किन बढ्दैछन् स्थानीय तहमा दागी जनप्रतिनिधि?

काठमाडौं। विशेष अदालतले २०८२ साउन २१ गते सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्‍यो। साउन २९ गते सजाय निर्धारण गर्दै उनलाई ८ वर्ष कैद र १० करोड रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइयो।

नदीजन्य पदार्थमा हानीनोक्सानी गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन, भरत ताल निर्माणमा भ्रष्टाचार तथा वन तथा नदीजन्य पदार्थको अनियमिततालगायत आरोपमा मुद्दाहरू परेका थिए।

कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद र १० करोड रुपैयाँ जरिमानाको फैसला गर्‍यो। विशेषले थापासहित नगरपालिका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल योजना प्रमुख इन्जिनियर सागर पौड्याललाई नदीजन्य पदार्थमा हानीनोक्सानी गरेको ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद र जनही १० करोड जरिवाना निर्धारण गरेको हो। तीनै जना प्रतिवादीहरूलाई जनही ४० लाख ३९ हजार १ सय ३१ रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति रकम दाखिला गर्न अदालतले आदेश भयो।

२०८२ असार १६ गते नागार्जुन नगरपालिकाका निलम्बित मेयर मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले ८ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोक्यो। ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा घुस लेनदेन भएको ठहर गर्दै अदालतले घुस लिने बस्नेत, घुस दिने पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि र सो कम्पनीका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेललाई दामासाहीले दुई करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ ८ पैसा जरिवाना हुने फैसला गर्‍यो।

नगरपालिका प्रमुखजस्तो ओहोदामा बसेर कसुर गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मामिलामै अदालतले निलम्बित मेयर बस्नेतलाई तीन महिना थप कैद हुने फैसला भयो।

२०८१ चैतमा बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष वर्कबहादुर रोकाया, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्षसमेत ७ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी, गलत लिखत तयार एवं सरकारी कागजात नोक्सान गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भयो।

आव २०७६/०७७ मा ५ लाख बजेट विनियोजन भएपछि कार्यान्वयनमा आइसकेको सिम्लका घट्ट सिँचाइ कुलो निर्माण योजनालाई फेरि आव ०७७/०७८ को योजना भएको भनी लागत अनुमान सम्झौतापत्र बिल, नापी, किताब कार्य सम्पन्न भएको गलत र बदनियतपूर्ण हिसाबको प्रतिवेदन बनाएर भुक्तानीका लागि चेक काटेको आरोप उनीहरूविरुद्ध थियो।

उक्त मुद्दामा विशेषले रोकायासहित प्रतिवादी ६ जनालाई ६ महिना कैद र जनही २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो। उक्त फैसला चित्त नबुझी अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएको छ।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। यी उदाहरणले मुलुकमा संघीयतापछि अधिकारले बलिया बनेका गाउँका सिंहदरबार अर्थात् स्थानीय तह विधि, कानुन र वित्तीय अनुशासनलाई ठाडै उल्लंघन गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्र बनिरहेको देखाउँछ।

पछिल्लो चार वर्ष (आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ देखि ०८१/०८२) को आँकडा केलाउँदा मात्रै पनि ५२६ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र ६१४ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार र अनियमितताको घटनामा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ।

यस्तो छ तथ्यांक

आर्थिक अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचारका घटनामा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू दागी बनिरहेका छन्। विधि कानुन पालना गरी सुशासन कायम गर्न, गराउन जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दा बोकिरहनु परेको छ।

कतिपयले त भ्रष्टाचारकै कारण पद समेत गुमाएका छन्। स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र नीतिहरूको कार्यान्वयनमै समस्या र जनप्रतिनिधिहरूको गलत नियतकै कारण यस्ता घटना बढेको जानकारहरू बताउँछन्।

निर्वाचनको लागि पार्टीबाट टिकट पाउनै आर्थिक लेनदेन गर्नुपर्ने र निर्वाचित भइसकेपछि खर्च उठाउन लाभका काममा मात्रै अगाडि सर्ने जनप्रतिनिधिका गलत नियतले बेथिति र भ्रष्टाचार बढाउन सघाएको पूर्वसचिव केदार न्यौपाने बताउछन्।

स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टा व्यवसायी, क्रसर र घरजग्गा व्यवसायी समेत निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। स्वार्थको द्वन्द्व स्पष्ट देखिने गरी यस्ता जनप्रतिनिधिहरूले पहुँच र आस्थाका आधारमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति देखिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले बताए।

