संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने मुख्य विषय

हिमाल पग्लिन बाध्य पार्ने विकसित मुलुकका विविध क्रियाकलाप यसका कारक तत्त्व हुन्। यसतर्फ, नेपालले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, प्रोटोकललगायतका माध्यमद्वारा लबिङ गरी ग्रिन फण्डबाट ठूलो धनराशि प्राप्त गर्नुपर्छ। तत्कालका लागि यसको ध्येय भोटेकोशीले ताण्डव मच्चाएको क्षेत्रलाई नयाँ पहिचानसहित पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्नु हुन्छ। जसका लागि डिजास्टर डिप्लोमेसीमा नेपालले कठोर मिहिनेत गर्नुपर्छ।

नेपालमा विपद् नयाँ विषय होइन। नेपालले विविध किसिमका विपद् भोग्दै आएको छ। भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, हुरिबतास, खडेरी, महामारी, हिमपहिरो र हिमताल विस्फोटजस्ता घटनाले देशबाहेक नेपाली समाजलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्नुका साथै भूकम्पपछि २०१५ सालको हिमालपारि रहेका भूकम्पका कारण खोजीभन्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले रोजेको हिमाली रोजगारीका आधार हुन्। तर प्राप्त ज्ञान पनि सही ढंगले उपयोग हुन सकेको छ कि छैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ?

नेपालको भौगोलिक बनावट मात्र होइन, यहाँको सूक्ष्म जलवायुमा आउने परिवर्तनले पनि असर पारिरहेको छ। नेपाल भू-उपग्रह क्षेत्रमा परेका कारण, विशेषगरी हिम-जलवायु र बहुप्रकोपीय जोखिमका क्षेत्रमा परेको छ। जोखिमका दृष्टिकोणले नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै अग्रस्थानमा छ। जलवायु परिवर्तनले गर्दा विपद्का घटनामा वृद्धि भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको अनिश्चितता बढेको छ। बढ्दो तापक्रम, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि, हिमपहिरो जाने क्रम बढेको छ। विशेषगरी भू-अवस्थाको हिसाबले देशका धेरैजसो भू-भाग जोखिमयुक्त मानिन्छन्।

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि ऐन-नियम नभएका होइनन्। देशमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य, प्रतिकार, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको केन्द्रीय व्यवस्था गरेको छ। देशको राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजना अनुसार काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय नीतिमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनका प्रावधानहरू समेटिएका छन्। यसले एकीकृत रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन अधिकारलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेको छ। यसै अनुसार अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड र व्यवस्थापन गरिएको छ।

तर, नेपालको स्थानीय तहको क्षमताको अभावका कारण कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। नीतिगत अधिकार र साधन, स्रोतको अभावका कारण विपद् व्यवस्थापन, पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विपद् आइसकेपछि उद्धार र राहतमा प्राथमिकता दिने गरिए पनि पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनामा ध्यान पुग्न सकेको छैन। यस्तै, विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ।

हामीले नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका सीमा नाकाहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर बाढी-पहिरोका कारण सीमा क्षेत्रका पूर्वाधारहरू नष्ट भएका छन्। भोटेकोशी क्षेत्र हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सांस्कृतिक स्थल हो।

विपद्ले भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक क्षति पुर्‍याउँछ। यसले गरिबी, अभाव र बेरोजगारी सिर्जना गर्दछ।

यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो पर्छ। जसलाई ‘डिजास्टर डिप्लोमेसी’ (विपद् कूटनीति) भनिन्छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारक मानिने धनी र विकसित राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक पहल गरी सहयोग माग्नुपर्छ।

समाजशास्त्रीय विश्लेषणात्मक टिप्पणी
नेपालमा पटक-पटक आउने प्राकृतिक विपद् (विशेष गरी भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रको बाढी-पहिरो) र त्यसले सिर्जना गरेको सामाजिक-आर्थिक असरलाई विपद् कूटनीतिको अवधारणासँग जोडेर विश्लेषण गर्दा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यस लेखका प्रमुख पक्षहरू निम्न बमोजिम छन्:

