काठमाडौँः दुईवटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेर बिजुली बिक्रीबाट आम्दानी गर्न थालेको हिम पर्वत हाइड्रोपावर लिमिटेडले ऋण तथा निर्माणसम्बन्धी बाँकी दायित्व भुक्तानी गर्न प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ।
कम्पनीले ५९ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३मा १७ करोड रुपैयाँ खुदनाफा कमाएको छ।
कम्पनीले संस्थापक सेयरधनीलाई नगद लाभांशसमेत वितरण गरिसकेको छ। कम्पनीले अब सर्वसाधारणका लागि आईपीओ ल्याउन लागेको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट असोज २० गते स्वीकृति पाएको कम्पनीले कात्तिक ११ गतेदेखि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि सेयर निष्कासन गरेको छ।
कम्पनीले कुल चुक्तापुँजीको ३५ प्रतिशत अर्थात् ५९ लाख १५ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्न लागेको हो। प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा निष्कासन हुने उक्त सेयरको कुल मूल्य ५९ करोड १५ लाख रुपैयाँ हुनेछ।
कम्पनीले निष्कासन गर्ने कुल सेयरमध्ये १६ लाख ९० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याएको छ।
त्यस्तै, सर्वसाधारण तथा अन्य समूहका लागि छुट्याइएको ४२ लाख २५ हजार कित्तामध्ये वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि ४ लाख २२ हजार ५०० कित्ता, कर्मचारीका लागि १ लाख २६ हजार ७५० कित्ता र सामूहिक लगानी कोषका लागि २ लाख ११ हजार २५० कित्ता छुट्याइएको छ। बाँकी ३४ लाख ६४ हजार ५०० कित्ता सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिनेछ।
स्थानीय बासिन्दाले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। स्थानीयका लागि छिटोमा कात्तिक २५ र ढिलोमा मंसिर १० गतेसम्म आवेदन दिने व्यवस्था छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि छिटोमा कात्तिक १६ र ढिलोमा कात्तिक २५ गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकिएको थियो। यसरी पहिलो चरणको आवेदन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
कम्पनीको कुल सम्पत्ति ५ अर्ब ८१ लाख २६ हजार (गैर–चालु सम्पत्ति ४ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख २९ हजार र चालू सम्पत्ति ३२ करोड १५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ छ।
यस्तै, कुल दायित्व ३ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख ५२ हजार रहेको छ। जसमा दीर्घकालीन ऋण २ अर्ब ९३ करोड ८६ लाख ७७ हजार र अल्पकालीन ऋण ७१ करोड ३० लाख छ।
आईपीओको रकम नयाँ आयोजनामा खर्च नहुने
कम्पनीले आईपीओबाट उठाउने सम्पूर्ण ५९ करोड १५ लाख रुपैयाँ नयाँ आयोजना निर्माण वा क्षमता विस्तारमा नभई पुराना वित्तीय दायित्व भुक्तानीमा खर्च गर्ने विवरणपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
कम्पनीले यसमध्ये ४७ करोड ७६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ आयोजना निर्माणका क्रममा सिटिजन्स बैंकबाट लिएको आईपीओविरुद्धको ऋण तथा त्यसको ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नेछ।
बाँकी ११ करोड ३८ लाख १ हजार रुपैयाँ निर्माण कार्यमा संलग्न ठेकेदारलाई दिन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिने कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीले आईपीओबाट प्राप्त रकमले ऋणको भार घट्ने र आगामी वर्षमा ब्याज खर्च कम हुँदै जाने प्रक्षेपण गरेको छ।
विवरणपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा २९ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको ब्याज खर्च आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा २३ करोड ८५ लाख रुपैयाँमा झर्ने अनुमान गरिएको छ।
पहिलो वर्षमै ५७ करोड आम्दानी, १७ करोड नाफा
कम्पनीका दोलखा जिल्लामा सञ्चालित साँगु खोला र साँगु खोला–१ जलविद्युत् आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिसकेका छन्। दुवै आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका हुन्। यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता २५.५ मेगावाट रहेको छ।
२० मेगावाट क्षमताको साँगु खोला आयोजनाले २०८२ असोज २५ गतेदेखि र ५.५ मेगावाट क्षमताको साँगु खोला–१ आयोजनाले २०८२ साउन ८ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेका हुन्। दुवै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली १३२ केभी सिंगटी सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विद्युत् बिक्रीबाट ५७ करोड ९४ लाख ४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको विवरणपत्रमा उल्लेख छ।
