अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीका लागि निकै कष्टकर बनेको यो साता भारतका ठूला व्यावसायिक समूहहरूका लागि भने ठूलो अवसर बन्दै गएको छ। चिप निर्माता कम्पनी एनभिडियाको सिंगापुरस्थित क्लाउड साझेदारसँग जोडिएको एउटा काण्डपछि जेन्सेन हुआङलाई कम्पनीबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
यता वासिङ्टनले दक्षिण–पूर्वी एसियाका ती डाटा सेन्टरहरूमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउन थालेको छ। जसले चीनलाई कम्प्युटिङ क्षमता उपलब्ध गराइरहेको आशंका गरिएको छ। यो कारबाहीले भारतका सबैभन्दा धनी मुकेश अम्बानी र गौतम अदानीका लागि अप्रत्याशित लाभको ढोका खोलिदिन सक्छ।
यी ठूला धनी समूहहरुले अमेरिकी प्रविधि दिग्गजहरूका लागि विशाल डेटा केन्द्रसहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पूर्वाधार निर्माण गर्न २ खर्ब डलरभन्दा बढीको प्रतिबद्धता गरेका छन्।
अब अचानक अत्याधुनिक पश्चिमी प्रविधिको विश्वसनीय एसियाली संरक्षकको रूपमा स्थापित भएका छन्। यदि तिनीहरूका सुविधाहरूले वासिङटनको ‘प्याक्स सिलिका’ पहलको पालना गर्न सक्छन्।
जुन एआई आपूर्ति श्रङखलालाई बढावा दिने उद्देश्यले विदेश मन्त्री मार्को रुबियोको आर्थिक राज्यक्राफ्टको आधारशिला हो भने तिनीहरूमाथिको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्ने वाणिज्य विभागको नयाँ अन्तरिम नियमको सबैभन्दा ठूलो लाभार्थीहरू मध्ये एक हुनेछन्।
सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्याण्ड र इन्डोनेसियालाई उच्च चिप्सको लागि निर्यात इजाजतपत्रको अधीनमा राखेर चिनियाँसम्बद्ध संस्थाहरूको लागि रिमोट पहुँच सीमित गरेर अमेरिकी उद्योग र सुरक्षा ब्यूरोले यस क्षेत्रको डाटा सेन्टर बूमलाई बढावा दिने धेरै नियामक मध्यस्थतालाई रोकेको छ।
यसैबीच, भारतले प्याक्स सिलिकालाई आधार बनाएर सान फ्रान्सिस्को घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्न वासिङटन र अन्य इन्डो प्यासिफिक साझेदारहरूसँग सामेल भयो।
एन्भिडिआका सीईओ जेन्सन वाङ प्रकरणले सिङ्गापुरलाई समस्यामा पार्दै छ?
यसले अम्बानीलाई एउटा आधार प्रदान गर्दछ। जसको रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेडले गिगावाट स्केल एआई हबको लागि सात वर्षको प्रतिबद्धता १०० खर्ब भारु (१०७ अर्ब डलर) गरेको छ।
अदानी समूहले आगामी सन् २०३५ सम्ममा १ खर्ब डलरको डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ। यो व्यवसायिक जोडीले भारत र पाकिस्तान सीमामा रहेको कच्छको सुक्खा मरुभूमिलाई विश्वको केही ठूला हरित ऊर्जा परियोजनाहरूमा परिणत गर्दैछन्।
अदानीको सौर्य पार्क पेरिसको पाँच गुणा ठूलो छ भने अम्बानीले सिंगापुरको तीन गुणा ठूलो क्षेत्रफलमा कम्प्लेक्स विकास गरिरहेको छ। अदानीले ऊर्जाको भोका डाटा सेन्टरहरूलाई आवश्यक पर्ने बिजुली र प्रसारण पूर्वाधार नियन्त्रण गर्छ।
जबकि, अम्बानीसँग ५० करोडभन्दा बढी टेलिकम ग्राहकहरू छन्। जुन एआई सेवाहरूको लागि सम्भावित बजार हो। तैपनि, स्थानीय उद्यमको माग एआई डाटा सेन्टर क्षमतामा अनुमानित वृद्धिलाई अवशोषित गर्न धेरै सानो छ।
