काठमाडौँ: दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई ३७ करोड बक्यौता तिरेको छ। किसानलाई ७२ करोड तिर्न बाँकी रहेकोमा पछिल्लो ३ महिनामा त्यो घटाएर संस्थानले ३५ करोडमा झारेको हो।
लामो समयदेखि नगद अभाव, मौज्दात बढ्दो र कृषक भुक्तानीमा ढिलाइको समस्याबाट जुधिरहेको डीडीसीले आन्तरिक सुधार, खर्च नियन्त्रण र आक्रामक बजारीकरणमार्फत सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न थालेको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत जेठ २ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत डीडीसीको चिजको प्रवर्द्धन गर्दै स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि डीडीसीका उत्पादनप्रति उपभोक्ताको चासो बढेको र बिक्रीमा उल्लेख्य सुधार आएको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको अभियानलाई कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले समेत साथ दिएकी थिइन्।
डीडीसीका अनुसार संस्थानमा लामो समयदेखि थन्किएको करिब ६०० मेट्रिक टन धुलो दूध र ४५० मेट्रिक टन मखनको मौज्दात क्रमशः बजारमा पठाउन सफल भएको छ। मौज्दात घटेसँगै नगद प्रवाहमा सुधार आएको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषक भुक्तानीमा परेको संस्थानले जनाएको छ।
केही महिनाअघि दैनिक करिब ६० लाख रुपैयाँ रहेको बिक्री आम्दानी हाल ९० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ। बिक्रीबाट प्राप्त अतिरिक्त आम्दानी कृषकलाई भुक्तानी गर्न केन्द्रित गरिएको डीडीसीको भनाइ छ।
विगतमा सात महिनासम्म पुगेको कृषक भुक्तानीको प्रतीक्षा अवधि हाल दुईदेखि तीन महिनामा झरेको छ। संस्थानले अब यसलाई एक महिनाभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
संस्थानले कृषक भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनिवार्यबाहेकका खर्च कटौती गरेको छ भने बक्यौता असुलीलाई पनि तीव्रता दिएको छ। लामो समयदेखि उठ्न बाँकी रकम संकलनमा सक्रियता बढाइएकाले वित्तीय दबाब कम हुन थालेको जनाइएको छ।
बजार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकामा आठ वटा डेडिकेटेड सेल्स काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यी बिक्री केन्द्रले डीडीसीका उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म सहज रूपमा पुर्याउन र बिक्री वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याएको संस्थानको दाबी छ। डीडीसीले हालको सुधारलाई दीगो बनाउँदै उत्पादनको बजार विस्तार, मौज्दात व्यवस्थापन र कृषकलाई समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने योजनामा काम गरिरहेको जनाएको छ।
