काठमाडौँः प्रभु बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार बैंकको खुद ब्याज आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा खुद ब्याज आम्दानी २८.७३ प्रतिशतले बढाउँदै ९ अर्ब २६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुर्याएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ७ अर्ब १९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ थियो।
बैंकको शुल्क तथा कमिसन आम्दानी पनि मजबुत देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा बैंकले २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी गरेको छ। मुख्य आम्दानीका सूचकमा सुधारसँगै बैंकको आधार दर, स्प्रेड दर तथा स्रोत लागतमा समेत उल्लेख्य कमी आएको छ।
बैंकको आधार दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६.६७ प्रतिशतबाट घटेर ४.९९ प्रतिशतमा आएको छ।
आम्दानीका प्रमुख सूचकमा सुधार भए पनि कर्जा गुणस्तरमा आएको दबाबका कारण बैंकको नाफा प्रभावित भएको छ। बैंकको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अघिल्लो वर्षको ७.०१ प्रतिशतबाट बढेर १५.५५ प्रतिशत पुगेको छ।
निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धिसँगै बैंकले सम्भावित कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्था गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेको बैंकले गत आर्थिक वर्षमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नुपरेको हो।
विशेषगरी चौथो त्रैमासमा मात्रै बैंकले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थप प्रोभिजन गरेको छ। उच्च प्रोभिजनका कारण आम्दानीमा भएको सुधारको प्रभाव खुद नाफामा देखिन सकेन।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असार मसान्तसम्म बैंक २४ करोड १२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खुद घाटामा रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ८७ करोड २३ लाख २६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो।
बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १४० रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ। घाटामा गएसँगै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) पनि ऋणात्मक भएको छ। अघिल्लो वर्ष ३ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको ईपीएस यस वर्ष १ रुपैयाँ २ पैसा ऋणात्मक भएको छ।
बैंकको सञ्चित घाटा ६ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म यस्तो घाटा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
बैंकको सीडी रेसियो ७०.७८ प्रतिशतबाट घटेर ६७.८६ प्रतिशतमा आएको छ। बैंकको कुल पुँजीकोष अनुपात १२.५० प्रतिशतबाट घटेर ११.८३ प्रतिशतमा आएको छ। प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.८३ प्रतिशत कायम रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंकको कुल निक्षेप ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निक्षेप संकलनमा वृद्धि भए पनि कर्जा प्रवाह भने घटेर २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ।