अझ नराम्रो कुरा, सरकारको इन्डिया एआई मिसनअन्तर्गत छनोट गरिएका नियोक्लाउडहरूसँग अर्बपतिहरूको महत्वाकांक्षा बढेको छ।
योट्टा डाटा सर्भिसेज, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेड र ई टु ई नेटवर्कसहित कार्यक्रमका सहभागीहरूले पहिले नै ४४ हजार भन्दा बढी ग्राफिक्स प्रशोधन एकाइहरू होस्ट गर्छन्। अदानी कनेक्सले कोर वेभ इंकको एआई क्लाउडलाई डाटा सेन्टर ठाउँ भाडामा दिएर मिसनलाई समर्थन गर्नेछ।
घरेलु माग बढ्दै जाँदा अर्बौं डलरको उच्च सिलिकनलाई निष्क्रिय बस्नबाट रोक्न नयाँ दिल्लीले राज्य समर्थित क्लाउड अपरेटरहरूलाई विदेशमा अतिरिक्त क्षमता बेच्न अनुमति दिनेछ। तर एउटा समस्या छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले सिंगापुरस्थित मेगास्पीड इन्टरनेशनलकी पूर्वकार्यकारी एलिस हुआङलाई चीनको लागि जासुसी गरेको शंका गर्छन्। जसको बर्खास्त गरिएका एनभिडिया प्रमुखसँग प्रेम सम्बन्ध थियो। यो प्रकरणले एसियाबाट कम्प्युटर निर्यात गर्ने कामलाई भूराजनीतिक खानी क्षेत्रमा परिणत गरेको छ।
अमेरिकी निर्यात नियन्त्रणहरूले उत्पादन पुरानो भन्दा घनत्व प्रशोधन गरेर सिलिकन वर्गीकृत गर्दा एनभीडाको प्रमुख ब्ल्याकवेल प्रोसेसरहरूले वासिङटनको नयाँ रिमोट एक्सेस सीमालाई धेरै कम सर्भरहरूसँग हिट गर्छन्। जसले गर्दा सामान्य क्लस्टरहरूलाई पनि कडा छानबिनको अधीनमा राखिन्छ। यसले टाइकुनहरूलाई स्ट्यान्डअलोन नियोक्लाउडहरू भन्दा अर्को फाइदा दिन्छ।
जसका ग्राहकहरूको लागि भाडामा लिनेहरूलाई व्यक्तिगत जाँच आवश्यक पर्न सक्छ। अम्बानी र अदानीको एआई हबहरू सुरुदेखि नै अमेरिकी साझेदारहरू र आपूर्ति श्रृंखलाहरू वरिपरि निर्माण गरिँदैछ।
अदानीले भारतको पूर्वी तटमा रहेको आफ्नो विशाखापट्टनम केन्द्र अल्फाबेट इंकको गुगलसँग जोडेका छन्। जसले त्यहाँ समुद्री केबलहरू अवतरण गरिरहेको छ र स्थानीय रूपमा एआई सर्भर र कुलिङ प्रणालीहरू निर्माण गर्न फ्लोरिडामा आधारित जबिल इंकसँग समान संयुक्त उद्यम गठन गर्न सहमत भएका छन्।
पश्चिमी तटमा जहाँ मेटा प्लेटफर्म इंकले अन्तरमहादेशीय फाइबरलाई रुट गरिरहेको छ। अम्बानीले सामाजिक सञ्जाल विशाल कम्पनीको लागि १६८ मेगावाटको डाटा सेन्टर निर्माण गर्दैछन्।
साथै भारतभरि अमेरिकी कम्पनीको एआई इन्टरप्राइज सफ्टवेयर बेच्नको लागि छुट्टै १० करोड डलरको साझेदारी पनि गर्दैछन्। सिलिकन भ्यालीको प्रत्यक्ष संलग्नता भनेको वासिङटनलाई कम्प्युटर अन्ततः कहाँ जान्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्नु हो।
हेर्नको लागि तेस्रो खेलाडी टाटा समूह हो। मुम्बईमा आधारित समूहले ओपनएआईको लागि १०० मेगावाट सुविधा निर्माण गर्नेछ। जसमा १ गिगावाटमा स्केल गर्ने विकल्प पनि हुनेछ।
एनडीडीयाबाट प्राप्त हुने भेन्डर फाइनान्सिङ (आपूर्तिकर्ताद्वारा उपलब्ध गराइने वित्तीय सहयोग) मा निर्भर रहने अमेरिकी नियो क्लाउड कम्पनीहरूभन्दा फरक भारतका ठूला व्यावसायिक समूहहरूले आफ्नै स्रोतबाट चिप खरिदका लागि लगानी गर्न सक्छन्।
