स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा सीबीफीनको प्रश्न– ‘बैंकको गल्ती कहाँ भयो, नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान खोजिनुपर्छ’

काठमाडौँः स्मार्ट टेलिकमको कर्जा असुलीका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले गरेको धितो लिलामीलाई लिएर बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि आपराधिक अनुसन्धान अघि बढाइएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)ले असन्तुष्टि जनाएको छ।

सीबीफीनले कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामी बैंकिङ क्षेत्रका नियमित व्यावसायिक प्रक्रिया भएकाले यस्ता विषयको पहिलो चरणमा नियामकीय परीक्षण हुनुपर्ने बताएको छ। परिसंघले कुनै विवाद देखिएमा थप अनुसन्धान वा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राविधिक तथा नियामकीय राय लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेविरुद्ध मुद्दा दायर भएको घटनाप्रति सीबीफीनले चासो व्यक्त गरेको हो।

परिसंघका अनुसार बैंकले कानूनबमोजिम सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकार कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा स्वतः समाप्त हुने हो वा कायम रहने हो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यस्तो विषयमा स्पष्ट कानुनी आधारबिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह र असुली प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रश्नसमेत सीबीफीनले उठाएको छ।

‘नियामकबाटै समाधान खोजिनुपर्छ’

सीबीफीनले बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित विवादमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विशेषज्ञता र नियामकीय भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ।

“कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

परिसंघले स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरको वस्तुगत आधार नभएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचका देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्न नहुने बताएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी गरिने अनुसन्धान तथा अभियोजनले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ।”

सीबीफीनले स्मार्ट टेलिकमजस्ता अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा बैंकले गरेको लगानीको सुरक्षण अधिकार अनिश्चित बने भविष्यमा जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमै असर पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

परिसंघले राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएका क्षेत्रमा बैंकले गरेको लगानीबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम अन्ततः कसले वहन गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ।

यद्यपि, सीबीफीनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानूनभन्दा माथि राख्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। कानूनविपरीत वा आपराधिक मनसायका साथ काम गरेको प्रमाणित भए प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा भने परिसंघको कुनै आपत्ति नरहेको जनाएको छ।

“कानूनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही छैन, हुनुहुँदैन। कानूनबाट बर्जित क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ।”

यससँगै सीबीफीनले स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा देखिएको कानुनी तथा नियामकीय अन्योलको समाधान अदालत, नियामक र सम्बन्धित निकायबीचको स्थापित प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।