वालेन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा परेन लगानी बोर्ड, बैठक नबस्दा ठूला परियोजना अलपत्र

काठमाडौँ: देशमा अर्बौं रुपैयाँका स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरकारी संयन्त्र हो लगानी बोर्ड। ठूला परियोजनामा लगानी भित्र्याउन यसको गठन भएको हो। तर सरकारकै प्राथमिकतामा नपरेपछि अर्बौँ लगानीका  ठूला परियोजना अलपत्र परेका छन्।

फागुन २१ गते निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि वालेन्द्र शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बने। छिटो छरितो सेवा दिने घोषणा गरेको सरकार आफैले लगानी बोर्डलाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ। फागुनदेखि हालसम्म बोर्ड बैठक बसेको छैन।

प्रधानमन्त्री वालेन लगानी बोर्डका अध्यक्ष हुन्। प्रधानमन्त्रीले चाहे मात्र लगानी बोर्डको बैठक बस्नेछ। स्रोतका अनुसार उनको प्राथमिकतामा लगानी बोर्ड परेको छैन्। त्यसैले बोर्ड बैठक बस्न नसकेको हो।

कम्तिमा प्रत्येक दुई महिनामा बोर्ड बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। बोर्ड बैठक नबस्दा ठूला लगानीका परियोजना हाल अवरुद्ध भएका छन्।

बोर्डबाट स्वीकृति नहुँदा काम अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको बोर्ड स्रोतले नेपाल क्लिक्सलाई बतायो। यता सरकारले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई हटाएर नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको छ। नयाँ सीईओ आएपछि मात्र बोर्ड बैठक बस्ने स्रोतको भनाई छ।

बोर्डमा जलविद्युत, केबलकारलगायत ठूला सहरी परियोजनामा लगानीको प्रस्ताव भएको छ।