शंकर ग्रुपलक्षित सरकारी प्रहार: सरकार आफैँले किन बिगारिरहेछ लगानीको वातावरण?

काठमाडौँ: कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदै आएको छ। अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा कर्जाको माग भएन। पछिल्ला तीन वर्षदेखि बैंकमा खर्बैं रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। आत्मविश्वास गुम्दा उद्योगी व्यवसायीले मन खोलेर लगानी गर्न सकेका छैनन्।

गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो। रास्वपाले चुनावअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गरेका वालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार बन्यो। बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि निजी क्षेत्रले सुस्त गतिमा रहेको अर्थतन्त्र तीव्र रफ्तारमा अघि बढ्ने अपेक्षा आम उद्योगी व्यवसायीको थियो। उद्योगी व्यवसायीले लगानीको वातावरण बढ्ने अपेक्षा राखेका थिए। तर, सरकार बनेको केही महिनामा सोचेको भन्दा उल्टो अवस्था सिर्जना भयो।

सरकारले लगानीको वातावरण सुधार्ने दाबी गरे पनि अनुसन्धान, पक्राउ र छानबिनको पछिल्लो शैलीले निजी क्षेत्रलाई थप सशंकित बनाएको देखिन्छ। सरकारको रबैयाले धेरै लगानी गर्ने ठूला उद्योगी व्यवसायी त्रसित बन्न पुगेका छन्। निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको बेला नयाँ उद्योग खोल्ने वा विस्तार गर्ने योजनाहरू दराजमा थन्किएका छन्। वैदेशिक लगानी  भित्रिनु त परैको कुरा भयो। भएका व्यवसायी पनि पलायन हुने खतरा उत्पन्न भएको छ।

‘पहिला सुन, अनि थुन’ को सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने माग उद्योगीहरूले वर्षौंदेखि गरिरहे पनि राज्यले भने पहिले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा यसले व्यावसायिक माहोल बिग्रिएको चिन्ता निजी क्षेत्रको छ।

सरकारले एकातिर उद्योगी–व्यवसायीलाई देश निर्माणको सारथी ठानेर ढुक्कसँग लगानी गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिरहेको छ। तर, अर्कोतिर तिनै उद्योगी व्यवसायीमाथि बिना आधार धरपकड र छापा मार्ने र ज्यानमारालाई जस्तै प्रहरी हिरासतमा लगेर थुन्ने गतिविधिले कतै सरकार आफैले लगानीको वातावरण धूमिल बनाउँदै छैन? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यसैबीच सरकारले एउटा व्यावसायिक घरानालाई लक्षित नै गरेर उसका उद्योगहरू सञ्चालन, रोजगारी, बैंकिङ प्रणाली र लगानी वातावरणमा नै असर पर्नेगरी प्रहार गरेको आरोप लागेको छ।

विपद्मा शंकर ग्रुपको सहयोगः सरकारलाई ४ करोड र २५ सय थान त्रिपाल प्रदान

तर, व्यवसायी घरना शंकर ग्रुपको सम्बन्धमा सरकारले उसका उद्योगहरू सञ्चालन, रोजगारी, बैंकिङ प्रणाली र लगानी वातावरणमा नै असर पर्नेगरी प्रहार गरेको आरोप लागेको छ। विवादास्पद आर्थिक कारोबार, बिचौलिया तथा अन्य व्यावसायिक साझेदारहरूसँग मिलेर गैरकानुनी रूपमा आर्थिक गतिविधि तथा कमिसनको खेलमा संलग्न रहेको आरोपमा सरकारले सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गर्‍यो।

त्यसपछि सरकारले उनका बुवा तथा ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाललाई नै पनि पक्राउ गर्‍यो। यसैगरी शंकरका अर्का छोरा साहिल अग्रवाललाई पनि पक्राउ गर्न कोशिस गर्दै आएको जानकारहरू बताउँछन्। बुहारी सुभी अग्रवाल, र नाति कृषिव अग्रवाललाई पनि सरकारले निगरानीमा राखेको छ।

शंकर अग्रवाल, जसले सन् २००८ मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले व्यवसाय नै गम्भीर संकटमा परेका बेला आफ्ना सम्पत्तिहरू बेचेर बैंकलाई ऋण तिरेका थिए। त्यति मात्र हैन, उनले डिलरहरूलाई अप्ठेरोमा पर्न दिएनन्। बैंकका साथै रोजगारी कटौती गरेनन्। शंकर संकटमा परेर पनि व्यवसाय जोगाएका व्यक्ति हुन्।

जसलाई राज्यले हिरासतमा राखेर अपराधी करार गराउन खोजेको छ। यसबाट मुलुकका सबै व्यवसायी आतंकित बन्नुका साथै व्यवसायिक मनोबल खस्किएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले पटक पटक निजी क्षेत्रका संगठनका प्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी, सेयर लगानीकर्ता, ब्रोकर व्यवसायीलगायत उद्योगी–व्यवसायीलाई एकपछि अर्को गरेर निरन्तर हरेक दिन भेट गरिरहेका छन्। केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री बालेनले आधा दर्जन ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई भेटेर उनीहरूको समस्या सुने र समाधानको प्रतिबद्धता जनाए।

लगानीको वातावरण बिगार्दै सरकार, बोली–व्यवहार नमिल्दा निजी क्षेत्र त्रसित

उता, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि उद्योगी–व्यवसायीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै लगानीको सुरक्षाका साथै निजी क्षेत्रलाई सबैखाले समस्यामा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। तर, व्यवहार भने सरकारले फरक देखाएको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

मुलुककै ठूला औद्योगिक तथा व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुपमाथि राज्य खनिएको छ। राज्य नै ग्रुपमाथि लाग्दा व्यवसायिक घरना त सकिने भयो भने औद्योगिक वातावरण कमजोर बनेर अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउन योजनावद्ध रुपमा सरकार किन लागिरहेको छ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

कुनै पनि विषयमा व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि अनुसन्धान हुनुलाई सामान्य प्रक्रिया हो। तर, अनुसन्धान सँगै भयरहित वातावरणमा व्यावसायिक वातावरणको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने हो। तर, बालेन नेतृत्व सरकारले त्यस्तो गरेको देखिँदैन। सरकारमा रहेकाको सोच नै उद्योगी व्यवसायी ठग, लुटेरा हुन, लुटेर धन कमाएका हुन भने सोच भएको देखिन्छ।

यस्तै सोच भएकाहरूबाट व्यवसायिक घरना शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल अहिले कसुर लगाएर सरकारले थुनामा राखेको छ। विरामी भएका ८० वर्षिय अग्रवाललाई गत साउन ७ मा उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त वाणिज्य इजलासको आदेशबमोजिम अग्रवाललाई ललितपुरस्थित नक्खु कारागारमा राखिएको छ। उनीमाथि जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेडले बैंकबाट लिएको ऋणको दुरुपयोग भएको देखिएको भन्दै अदालतले उनलाई हिरासतमा पठाएको छ।

अदालतको आदेशमा जगदम्बा स्टिल्सबाट जारी भएका चेकमा अग्रवाल हस्ताक्षर रहेको, उनको खातामार्फत अर्का अभियुक्त दीपक भट्टको खातामा रकम गएको लगायत विषय उल्लेख छ। प्रतिठित व्यवसायीलाई थुनामा पठाउँदा उनको मात्र हैन, समग्र निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने मनोबललाई नराम्ररी कमजोर बनाइरहेको छ। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुनुका साथै गति दिने इन्जिन हो भन्ने कुरा राज्यले स्वीकार गरिसकेको छ।

२० हजारलाई रोजगारी दिएको व्यवसायिक घरना
सन् १९३५ मा काठमाडौंको नयाँ सडकमा कपडा व्यापारबाट रावतलाल अग्रवालका सन्तानहरूले शुरू गरेको व्यवसाय लामो संघर्ष, मेहनत र योगदानकै कारण ठूलो व्यवसायिक साम्राज्य खडा भएको हो। यो साम्राज्य एकै दिनमा बनेको भने होइन। शंकर ग्रुप बनाउन संस्थापक, उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको योगदान, बैंकको विश्वास र सरकारको नीगित सहयोगले आज विशाल शंकर ग्रुप बनेको हो।