उनीहरूसँग तेल प्रशोधन, दूरसञ्चार, बन्दरगाह, सार्वजनिक सेवा(युटिलिटीज) र—टाटा समूहको हकमा—सफ्टवेयर निर्यात जस्ता क्षेत्रहरूबाट वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने अर्बौं डलरको नगद प्रवाह उपलब्ध छ।
वासिङ्टनले यसलाई ध्यान दिएको छ। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा लगाइएका भन्सार शुल्क र आप्रवासनसम्बन्धी कडाइले दुई पक्षीय सम्बन्धमा चिसोपन ल्याएको हुन सक्छ।
तर, अहिले चीनप्रति कडा दृष्टिकोण राख्ने अमेरिकी अधिकारीहरू चाइना ह्वाक्स भारतका औद्योगिक हस्तीहरूलाई पुनः आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा ल्याउन चाहन्छन्। गत महिना दक्षिण एसियाली राष्ट्रको भ्रमणका क्रममा विदेशमन्त्री रुबियोले मुम्बईमा अडानी र टाटा समूहका अध्यक्ष नटराजन चन्द्रशेखरनसँग भेटवार्ता गरे। त्यसपछि उनी गुजरात पुगेर अम्बानीको जामनगर कम्प्लेक्सको अवलोकन गरे।
भेनेजुएलाको कच्चा तेल प्रशोधन गर्नेदेखि लिएर एआई हार्डवेयरको पूर्वाधार उपलब्ध गराउनेसम्म यो औद्योगिक केन्द्रले विभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकी स्वार्थहरू पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सेन्जेन शहरमा भएको उच्चस्तरिय बैठकपछि उनीहरूको अँगालोको परीक्षण हुनेछ कि छैन भन्ने कुरामा सबैको ध्यान हुनेछ। सबैको नजर ह्वाइट हाउसले प्याक्स सिलिकाको कत्तिको दृढतापूर्वक बचाउ गर्छ र ट्रम्पले बेइजिङसँगको बृहत व्यापार सम्झौताको खोजीमा चिप एन्ड कम्प्युट गार्डरेलहरूबाट टाढा राख्छन कि राख्दैनन् भन्ने कुरामा हुनेछ।
अमेरिका र चीन प्राविधिक सर्वोच्चताको लागि आफ्नो युद्धमा एकताबद्ध भए पनि अम्बानी र अदानीले आफ्नो सर्भर फार्महरूलाई तटस्थ घर जग्गाको रूपमा व्यवहार गर्न सक्दैनन्। विदेशी डाटा सेन्टरहरूले अब कानुनी रूपमा प्रत्येक भाडामा लिने व्यक्तिको कर्पोरेट स्वामित्वमा गहिरो ग्राहक जानकारी लेखा परीक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ताकि, चीन वा मकाउसँग सम्बन्धित कुनै पनि शेल कम्पनीले रिमोट पहुँच सीमा उल्घंन नगरोस।
अमेरिकी घरेलु राजनीतिले अर्को झन्झट थपेको छ। डेमोक्रयाट सिनेटरहरू एलिजाबेथ वारेन र रिचर्ड ब्लुमेन्थलले पहिले नै प्रश्न उठाएका छन कि न्याय विभागले बाइडेन प्रशासनको अन्तिम महिनाहरूमा अदानी र उनका भतिजाविरुद्ध ल्याएको घुसखोरीको अभियोग कसरी खारेज गर्यो।
अदानी समूहले लगातार गलत काम गरेको अस्वीकार गर्दै आएको छ। जनवरीमा कंग्रेसनल डेमोक्रयाटहरूले समान पावर पुनः प्राप्त गर्ने तयारीमा रहेकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नजिकको सम्बन्ध भएका एक टाइकुनको छानबिन फिर्ता हुन सक्छ।
तैपनि, एनभीडीया प्रकरणले भारतका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूलाई अमेरिकी प्रविधिको विश्वसनीय लगानीकर्ताको रूपमा देखा पर्न बाटो खोलेको हुन सक्छ। त्यो फ्रेन्चाइजी कायम राख्न उनीहरूले वासिङटनको रेडलाइन लागू गर्न सक्छन् भनेर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
(द इकोनोमिक टाइम्सको सहयोगमा)

