टंकमणि शर्मा नेतृत्वको एनसेल प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

गोपनियताको हक हनन भएको भन्दै एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोमा सरकार विरुद्ध बिहीबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णय बमोजिम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले साउन २८ मा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले साउन २९ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधिश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो विषयमा गरिएका निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्न भन्दै सरकारका विरुद्धमा अन्तरिम तथा कारण देखाउ आदेश दिएको हो।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा सरकारबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थासमेत नदेखिएको भन्दै अदालतले यो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ।

“यसमा के कसो भएको हो? निवेदन माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना/ म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर १, २, ३ र ४ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना/म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालद्वारा सरकार समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु नगराउनु र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०८३ साउन २६ मा भएको निर्णय कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।

कानुनले नै गोप्य राख्ने संवेदनशील जानकारी छताछुल्ल पारियो, कानुनी उपचार खोज्छौँ: एनसेल

दंगालको संयोजकत्वमा एनसेलको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको शेयर कारोबार तथा स्वामित्व परिवर्तनमा विवाद सिर्जना भएपछि सरकारले छानबिन समिति बनाई अध्ययन गरेको थियो। मन्त्रालयले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने बहानामा कानुनले नै गोप्य राख्ने संवेदनशील जानकारीहरू छताछुल्ल पार्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको एनसेलले हिजो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बताएको थियो।

सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना आफैले पनि आफ्नो फेसबुकमार्फत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको जानकारी गराएका थिए। आश्चर्यको कुरा त सरकारले अदालतको फैसलालाई नै अनदेखा गरेर यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट गत असार ३१ गते खारेज भएको थियो।

सो खारेज फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोको विपरीत हुने गरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको थियो। कम्पनीका अनुसार, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आफैँमा सम्मानित अदालतको आदेश प्रतिकुल भई न्यायिक मर्यादा र अदालतको निर्णय, फैसला पालना गर्नु पर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन हो र यसरी सम्मानित अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र सार्वजनिक हुनु एक ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि उच्च अदालतले जारी गरेको आदेश र त्यस समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटाद्वारा प्रेषित लिखित जवाफको आधारमा आदेश दिएको देखिन्छ।

उच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन २०८३ असार ३१ मा खारेज भएको देखिएको सरकारको तर्फबाट उक्त रिटको जवाफमा “। उक्त छानबिन प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापकिय हितसँग जोडिएको विषय भएको र त्यस्तो विषयको छानविन प्रतिवेदन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएकोले सार्वजनिक नगरिएको” भनी सरकारको तर्फबाट अभिव्यक्ति दिएको पाइएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

जारी आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारद्वारा गठित उक्त छानबिन प्रतिवेदनमा कम्पनीमा व्यक्तिका लगानी सम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा विधि पद्धतीका अलाबा कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचना हुने भएकोले सरकारले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक काम कारवाही गर्न बाधा व्यवधान नभए पनि कम्पनीको व्यापारिक सूचनालाई सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्तामा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र कम्पनी संचालनमा आउन सक्ने विविध प्रकारका कठिनाई समेत उत्पन्न हुन सक्ने देखियो। सोका अलावा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनियताको हक, वैयत्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १०,११,१२,१३,१५,१९, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४, मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ (३) (ग) समेतको उल्लंघन हुन जाने अवस्थाको विद्यमानता देखिएको र सरकार जस्तो नागरिकको संरक्षकले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारी देखिएको।

“नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकलाई हनन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा यस कम्पनी सरकारको यो कदमको घोर भत्र्सना गर्दछ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता अनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित राखेको स्पष्ट पार्दछ,” कम्पनीले हिजो जारी गरको प्रेश विज्ञप्तिमा भनेको छ। कम्पनीको अनुसार सरकारको यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानी

कर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्कको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको र विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी बिना कानुनले गोप्य राख्ने कुराहरू प्रकाशन गर्नु प्रचलित कानुन बमोजिम फौजदारी कसुर भएको कुरालाई समेत हेक्का नराखी सार्वजनिक गरिनु अत्यन्तै खेदजनक कार्य हो।” कुनै पनि कम्पनी र यसको लगानी तथा व्यवसायीक विषय, सूचना, जानकारी तथा विवरणहरू कानुनद्वारा नै गोपनीय हुन्छन्।

व्यक्तिगत गोपनियता सम्बन्धी ऐनले व्यक्तिको मन्जुरी बिना गोपनिय कुरा प्रकाशन वा सार्वजनिक गरेमा फौजदारी कसुर हुने र प्रकाशन गर्नेलाई कैद सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ। उच्च अदालतमा परेको मुद्दामा मन्त्रीपरिषद्को तर्फबाट सरकारले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको प्रतिवेदन हो भनि लिखित जवाफ पेश भएको थियो। अहिले सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कुराले सरकारको काममा अविश्वास पैदा गरेको छ।

सामान्यतः सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि गठन गरिएको छानबिन समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा सङ्कलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारीसमेत गोपनीय हुन्छन्। सरकारले ती सूचना, विवरण तथा जानकारीहरू लिई सम्बन्धित घटना वा कार्य वा कारोबारको सम्बन्धमा कुनै कसुर भए नभएको यकिन गर्न, त्यसमा थप अनुसन्धान गर्न, अभियोजन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ। “सर्वसाधारण सबैको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशन, उपलब्ध गराउन सक्दैन। यसो गर्न कुनै कानुनले अख्तियारी दिएको छैन,” एनसेलले भनेको छ।

एनसेलका अनुसार, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को सम्पत्तिको गोपनीयताको हक, धारा ११ को लिखतको गोपनीयताको हक, दफा १२ को तथ्याङ्कको गोपनीयताको हक, दफा १३ को पत्राचारको गोपनीयताको हक, धारा १५ ले प्रदान गरेको चरित्रको गोपनीयताको हक, दफा १९ को विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हक, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले प्रदान गरेको करदाताको गोपनीयताको हक हनन हुन पुगेको छ। साथै सरकारको यो कदमले कम्पनीका शेयर धनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरु समेतको मौलिक हक र कानुनी हकको हनन भएको कम्पनीले जनाएको छ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, कारोबारको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिमा निहित रहन्छ। त्यस्ता विवरणहरू सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति बिना प्रकाशित नगरिने विधायिकी प्रतिबद्धता विपरीत सरकारले ती सूचना तथा जानकारीहरू सार्वजनिक गर्न, तेस्रो व्यक्तिको पहुँच दिन तथा अन्य कुनै तरिकाले सर्वसाधारणले थाहा जानकारी पाउन सक्ने गरी कुनै व्यवस्था गर्न सक्दैनन्, त्यो संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत हुन्छ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु सरकारले प्रदान गरेको संवैधानिक र कानुनी प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता समेतको उल्लंघन हो। लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली र कानुनको शासनमा यो पूर्णरुपमा वर्जित छ। राज्यले कानुन बनाई व्यक्तिको सम्पत्ति, कारोबार, लिखत गोपनीय रहन्छन् भन्ने प्रत्याभूति प्रदान गरेको सो प्रावधान प्रतिकुल राज्यबाट भएको कार्य सर्वथा कानुनको उपहास भएको एनसेलले बताएको छ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनमा वर्जित गरेका कुराहरू भए वा गरेमा भए गरेपछि कसुरदारलाई सजाय गर्न, क्षतिपूर्ति माग गर्ने मुद्दा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यही आधारमा एनसेल अदालत गएको थियो। कम्पनीको गोप्यता भङ्ग भएकोले कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगको कम्पनीले जनाएको छ।