सरकारले दिएको छुटले मुद्दामा रहेका १ खर्ब ८० अर्ब कर विवाद समाधान होला?

काठमाडौँ: अर्थतन्त्र सुस्त भएर व्यवसायिक गतिविधि कमजोर बनेपछि सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन। यही बीचमा सरकार तथा उद्योगी र व्यवसायीबीच खर्बौं रुपैयाँ कर विवादमा छ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कर विवादित बक्यौता रकम बढेको आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ठूलो कर रकम बक्यौता विवादमा गएपछि सरकारले सहमतिबाटै कर विवाद सल्टाउनतिर लागेको छ। यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ योजना ल्याएका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्धा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएका छन्।

निर्धारण भइसकेको कर रकममा अब एक प्रतिशत थप गरेर बुझाएपछि ब्याज, जरिवानलालगायत सबै शुल्क मिनाहा हुनेछ। यसबाट सरकारले ठूलो रकम कर असुली हुने अनुमान गरेको छ। यस्तै व्यवसायीको पनि ठूलो रकम दायित्व घट्नेछ।

आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा ८.२७ प्रतिशत वृद्धि भई ब्याजसमेत गरी कूल दुई खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा दुई खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो।

बाँकी बक्यौता मध्ये आयकर दुई खर्ब १९ अर्ब ११ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ४८ अर्ब ७० करोड, अन्तःशुल्क चार अर्ब ९ करोड र अन्य तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको विभागले जनाएको छ।

उक्त बक्यौतामध्ये एक खर्ब ८० अर्ब १० करोड अर्थात कूल बक्यौताको ६५.४८ प्रतिशत करदाता पुनरावेदनका लागि अदालत गएको विभागले जनाएको छ।

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले कर विवाद मिलाउने योजनालाई सकरात्मक रुपमा लिएका छन्। साच्चै मर्का परेर अदालत गएका इमान्दार करदाताले मुद्धा नछाड्ने अधिकारीले बताए। यस्तै कोही पैसा समय सार्न (डिफर) गर्नलाई गएका हुन्छन्। अहिले नतिरेर पछि तिर्ने भनेर मुद्धामा गएका मात्र सुविधा लिने उनको भनाई छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई विवादरहित बक्यौता असुलीमा समेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको औल्याएको छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बक्यौता असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ।

यो रकम कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणमा करदाताले चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायीक निकायमा अपिलमा रहेको भएको विभागले जानकारी दिएको छ।

यस्तै लागेको ब्याज, थप दस्तुर, विलम्व शुल्कसमेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम घटेर ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ झरेको विभागले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम एक खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो। गत वर्ष आयकरतर्फ आठ अर्ब ७१ करोड, भ्याट १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बक्यौता असूली भएको छ।

बक्यौता समायोजनतर्फे आयकरतर्फ २१ अर्ब ३९ करोड भ्याटतर्फ २२ अर्ब २९ करोड समायोजना भएको छ। कानूनी प्रक्रियामार्फत एक अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ असूली भएको विभागले जनाएको छ।

व्यवसाय, रोजगारी र लगानीवाट करयोग्य आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार स्वयमं घोषणा गरी आय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

आय विवरण बमोजिमको रकम तोकिएको समयभित्र दाखिला नगरेमा तथा कर परीक्षण तथा अनुसन्धानवाट कर निर्धारण भएमा तथा अन्य कुनै कारणवाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क तथा साविकमा कर प्रशासनले कार्यान्वयन गर्ने करहरु प्रचलित कानून वमोजिम निर्धारण भई तोकिएको समयभित्र दाखिला नभएका रकम बक्यौता कायम रहने गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले लक्ष्य भन्दा कम कर उठाउँदै आएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको समता कर हटाएपछि राजस्वमा सरकारलाई दबाब पर्ने देखिएको छ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा र पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून हुँदा गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यको ८३.८७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। महालेखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा १२ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको थियो।