ: उद्योगका याद विस्मृत भएका छैनन्। कुन कुनामा के राखिन्थ्यो, के काम हुन्थ्यो आज पनि मुखाग्र छ। यसका अलावा रामानन्द चौधरीलाई थाहा छ – गोदावरी मार्बल फेरि चल्दैन।

उनी ललितपुरस्थित गोदावरी मार्बल इन्डष्ट्रिजका कर्मचारी हुन्। यो उद्योग बन्द भएको एक दशक भइसक्यो। सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल वैशाख ३ मा वातावरणीय प्रभावको कारण देखाएर उद्योगको अनुमति खारेज गरेको थियो। त्यसयता पनि उनी आफूले काम गरेको उद्योगमै भेटिन्छन्। न त्यो उद्योग चलेको छ, न फेरि कुनैदिन चल्छ।

सयौँ प्रजातिका चरा, पुतली, वनस्पति र सिंगो वातावरणलाई खलल पुर्‍याउने गरी यो उद्योग चल्नुपर्छ वा चलाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर, नेपाली मार्बल उद्योग इतिहासको एउटा कोसेढुंगा मानिने यो उद्योग भने खण्डहर बनेको छ। यहाँका भौतिक संरचना, मेसिन र पूर्वाधार प्रयोगविहीन छन्। न उद्योग धनीले यो बिक्री गरेका छन्, न राज्यले लिएको छ।

२०२३ सालमा गोदावरीमा मार्बल उद्योग खुलेको थियो। २०४५ सालदेखि काम गरेका रामानन्द मार्बलको मोटाइ नाप्थे। मार्बल उत्पादन गर्न भ्याइ–नभ्याइ हुन्थ्यो। उनकाअनुसार शनिबारबाहेक हप्तामा ६ दिन, २४ घण्टा उद्योग चल्थ्यो। वातावरणीय कारणले बन्द उद्योग कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गरेर चलिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनको रहर छ। ‘हामी त यहीँ बुढो भइयो। यो चलेदेखि सरकार र आउने पुस्तालाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो मनमा लाग्छ,’ उनी विगत सम्झन्छन्, ‘त्यतिबेला सबैभन्दा धेरै मार्बल भारत जान्थ्यो। बंगलादेश र पाकिस्तान पनि निर्यात हुन्थ्यो।’

अर्का कामदार हेमबहादुर गुरुङलाई पनि उद्योगको अवस्था देखेर मन भारी हुन्छ। उनको सम्झनामा दिनमा ४ वटासम्म ट्रकले मार्बल ओसार्थे। मेसिन पनि काम नलाग्ने भएकाले मर्मत गरेर चलाउन निकै खर्चिलो रहेको उनी सुनाउँछन्। ‘अब त मर्मत गर्नै १/२ करोड लाग्छ होला। सामान काम लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब आश के हुनु। हामी त बुढो भैयो! काम गर्न पनि सक्दैन।’

इतिहास बनेको गोदावरी मार्बलपछि पनि नेपालमा खानी तथा खनिज उद्योगको कमी छैन। खनिजको अध्ययन र अनुसन्धान पनि कम भएको छैन। नेपालमा हालसम्म ६३ प्रकारका खनिज पत्ता लागेको खानी तथा भूगर्भ विभागको अभिलेख छ। अहिले पनि खोजतलास र उत्खनन् गरेर १ सय ७१ अनुमति पत्र जारी भएको विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले जानकारी दिए। धेरैजसो उत्खनन् अनुमति चुनढुंगाका लागि दिने गरिएको उनले बताए।

२५ प्रकारका खनिजको अनुसन्धान गर्न १ सय ४ वटा र १९ वटा खनिज उत्खनन् गर्न १ सय ६७ अनुमतिपत्र जारी भएको उनले बताए। ‘खनिजको सम्भावना छ छैन। छ भने कति छ। कसरी उत्खनन् गर्ने भनेर अध्ययन अनुमतिपत्र दिइन्छ। उत्खनन् गर्न अर्को अनुमति पत्र हुन्छ,’ उनले सुनाए, ‘तामा र धातुमा बढी चासो भएकाले अनुसन्धानका लागि पत्र लिइरहेको अवस्था छ।’

उनकाअनुसार धातुको अन्वेषण, प्रशोधन गर्न विभागसँग जनशक्ति छैन। कति धातु निस्कन्छ भन्ने पत्ता लगाउन विदेशी संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रले धातुको अनुसन्धान गर्छन्।

नेपालमा खानी तथा खनिज पदार्थबाट आम्दानीको सम्भावना भने प्रशस्त रहेको उनी बताउँछन्। उनकाअनुसार धातुजन्य खनिजबाट छिटै लाभ लिन सकिँदैन। त्यसैले सजिलै उत्खनन् गर्न सकिने ग्रेनाइट, डोलोमाइट, स्लेट ढुंगाजस्ता खनिज उत्खनन् गरेर बजारीकरणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘धातुजन्य खनिजमा आज लगानी गरेर अर्को साल लाभ लिने, बिक्री वितरण गर्नसक्ने अवस्था छैन। यो विषय जटिल भएकाले ४/५ वर्षको समय अन्वेषणदेखि उत्पादनसम्म लाग्छ,’ उनले थपे, ‘कम प्रविधि र खर्च लाग्ने खनिजलाई प्राथमिकता दिन सके आयात घटाउन सकिन्छ।’

उनको अनुभवमा नेपालमा अनुसन्धान गर्ने सरकारी जनशक्तिको अभाव छ। खानी, खनिजको पढाइ हुने विश्वविद्यालय नभएको र विदेशमा पढ्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए। तर, विदेश पढेकाहरु सेवासुविधाले गर्दा नेपालमा काम गर्न उत्प्रेरित छैनन्। त्यसैले सहायक तहका जनशक्तिलाई तालिम दिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए।