घरजग्गा कारोबार बौरियो तर सन्तुष्ट छैनन् व्यवसायी, भन्छन्: नीतिगत अवरोध कायमै छ

काठमाडौँः लामो समयदेखि सुस्त घरजग्गा कारोबारमा पछिल्लो एक वर्षमा सुधार देखिएको छ। कारोबार संख्या, कारोबार रकम, सरकारी राजस्व र घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने बैंक कर्जामा वृद्धि भएपछि बजारमा सुधारको संकेत देखिएको हो। यद्यपि, व्यवसायीहरूले भने कारोबार अझै पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसकेको बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा घरजग्गाको कुल कारोबार संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४.७४ प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने घरजग्गा कारोबार १.८४ प्रतिशतले घटेको थियो।

कारोबार संख्यासँगै घरजग्गा कारोबारको रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य ७ खर्ब २० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो कारोबार ३ खर्ब ८६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो। आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा मात्रै घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य २ खर्ब ७५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

घरजग्गा कारोबारमा फर्कियो रौनक, काठमाडौँमा मात्रै १५६ प्रतिशतको उछाल

घरजग्गा कारोबार बढेसँगै यस क्षेत्रबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा पनि वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिमा घरजग्गा कारोबारबाट संकलन भएको राजस्व ४८.२६ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, घरजग्गा कारोबारबाट संकलन हुने पुँजीगत लाभकर ६३.२२ प्रतिशतले बढेको छ।

घरजग्गा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा पनि वृद्धि देखिएको छ। आवासीय घरजग्गा कर्जासहित यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको बैंक कर्जा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ६.९३ प्रतिशत बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा यस्तो कर्जा वृद्धिदर ५.८६ प्रतिशत थियो।

यी तथ्यांकले घरजग्गा कारोबारमा सुधार भइरहेको देखाए पनि व्यवसायीहरूले भने बजार अझै सहज अवस्थामा नपुगेको बताएका छन्। उनीहरूले कित्ताकाट, हदबन्दी, बैंकिङ प्रक्रिया र कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिए पनि कित्ताकाटको विषयले बजारमा फेरि समस्या आउन सक्ने बताए।

‘अघिल्ला वर्षको तुलनामा बजारमा सुधार देखिन्छ। हाल जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ। यसले घरजग्गा बजार कमजोर हुँदै जाला,’ उनले भने।

उनका अनुसार घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक छ। जग्गाको हदबन्दी र कित्ताकाटसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको सुनिश्चितता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सरकारले मास्टर इन्डस्ट्री घरजग्गा हो कि होइन, बुझ्नुपर्छ। बैंकिङ सुनिश्चितता बढाउनुपर्‍यो। हदबन्दी र कित्ताकाटसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्‍यो,’ घिमिरेले भने।

सरकारले घरजग्गा व्यवसायलाई बेवास्ता गर्दा सिंगो अर्थतन्त्रमा असर देखियो

त्यस्तै, व्यवसायी दीपक मल्होत्राले भने घरजग्गा क्षेत्रको गतिविधि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए। घर तथा भौतिक संरचना निर्माणको काम बढ्दा रड, सिमेन्ट, काठ, स्टिललगायत निर्माण सामग्रीको कारोबार बढ्ने भएकाले घरजग्गा क्षेत्र सुस्त हुँदा त्यसको असर अन्य क्षेत्रमासमेत पर्ने उनको भनाइ छ।

‘रियल इस्टेटमा आएको कमी कमजोरी अर्थात् व्यवसाय चलायमान नहुँदा सबै क्षेत्रमा चेन इफेक्ट देखिएको छ। घर वा भौतिक संरचना बनाउँदा रड, सिमेन्ट वा अन्य सामग्रीहरूको कारोबार नहुने भएकाले त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको हो,’ उनले भने।

मल्होत्राले घरजग्गा व्यवसायमा बैंकबाट कर्जा लिनेदेखि अन्य प्रक्रियासम्म सहज बनाउनुपर्ने बताए। विशेषगरी लोन टु भ्यालु रेसियो (एलटीभी) सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘यो व्यवसायलाई राष्ट्र बैंकले पनि प्राथमिकतामा राखेन। लोन टु भ्यालु रेसियो ७० प्रतिशत न्यूनतम राख्नुपर्छ भन्यौँ। उहाँहरूले गर्नु पनि भयो तर केही शब्दका कारण कार्यान्वयनमा आएन। त्यसपछि कुनै पनि निकायले रियल इस्टेटलाई प्राथमिकतामा राखेन,’ उनले भने।

उनले घरजग्गा क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने दाबी गरे। हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण पनि व्यवसायीहरू समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनले बताए।

घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिए पनि व्यवसायीहरूले बजारलाई थप चलायमान बनाउन कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने, नीतिगत अन्योल हटाउनुपर्ने र कारोबारसम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार घरजग्गा क्षेत्रसँग निर्माण सामग्री, बैंकिङ, श्रम तथा विभिन्न सेवा क्षेत्र जोडिएकाले यस क्षेत्रमा हुने गतिविधिले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्छ।

यसैबीच, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको संयुक्त आयोजनामा ‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने नारासहित ‘सिजी प्रोपर्टिज नवौँ नेपाल घरजग्गा तथा निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ आयोजना हुँदैछ। असोज १ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुने प्रदर्शनीमा नेपाल तथा भारतका गरी १०० भन्दा बढी स्टल रहने आयोजकले जनाएको छ।

प्रदर्शनीमा अपार्टमेन्ट, जग्गा विकास आयोजना, सिमेन्ट, स्टिल, काठ, सिसा, पेन्ट्स, सेनिटरी तथा विद्युतीय उपकरणलगायतका सामग्री तथा प्रविधि प्रदर्शन गरिनेछ। साथै भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण, जलवायु परिवर्तन, विपद्प्रतिरोधी पूर्वाधार तथा सुरक्षित बस्ती पुनरुत्थानलगायत विषयमा छलफल र परामर्श कार्यक्रमसमेत आयोजना हुने आयोजकले जनाएको छ।

जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलता लामो समयदेखि रियल इस्टेट व्यवसायीको समस्या बन्दै आएको छ। यसको असर अब घर तथा घडेरी खरिद गर्ने सर्वसाधारणसम्म पुगेको छ। घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि सहकारी संस्थाहरु संकटमा परेका छन्। यसको असर विस्तारै बैंकहरुमा सर्दै गएको छ।

दुई खर्ब सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण रोकियो
निर्माण सम्पन्न भइसकेका घर, अपार्टमेन्ट तथा विकास गरिएका घडेरीको स्वामित्व हस्तान्तरण रोकिँदा व्यवसायी, बैंक र खरिदकर्ता तीनै पक्ष प्रभावित बनेका छन। महासंघका अनुसार हदबन्दीका कारण करिब दुई हजार घर, अपार्टमेन्ट तथा घडेरीको कारोबार रोकिएको छ। यसमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति अड्किएको उनको दाबी छ।

पछिल्लो समय महासंघले पनि हदबन्दीका कारण निर्माण भइसकेका आवासीय सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणमा समस्या भएको भन्दै तत्काल कानुनी निकास खोज्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ।

समस्या केवल व्यवसायीको लगानी रोकिएको विषयमा सीमित छैन। घर वा अपार्टमेन्ट खरिदका लागि बैना दिएका तथा ठूलो रकम भुक्तानी गरिसकेका उपभोक्ताले पनि आफ्नो नाममा सम्पत्ति पास गर्न नपाउँदा अन्योलमा परेको व्यवसायीको गुनासो छ।