विपद्को सामाजिक असमानता र जोखिमशीलता 
विपद् केवल भौतिक वा प्राकृतिक घटना मात्र होइन, यो सामाजिक संरचनासँग गहिरो गरी जोडिएको हुन्छ। भोटेकोशी र हिमाली/पहाडी क्षेत्रका विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने वर्ग त्यहाँका स्थानीय, सीमान्तकृत र न्यून आय भएका समुदाय हुन्। भौगोलिक विकटता र भौतिक पूर्वाधारको कमीले उनीहरूको जोखिमशीलतालाई अझ बढाउँछ।

वातावरणीय न्याय र संरचनात्मक असमानता 
लेखमा उल्लेख गरिएअनुसार, नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने, अतिवृष्टि हुने जस्ता समस्या बढेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तन गराउन ठूला र विकसित औद्योगिक राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जन मुख्य कारक हो, तर त्यसको प्रत्यक्ष र घातक असर नेपालजस्ता कम विकसित र पहाडी राष्ट्रहरूले भोग्नुपरिरहेको छ। समाजशास्त्रमा यसलाई ‘वातावरणीय अन्याय’का रूपमा हेरिन्छ, जहाँ प्रदूषण गर्नेहरू सुरक्षित रहन्छन् र निर्दोष समुदायले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ।

विपद् कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय निर्भरता
‘विपद् कूटनीति’ ले संकटको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सहयोग र ऐक्यबद्धतालाई जोड दिन्छ। विकसित मुलुकहरूबाट ‘ग्रिन क्लाइमेट फण्ड’ वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम दाबी गर्नु नेपालको अधिकार हो। समाजशास्त्रीय दृष्टिमा, यो वैदेशिक सहायता मात्र नभई विश्वव्यापी स्रोतहरूको न्यायोचित पुनर्वितरण र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको विषय हो।

संस्थागत क्षमता र नीति-व्यवहार बीचको खाडल 
नेपालमा विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय तहसम्म अधिकारको विकेन्द्रीकरण भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन फितलो छ। यसले राज्यको संस्थागत दुर्बलता र स्रोत-साधनको असमान वितरणलाई देखाउँछ। विपद् पूर्वतयारी भन्दा पनि घटना घटिसकेपछिको उद्धार र राहतमा मात्र सीमित हुने प्रवृत्तिले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा स्पष्ट र सशक्त कूटनीतिक अडान

महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने मुख्य विषयहरू
‘ऋण होइन, क्षतिपूर्ति र अनुदान’: नेपालजस्ता अति कम विकसित र भूपरिवेष्ठित पर्वतीय देशहरूले जलवायु संकट सिर्जना गर्न योगदान गरेका छैनन्। त्यसैले जलवायु वित्तलाई ऋणको रूपमा नभई अनुदान र सोझै क्षतिपूर्तिको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट माग राख्ने।

लस एन्ड ड्यामेज फन्डको द्रुत परिचालन: सीओपीमा घोषणा गरिएको ‘हानि तथा क्षति कोष’ को प्रक्रियालाई झन्झटिल नबनाई बाढी, पहिरो वा हिमनदी विस्फोटजस्ता संकटमा परेका देशलाई रैपिड रेस्पोन्समार्फत तुरुन्त रकम हस्तान्तरण गर्ने संयन्त्रको माग गर्ने।

‘पर्वतीय एजेन्डा’ को नेतृत्व: पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली र दक्षिण एसियाका अर्बौँ मानिसको पानीको स्रोत हिमाल संरक्षणका लागि विशेष ‘पर्वतीय जलवायु उत्थानशीलता कोष’ को वकालत गर्ने।

निष्कर्ष
विपद्ले स्थानीय अर्थतन्त्र, संस्कृति, रोजगारी र बसोबासलाई ध्वस्त पार्छ। त्यसैले, विपद् व्यवस्थापनलाई केवल प्राविधिक वा इन्जिनियरिङको विषय मात्र नबनाई सामाजिक पुनर्स्थापना, वातावरणीय न्याय र दिगो विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्छ। यसका लागि प्रभावकारी ‘विपद् कूटनीति’ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनु र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।

(पौडेल समाजशास्त्रका अध्यता हुन्।)