ठूला जलविद्युतमा नेपाली बैंकको क्षमता बढ्दो, विदेशी लगानीको आवश्यकता घट्दो

काठमाडौंः केही वर्ष अघिसम्म १०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउन प्रवद्र्धहरुलाई लगानी जुटाउन धौधौ पथ्र्यो। आयोजनाका विकाकर्ताहरु ऋणको फाइल बोकेर धाउदा पनि बैंकहरुले पत्याउन गाह्रो थियो। ठूलो लगानी भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि लगानी गर्न चासो देखाउदैनन् थिए।

तर, अहिले बैंकहरुको लगानी परिदृष्य फेरिएको छ। हाल निजी क्षेत्रले अघि बढाएका जलविद्युत आयोजनाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) बनाएर लगानी गरिरहेका छन्।

गत वर्ष २०८२ साउनमा सहास ऊर्जा लिमिटेडले बनाउन लागेको ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनामा ५१ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले ऋण लगानी सम्झौता गरेका थिए। त्यो नै निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना थियो।

सहास ऊर्जालाई पछि पार्दै निजी क्षेत्रबाट ४४० मेगावाटको तिला–१ र ४२० मेगावाटको तिला–२ जलविद्युत आयोजनामा बैंकहरुले झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी सम्झौता गरेका छन्।

यही भदौ १ र २ गते ८६० मेगावाट क्षमताका दुई जलविद्युत आयोजनामा बैंकहरुले ९७ अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण लगानी सम्झौता गरेका छन्। यसबाट निजी क्षेत्र र बैंकको लगानी क्षमता बढेको पुष्टि हुन्छ।

४४० मेगावाटको तिला–१ आयोजनामा एनएमबी बैंकको अगुवाइमा ४४ अर्ब ५५ करोड र ४२० मेगावाटको तिला–२ आयोजनामा एभरेष्ट बैंकको अगुवाइमा ५२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी सम्झौता भएको छ।

एससी पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको तिला–१ को कुल अनुमानित लागत ५९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ।  त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन्। बाँकी करिब १४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्रवद्र्धकको स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइने भएको छ।

बिजुलीमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्दो, २३ आयोजना सम्पन्न भई थपियो ५२९ मेगावाट

आयोजनामा एनएमबि बैंकले नेतृत्व गरेको छ। ग्लोबल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक र प्रभु बैंक सह–अगुवा छन्। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि लगानी समूहमा सहभागी छन्।

यसरी ४४० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि आवश्यक ठूलो रकम नेपाली बैंकहरूबाटै जुट्नुले बैंकिङ क्षेत्रको क्षमता बढेको देखाएको छ।

तिला–२ आयोजना तिला पावर कम्पनी लिमिटेडले बनाउन लागेको हो। आयोजनाका मुख्य प्रवद्र्धकमा स्ट्रिम इन्भेस्टमेन्ट, ऊर्जा इम्प्याक्ट फन्ड, रविन्स यूएसएसहित संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ता रहेका छन्।

कालीकोटमा निर्माण हुने आयोजनाको तिला–२ को कुल अनुमानित लागत ७० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत अर्थात ५२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण र बाँकी २५ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाइने भएको छ।

आयोजनामा एभरेष्ट बैंकको अगुवाइमा ऋण लगानी हुने भएको छ। आयोजनामा सानिमा बैंक, तथा प्राइम कमर्सियल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक को लिड (सह–अगुवा) बैंकका रूपमा सहभागी भएका छन्।

सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, कृषि विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र कामना सेवा विकास बैंक पनि लगानीकर्ता बैंक पनि परियोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालले प्राविधिक र वित्तीय दुवै क्षमता बढाएको बताउँछन्।

‘भोटेकोसी–खिम्ती विदेशी लगानी र परामर्शबाट बनेको पहिलो आयोजनाहरु थिए। त्यसयता नेपाली प्राविधिकले धेरै अनुभव हासिल गरेका छन्। अहिले प्राविधिक क्षमतासँगै वित्तीय क्षमता पनि बढेको छ। एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजना नेपाली कन्सल्टेन्टको संलग्नतामा बन्न थालेका छन्,’ डाँगीले भने।

पहिले विदेशी भर, अहिले स्वदेशी बैंककै लगानी

तिला–१ केही समयअघिसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका ठूला आयोजनामध्ये थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाए पनि लगानी जुटाउन नसक्दा आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन।

जुन २०२६ सम्मको सार्वजनिक विवरणअनुसार तिला–१ र ४२० मेगावाटको तिला–२ सहित पीपीए गरिसकेका २० आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको अभावमा थिए। यी आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार ६५१ मेगावाटभन्दा बढी थियो।