‘जनप्रतिनिधिहरूमा जननिर्वाचित हौँ भन्दै विधि, नियम र प्रक्रिया मिच्ने गलत प्रवृत्ति छ। ‘जनतालाई सेवा दिने र स्थानीय गाउँ ठाउँको विकास गर्ने भन्दा कमाउने नियतबाट आफ्नो कार्यकाललाई केन्द्रित गरिरहेको देखिएको छ। स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले आन्तरिक नियन्त्रण गर्नै नसक्ने र नचाहने अवस्थाले स्थानीय तहमा बेथिति झाँगिएको छ’ पूर्वसचिव न्यौपानेले भने।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका विषय सामान्य बन्दैछ। स्थानीय तहमा कतिसम्म बदमासी र बेथिति छ भने गरिब विपन्न बिरामीको सुविधा र जनहितका लागि उपयोग गर्ने सार्वजनिक एम्बुलेन्समा समेत पालिकाका जनप्रतिनिधिले बदनियत राखेर लाभ उठाइरहेका छन्।

धनुषा विदेह नगरपालिका वडा नं. ५ मा एम्बुलेन्स निजी प्रयोगमा ल्याई आफूखुसी भाडा शुल्क उठाई सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप जनप्रतिनिधिमाथि लागेको छ।

सो कार्यमा नगरपालिकाका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष विजयकुमार यादव संलग्न रहेको आरोपमा गत असार १२ मा विशेष अदालत काठमाडौँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो। यादवमाथि १५ लाख बिगो समेत मागदाबी गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिका कामकाजमै अनियमिततासँग सम्बन्धित बाक्लै उजुरी परिरहेको छ। आयोगमा आर्थिक वर्ष ०८० ०८१ मा जम्मा २६ हजार ९१८ उजुरी परेकोमा स्थानीय तहको मात्रै १९ हजार १०६ अर्थात् ५२ दशमलव ८ प्रतिशत उजुरी थियो।

आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा २८ हजार ५५४ उजुरी दर्ता भएकोमा स्थानीय तहको मात्रै १९ हजार ९३३ वटा उजुरी थियो। कुल उजुरीमा स्थानीय तहको हिस्सा ५३ दशमलव ३८ प्रतिशत छ।

उजुरीको संख्याले स्थानीय तह अनियमितता र भ्रष्टाचारका गतिविधि हुनेमा सबभन्दा अगाडि छ। स्थानीय तहमा अहिले विकासको कार्यसँगै सेवा प्रवाहमासमेत अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।

स्थानीय तहमा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पालना नगर्ने, निर्माण कार्य निर्माण स्थल भएको काम भन्दा धेरै परिणाममा काम भएको मूल्यांकन गरी भुक्तानी गर्ने र गुणस्तरीय काम नगर्ने समस्या रहेको प्रवत्ता अधिकारी बताउँछन्।

सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति विशेषका नाउँमा घुसाउने र नापी नक्सा तोडमोड गरी व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुने गरी सार्वजनिक जग्गासमेत प्लटिङ गर्ने कार्य भइरहेको पाइएको उनले बताए।

‘जनप्रतिनिधिहरू तालिमको अभावले काममा दक्ष छैनन्। कागजात नमिलेर वा अज्ञानता र अदक्षताका कारणले भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा जनप्रतिनिधिहरू मुछिएका छन्।

कतिपयको भने बदनियत नै देखिन्छ’ नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले भने। गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे कानुन नबनाएर वा कानुनबारे जानकार नभएर गरेका काममा जनप्रतिनिधि दागी बनेको बताउँछिन्।

‘केहीले स्थानीय तहमा गलत नियत राखी काम गरेका पनि छन्। तर अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू कानुन नबनाएर वा जान अन्जानमा कानुन कार्यान्वयन नगर्दा दागी बनेका छन्। तर, मुद्दा परेका जनप्रतिनिधिहरूलाई माथि कानुन बमोजिम कडा कारबाहीको भागीदार बनाउनै पर्छ’ उनले भनिन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भदौ ४ मा सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको सरकारी नियामक निकायको साथै बाह्य संस्थाहरूको आँकडाले समेत देखाएकोले समिति सिंहदरबार र केन्द्रमा हुने ठूला साथै आमचासोका भ्रष्टाचारका विषयमा मात्रै सीमित हुन नहुने कुरामा जोड दिएका छन्।

‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयावह छ। समस्या जहाँ छ त्यही नियामक निकाय केन्द्रित हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माणका क्रममा यी विषय अब समेटिँदै लैजानु पर्छ।’

किन बढ्दै छन् बेथिति ?

संघीयता कार्यान्वयन पछि स्थानीय तह दुई कार्यकाल अर्थात् १० वर्ष जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वबाट चले पनि कर्मचारी खटनपटनको सास्ती खेपिरहेको छ। संघबाट खटाइने प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखले काम गर्न नपाउने र छिटो–छिटो सरुवाले तल्लो पदका कमजोर खालका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने काम भइरहेको छ।

स्थानीय तहका पालिकाहरूले दक्ष र अनुभवी कर्मचारी नपाउँदा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नै कमजोर बनेर अनियमितता र भ्रष्टाचारले ठाउँ पाएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुङ्गाना बताउँछन्।