जगदम्बा स्टिल्सले स्वदेशमै डण्डी उत्पादनका साथै आयात प्रतिस्थापनको बाटो खुलाएको थियो। जगदम्बाले मात्रै वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँको स्टील व्यापार गर्छ। एक समयमा भारतबाट बुलन्द, जेपीलगायत सिमेन्ट आयात हुने गरेकोमा ग्रुपले स्थापना गरेको सौर्य सिमेन्ट लिमिटेडका साथै ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योगले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै बढी भएर भारत निर्यातको बाटो खुलाएको छ।

आज ग्रुपका सञ्चालकहरू कुनै एक व्यक्तिसँगको कारोबारलाई जोडेर ९० वर्ष लागेर बनाएको व्यावसायिक साम्राज्यको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी गतिविधिहरू हुनु चिन्ताको विषय भएको छ।

शंकर ग्रुप कुनै कारणले कमजोर बन्न पुग्यो भने त्यसको सिधा असर उत्पादन, रोजगारी, राज्यले लिने कर र बैंकसम्म पुग्नेछ। उद्योग सञ्चालन गर्न ग्रुपले विभिन्न बैंकहरूबाट एक खर्ब रुपैयाँ बढी ऋण लिएको छ। ठूला कर्जाग्राहीको वित्तीय स्वास्थ्य सिधै बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वसँग जोडिने हुनाले शंकरका उद्योगहरू सञ्चालनमा अवरोध आउँदा ती बैंकहरूको ऋण असूली जोखिममा पर्ने स्थिति छ। ग्रुपले डण्डी, सिमेन्ट, अटोमोबाइल, होटल, बीमा, उत्पादन र व्यापार क्षेत्रका ४० भन्दा बढी कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको छ। जगदम्बा स्टिल्स, सौर्य सिमेन्ट, जगदम्बा मोटर्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र हिल्टन होटल र हिमालयन रिइन्स्योरेन्ज लिमिटेडजस्ता कम्पनी तथा व्यवसायहरू यस समूहका प्रमुख आधार हुन्।

ग्रुपअन्तगर्तका उद्योगहरूमा २० हजारभन्दा बढी कर्मचारी र श्रमिक कार्यरत छन्। सिमरा, जीतपुर, भैरहवा, लुम्बिनी र परवानीपुरका औद्योगिक कोरिडोरको ग्रुपको औद्योगिक मेरुदण्ड हो।

कानुनको आधारभूत सिद्धान्तले नै कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म निर्दोष भएको मान्यता राख्छ। दीपक भट्ट प्रकरणमा जोडेर शंकर अग्रवाल, शाहिल अग्रवालको नाम जोडेर बैंकिङ कारोबारको विषय, अदालतले अन्तिम फैसला गरिनसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण समूहमाथि सार्वजनिक र वित्तीय दबाब सिर्जना गरिनु न्यायोचित नहुने कानुन व्यवसायीको तर्क छ। दीपक भट्टकै बयानबाट आएको र त्यसको विश्वसनीयतामाथि अनुसन्धानकर्ताले नै प्रश्न उठाएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ।

यति मात्र हैन गत साउनको दोस्रो साता प्रहरीले विराटनगरका प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना देवनारा ग्रुपका प्रमुख प्रकाश मुन्दडाको घर र व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा छापा हान्यो। सरकारले गलत सूचनाका आधारमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी पाँच घण्टासम्म घर तथा उद्योगमा खानतलासी गरेको गरेको थियो। खोजतलासका क्रममा कुनै गैरकानुनी वस्तु फेला नपरेपछि प्रहरी टोली रित्तै हात फर्किएको थियो।

यो घटनाले प्रहरीको सूचना संयन्त्र र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसबाट सरकार नै व्यावसायिक वातावरण बिगार्न उद्यत भएको हैन? भन्ने प्रश्न उठेको छ। घटनापछि उद्योगी–व्यवसायीबीच त्रासको वातावरण बनेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइएको छ।

निजी क्षेत्रमाथि आत्मविश्वास घटेका बेला राज्यले चलाएका पछिल्ला घटनाले निजी क्षेत्रमा थप त्राश सिर्जनका गर्नुका साथै लगानी वातावरण खल्बिलिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