गत वर्षको विद्युत व्यापारः १२०० मेगावाट निर्यात, ७५० मेगावाट आयात

तर अहिले तिला–१ र तिला–२ ले स्वदेशी बैंकिङ प्रणालीबाटै ठूलो ऋण जुटाएको छ। यसले ठूला आयोजनामा नेपाली बैंकको लगानी क्षमता बढेको संकेत गरेको छ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङका अनुसार बैंकहरू अहिले ठूला आयोजनाको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

‘पहिले हामी साना आयोजनामा बढी केन्द्रित थियौं। अहिले ठूला आयोजनामा पनि बैंकहरू लगानी गर्न सक्ने भएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकजस्ता बैंकहरूले ठूला आयोजनाको नेतृत्व गरिरहेका छन्,’ खालिङले भने।

धेरै बैंक मिलेर ठूलो आयोजनामा लगानी

ठूला आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरूले कन्सोर्टियम अर्थात् सहवित्तीयकरणको अभ्यास बढाएका छन्। एउटै बैंकले ठूलो रकम लगानी गर्दा जोखिम बढी हुने भएकाले धेरै बैंक मिलेर ऋण दिने गर्छन्।

यसरी अहिले ४०–५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण आवश्यक पर्ने आयोजनामा पनि बैंकहरू मिलेर लगानी गर्न थालेका छन्।

सीईओ खालिङका अनुसार बैंकहरू अहिले ८–१० अर्बदेखि १०० अर्ब रुपैयाँसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

‘बजारमा पर्याप्त पैसा हुनु र ब्याजदर घट्नुले जलविद्युतमा लगानी गर्न सहज भएको छ। अहिले बैंकहरू ठूला जलविद्युतमा प्रोजेक्ट फाइनान्स गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने।

बैंकको क्षमता बढ्नुका कारण

बैंकहरूको जलविद्युत्मा लगानी बढ्नुमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुनु र ब्याजदर घट्नु मुख्य कारण देखिन्छ। ब्याजदर कम हुँदा लामो समयका लागि ऋण लिन आयोजनालाई पनि सहज हुन्छ।

अर्कोतर्फ बैंकहरूले जलविद्युतको प्राविधिक र वित्तीय पक्ष बुझ्ने क्षमता पनि बढाएका छन्। पहिले आयोजनाको प्राविधिक मूल्यांकनका लागि विदेशी विज्ञ तथा परामर्शदातामा बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले नेपाली बैंक तथा प्राविधिक जनशक्तिले पनि आयोजनाको उत्पादन क्षमता, निर्माण अवधि र जोखिमको अध्ययन गर्न सक्ने भएका छन्।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि जलविद्युतमा १० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। यस्तै आयोजना बनेपछि सबै बिजुली विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने भएकाले पनि लगानी उठ्ने देखेर बैंकहरुको जलविद्युतमा लगानी बढाएका हुन्।

निजी क्षेत्रबाट १३ खर्ब बढी लगानी

ऊर्जामा निजी क्षेत्रबाट १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। हालसम्म निजी क्षेत्रबाट २२७ जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई ३४ सय ५९ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसकेको छ।

यसअवधिमा अध्ययनले जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रको लगानी १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको देखाएको छ। निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेका सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निजी क्षेत्रको सेयर लगानी ४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

जलविद्युत कम्पनीहरूले निष्काशन गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) बाट १ करोड ६३ लाख जनाले सेयर प्राप्त गरिसकेका छन्। यही अवधिमा दोस्रो बजारमा १ करोड ८ लाख सेयरधनी रहेका छन्। सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट जलविद्युत कम्पनीहरूले ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेका छन्।

विदेशी लगानीको आवश्यकता भने कायमै

नेपाली बैंकको क्षमता बढ्दै गए पनि ठूला जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी र विदेशी प्राविधिकको आवश्यकता भने पूर्ण रूपमा हटेको छैन।

इप्पान अध्यक्ष डाँगीका अनुसार ठूला तथा जटिल आयोजनामा आवश्यकताअनुसार विदेशी लगानी र परामर्शको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था अझै छ।

‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउने भनेको छ। यस्तो व्यवस्था भयो भने विदेशी कन्सल्टेन्ट पनि आवश्यक पर्छ,’ उनले भने।

समग्रमा हेर्दा नेपाली बैंकहरू जलविद्युत् क्षेत्रमा साना आयोजनाको ऋणदाताबाट ठूला पूर्वाधार आयोजनाको वित्तीय साझेदार बन्ने चरणमा पुगेका छन्। तिला–१ जस्ता आयोजनामा स्वदेशी बैंकबाटै ठूलो रकम जुट्नुले नेपालको बैंकिङ प्रणालीले ठूला जलविद्युत् आयोजना धान्न सक्ने क्षमता विकास गरेको देखाएको छ।