दक्षता नभएका कमजोर साथै नयाँ कर्मचारी मात्रै स्थानीय तहमा पुगेको र कर्मचारीसमेत मेयर उपमेयर र पालिका अध्यक्षकै पछि लागेर बेथितिलाई सदर गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले भयावह रूप लिइरहेको पूर्वसचिव न्यौपानेको भनाई छ।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता अधिकारी सिनियर र दक्ष कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्ने वातावरण र उनीहरूले जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था अझै बन्न नसकेको बताउँछन्।

२०७५ सम्म स्थानीय तहमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अन्तर्गतका लेखा समूहका कर्मचारी लेखा प्रमुखको रूपमा खटिने व्यवस्था थियो। त्यसपछि प्रदेश लोकसेवा अन्तर्गत कर्मचारी भर्ना गरी लेखाका कर्मचारी नियुक्ति भइरहेको छ। उनीहरूको सेवा र सुरक्षा जस्ता समस्याले विधि नियम र वित्तीय अनुशासनमा जनप्रतिनिधिलाई हिँडाउन अडान लिनै नसक्ने अवस्थाले बेथिति र अनियमितता फस्टाउने वातावरण बनेको जानकारहरू बताउँछन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७७ मा स्थानीय तहले आफ्नो आय व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखा परीक्षण नगर्ने रोग देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ३२७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा २६८ स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। लेखा परीक्षण ऐन २०७५ को दफा २० अनुसार स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर हालसम्म २२ वटा स्थानीय तहले लेखा परीक्षण नै नगराएको पाइएको छ।

आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह चुकेको पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले बताए। कानुनतः स्थानीय तहमासमेत वित्तीय अनुशासन कायम गर्न लेखा समिति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर, स्थानीय तहहरूमा ती समिति बने पनि बलियो र प्रभावकारी नभएको प्रधानले बताए। स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको संरचनासँगै उनीहरूको दक्षताकै विषयमा समेत धेरै समस्या रहेको प्रधानले बताए। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कानुन र कामसँग जोडेर दक्ष बनाउने कार्य अझ पनि नभएको उनी बताउँछन्।

प्रदेश र संघबाट जाने बजेट लक्षित कार्यक्रम योजनामा खर्च भयो भएन नियमित अनुगमन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट गर्ने र गराउने संयन्त्र नै नभएको पूर्वमहालेखा नियन्त्रक प्रधान बताउँछन्। ‘ऐन नियम कानुन पालना गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू उत्तरदायी र जवाफदेही देखिएका छैनन्’ उनले भने। जनप्रतिनिधिहरू तत्कालीन लाभ र कमाउने धाउन्नमा लागिरहेकाले पनि बेथिति र अनियमितताका घटना बढाउन सघाएको स्थानीय सरकारबारे जानकारहरू बताउँछन्।

स्थानीय तह अझ पनि संघबाट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानबाटै चलिरहेका छन्। सरकारले स्थानीय तहमा जाने अनुदानको रकम हरेक वर्ष बढाउँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा २ खर्ब ६३ अर्ब,३९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहले संघबाट विभिन्न अनुदान प्राप्त गरेका थिए।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा २ खर्ब, ७२ अर्ब, ६० करोड ७६ लाख रुपैयाँ समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत् बजेट स्थानीय तहका लागि निकासा भएको छ। यसका साथै प्रदेशबाट पनि स्थानीय तहलाई ठूलै परिणाममा अनुदान गइरहेको छ।

प्रदेशले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा २१ अर्ब, २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा २१ अर्ब, २० करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदानमार्फत् स्थानीय तहलाई पठाएको छ।

स्थानीय तहबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था अनुरूप सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा मात्रै १ खर्ब १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम स्थानीय तहलाई निकासा दिएको थियो।

कानुनअनुरूप कर लगाउने, राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। संघ र प्रदेशमा जाने अनुदानसँगै वितरणमुखी कार्यक्रम, आफैले उठाउने राजस्व र कर समेतको रकमले स्थानीयको बजेट आकार ठूलो बन्दै जाँदा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय तह चुकिरहेका छन्।

स्थानीय तहको विकासका लागि बजेट आकार बढिरहे पनि बजेट दुरुपयोग हुँदा विकासले अझै पनि लय समात्न सकिरहेको छैन। विकास बजेटको रकम विकासका साथै पूँजी निर्माण, स्थानीयको रोजगारी सिर्जना, सीप विकास मानव संसाधनको विकास गर्ने भन्दा आवश्यकता र प्राथमिकीकरण नगरी आफैँलाई लाभ हुने गरी काम गरिरहेको पूर्व सचिव तथा स्थानीय सरकारबारे विज्ञ खेमराज नेपाल बताउँछन्।

‘उद्यम, प्रविधि र स्थानीयको सीप विकास साथै मानव संसाधनको विकासमा ध्यान नै गएको छैन’ नेपालले भने। ‘स्थानीय तहको आवश्यकता कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप रोजगारी लगायतका विषय भए पनि जनप्रतिनिधिले अर्कोतिर काम गर्ने गरेको देखिएको छ’ पूर्वसचिव न्यौपानेले भने।