एक वाणिज्य बैंकका वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार यस्ता घटनाले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको छ। उनका अनुसार उद्योगी–व्यवसायी अहिले नयाँ ऋण लिएर लगानी गर्नेभन्दा पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन्।

‘सरकारले सार्वजनिक रूपमा लगानी गर्न आग्रह गरिरहेको छ। तर, व्यवहारमा देखिने सन्देश फरक छ। यस्तो अवस्थाले लगानीकर्तामा अन्योल र डर सिर्जना गरेको छ। नीतिगत स्थायित्व र विश्वास नबढेसम्म नयाँ लगानी आउँदैन’ ती बैंकरले नेपाल क्लिक्सलाई भने।

उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अहिले १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न मिल्ने तरलता उपलब्ध भए पनि नयाँ कर्जाको माग अत्यन्त न्यून छ।

‘नयाँ कर्जाको माग लगभग शून्यजस्तै छ। उत्पादनमूलक उद्योग जस्ता नयाँ परियोजना अघि बढ्न सकेका छैन्। यसको मुख्य कारण लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल र नीतिगत अनिश्चितता हो’ उनले भने।

‘तपाईंहरू ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्नुहोस, रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस, कानुनी वा व्यावहारिक जुनसुकै समस्या भए सरकार तपाईंहरूसँगै छ। तपाईंहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए।

तर, सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। अर्थशास्त्री तथा बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकारको बोली र व्यवहारबीच एकरूपता आवश्यक छ। अन्यथा बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि नयाँ लगानी र आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।

राजनीति कोर्स परिवर्तनपछि व्यवसायीमाथि आक्रमण
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक कोर्स फेरियो। पूराना दल र नेताहरू विस्थापित भए भने नयाँ अनुहारहरू सत्ता राजनीतिमा उदायपछि दीपक भट्टको गतिविधिको कारण देखाउँदै ठूला व्यवसायीहरू सरकारको ‘टार्गेट’मा परेका छन्।

समूहका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई नै प्रहरी हिरासतमा लगेर राख्दा समूहअन्तर्गतका उद्योग व्यवसाय र कारोबार मात्रै प्रभावित हुँदैन हजारौं कर्मचारीहरूमा समेत त्यसको असर पर्नेछ।

राजनीतिक स्वार्थका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत हतियारको रुपमा प्रहार गरेपछि शिथिल मनस्थितिमा रहेको निजी क्षेत्र थप त्रसित बन्ने अवस्था बनेको छ। त्यसको असरले लगानी विस्तार रोकिएको छ भने पुँजी पलायनको अवस्था बनेको छ। कतिपय व्यवसाय लामो समयसम्म देशभित्र फर्किन नसक्ने अवस्था बनेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा दशकौं लामो योगदान दिएका व्यवसायिक समूह कमजोर र धरासायी बन्न नदिन सरकारले अनुसन्धान प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले पनि सुझाव दिँदै आएका छन्।

ग्रुपको ठूलो लगानी छ, यस्तै आउँदा दिनमा ग्रुपले गर्ने लगानीको योजना पनि रोकियो। योजना रोकिदा लगानी, रोजगारी सिर्जना र सरकारलाई आउने राजस्व पनि रोकिन पुगेको छ। कानुनले कसुरदारलाई सजाय दिनुपर्नेमा दुई मत छैन्। तर, फैसला हुनु अगावै अपराधी जस्तै गरेर हिरासतमा राख्दा अन्योलता सिर्जना भएको व्यवसायीको गुनासो छ।

‘यो घटनालो निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ। ठूलो संख्यामा रोजगारी दिएको, राज्यलाई कर बुझाउँदै आएको र अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको ग्रुपका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने हो र? भन्ने प्रश्न उठेको छ’ एक व्यवसायीले भने ‘हिरासत बाहिर राखेर मुद्धा लड्न दिन र राजधानी छाडेर कतै नजान दिन पनि पाउँछ। तारेख वा धरौटीमा राखेर छोड्न पाइयो। बाहिर बसेर मुद्धा लड्दा उसले उद्योग व्यवसाय सूचारु गर्न पाउने अवस्था रहेको हुन्छ। नयाँ लगानी बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उनीहरू झन सक्रिय हुने भए।’