सोही अवधिमा कम्पनीले १७ करोड १ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कम्पनीको नाफा कमजोर रहे पनि दुवै आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि वित्तीय अवस्थामा सुधार आएको देखिन्छ।
कम्पनीले उक्त नाफाबाट संस्थापक सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १०.५२६३ प्रतिशत नगद लाभांशसमेत वितरण गरिसकेको छ। करसहित उक्त लाभांशको कुल रकम ११ करोड ५६ लाख ३१ हजार ४२१ रुपैयाँ रहेको छ। यो लाभांश संस्थापक सेयरधनीलाई वितरण गरिएको हो।
आगामी ३ वर्षमा नाफा बढ्ने प्रक्षेपण
कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि नाफा र आम्दानी बढ्ने अनुमान गरेको छ। विवरणपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा विद्युत बिक्रीबाट ८९ करोड ८० लाख २६ हजार रुपैयाँ आम्दानी र ३० करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ खुदनाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा ९२ करोड ४३ लाख १ हजार रुपैयाँ आम्दानी र ३८ करोड ७९ लाख ३ हजार रुपैयाँ खुदनाफा हुने अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ मा विद्युत् बिक्री आम्दानी ९५ करोड ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र खुदनाफा ४४ करोड १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीको प्रक्षेपण छ।
प्रति सेयर आम्दानी पनि क्रमशः बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १५ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको प्रतिसेयर आम्दानी आगामी तीन वर्षमा क्रमशः १८ रुपैयाँ १७ पैसा, २२ रुपैयाँ ९५ पैसा र २६ रुपैयाँ ९० पैसा पुग्ने कम्पनीको प्रक्षेपण छ।
कम्पनीले आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि क्रमशः १२, १२ र १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ।
रेटिङ बीबी प्लस, लगानीकर्ताले ऋणको जोखिम पनि हेर्नुपर्ने
इक्रा नेपालले कम्पनीलाई बीबी प्लस इस्युअर रेटिङ दिएको छ। उक्त रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व समयमै भुक्तानी गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको संकेत गर्छ।
दुवै आयोजना निर्माणमा कम्पनीले ठूलो पुँजी लगानी गरेको छ। विवरणपत्रअनुसार साँगु खोला आयोजनाको निर्माण लागत ३ अर्ब ६५ करोड १७ लाख ८७ हजार र साँगु खोला–१ आयोजनाको लागत १ अर्ब १५ करोड ४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको छ। दुवै आयोजनाको कुल लागत ४ अर्ब ८० करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको छ। ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी कम्पनीका लागि आगामी वर्षहरूमा पनि महत्वपूर्ण वित्तीय दायित्व रहनेछ।
त्यसैगरी, दुवै आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका भएकाले विद्युत् उत्पादन पानीको बहावमा निर्भर हुन्छ। विशेषगरी हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा विद्युत् उत्पादन र आम्दानीमा असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। जलवायु परिवर्तन, मनसुनमा हुने ढिलाइ र पानीको उपलब्धताले पनि कम्पनीको आम्दानी प्रभावित गर्न सक्छ।
कम्पनीका दुवै जलविद्युत् आयोजनाको लगानी फिर्ता हुने अवधिसमेत विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। विवरणअनुसार २० मेगावाट क्षमताको साँगु खोला जलविद्युत आयोजनामा गरिएको लगानी साधारण हिसाबले ६ वर्ष ९ महिनाभन्दा केही बढी अवधिमा फिर्ता हुने अनुमान छ भने डिस्काउन्टेड पेब्याक अवधिअनुसार ९.०८ वर्ष लाग्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, ५.५ मेगावाट क्षमताको साँगु खोला–१ आयोजनाको लगानी साधारण हिसाबले ६.२९ वर्ष र डिस्काउन्टेड हिसाबले ९.५६ वर्षमा फिर्ता हुने कम्पनीको प्रक्षेपण छ।
विवरणपत्रअनुसार सर्वसाधारणलाई आईपीओ बाँडफाँट भएको मितिले संस्थापक, स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीको सेयर तीन वर्षसम्म बिक्री गर्न पाइने छैन। विशिष्टीकृत लगानी कोषको सेयर १ वर्ष र सामूहिक लगानी कोषको सेयर ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
यसरी हिम पर्वत हाइड्रोपावर सञ्चालनमा रहेका आयोजना, विद्युत् बिक्रीबाट सुरु भएको आम्दानी र नाफाका हिसाबले सम्भावना बोकेको कम्पनी देखिए पनि आईपीओको रकम ऋण तथा बाँकी भुक्तानीमा खर्च गर्ने योजना, बीबी प्लस रेटिङ र जलविद्युत् उत्पादनसँग जोडिएका जोखिम लगानीकर्ताले मूल्यांकन गर्नुपर्ने पक्ष हुन्।

