सजगतापूर्वक ल्याएको लचिलो मौद्रिक नीति, साना तथा मझौलालाई कर्जामा प्राथमिकता

काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्षको लागि आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिले थप ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएकाले कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य ठूलो राख्न नहुने मान्यतासहित राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य गत वर्षभन्दा १.१ प्रतिशत बिन्दुले कम राखेको हो। गत वर्ष १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा चालु आर्थिक वर्ष ११.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य तय गरिएको छ।

त्यसो त गत वर्ष कर्जा लक्ष्यको आधा मात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो। मौद्रिक नीतिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ५३ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको आकलन गरेको छ। हालसम्म कुल कर्जा विस्तार करिब ४८ खर्ब ५७ अर्ब रहेको छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा कर्जा विस्तार गर्दा करिब ५ खर्ब २६ अर्बको हाराहारीमा स्पेस रहेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात करिब ८३ प्रतिशत रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ४ खर्ब ६८ अर्ब तरलता(लगानीयोग्य) रकम रहेको छ। अर्थात मौद्रिक नीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र बैंकिङ प्रणालीभित्र उपलव्ध स्रोतभन्दा बढी कर्जा दिने लक्ष्य राखेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेको छ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी स्रोतको परिचालन गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले राखेको छ। जेठ महिनाको तथ्याङ्कनुसार राष्ट्र बैंकसँग ९.६ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पर्याप्त हुनेगरी १४ खर्ब ८१ अर्ब अर्थात ११ अर्ब ३० करोड डलर बराबरको सञ्चिति रहेको छ। राष्ट्र बैंकले राखेको यस लक्ष्यका आधारमा हेर्दा राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३ खर्बभन्दा बढीले सञ्चिति गुमाउने पक्षमा देखिँदैन।

गभर्नर अधिकारी।

सञ्चितिमा दबाब पर्नासाथ चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा बढ्ने भएकाले राष्ट्र बैंक ब्याजदर खासै धेरै तल ल्याउने पक्षमा छैन। कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकभित्रै राखेर आयातलाई नियन्त्रण र निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याजदर दिएर बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले लिएको छ। निक्षेपकर्ताले मुद्रास्फीतिभन्दा बढी ब्याजदर पाउनुपर्ने परिस्थिति मौद्रिक नीतिले निर्माण गरेको छ। जसले गर्दा अल्पकालीन कर्जाको ब्याजदर ११ देखि १२ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम हुने देखिन्छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीभित्र देखिएको अधिक तरलताको साना तथा मझौला ऋणीतर्फ प्रवाह गर्ने रणनीति लिएको छ। जस्तै पहिलो पटक घर खरिद गर्ने चाहाने व्यक्तिहरुका लागि आवासीय कर्जाको सीमा बढाइएको छ। १ करोड ५० लाखसम्म घरकर्जा पाउने सीमा बढाएर २ करोड कायम गरिएको छ। सेयर कर्जा र हायरपर्चेज कर्जाको जोखिम भार पनि साना ऋणीका लागि मात्रै घटाउने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

घरजग्गामा पनि जोखिमभर घटाउने मौद्रिक नीतिले लक्ष्य लिएको छ। तर, आवासीय घर निर्माण गर्ने तथा दर्ता भएका घरजग्गा कारोबार गर्नेहरुका लागि मात्रै जोखिमभार घटाइएको संकेत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेका छन्। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सञ्चालक समितिबाट उक्त क्षेत्रहरुमा प्रवाह हुने कर्जामध्ये कुन क्षेत्रमा कति जोखिम भार घटाउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको बताएका छन्। गभर्नर अधिकारीका अनुसार ५० लाखसम्मका सेयर कर्जाको जोखिमभार १५० बाट घटाएर १०० कायम गरिनेछ।

यसअघिको मौद्रिक नीतिले २५ लाखसम्मको सेयर कर्जाको जोखिमभार १०० कायम गरेको छ। जोखिमभार कम हुने सेयर कर्जाको सीमा २५ लाखबाट बढाएर ५० लाख कायम गरिएको छ। यस नीतिले ठूला लगानीकर्ताभन्दा साना लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै हायर पर्चेज कर्जामा पनि २५ लाखसम्मको कर्जाको जोखिम भार १५० बाट घटाएर १०० कायम गरिने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन्। यस्तै आवसीय घर निर्माण गर्ने वा दर्तावाला घरजग्गा कारोबारोमा कर्जा जोखिमभार १५० बाट घटाएर १०० कामय गरिने बताइएको छ।

यस्तै मौद्रिक नीतिले विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले पाउने सटही भने १००० डलरले बढाएको छ। विगतमा १ हजार ५ सय डलर पाउनेमा अब २ हजार ५०० डलर सम्म सटही सुविधा पाउने छन्। भिसा प्राप्त गरेका राहादानी बाहक नेपालीले उक्त सटही वर्षमा दुई पटकसम्म पाउने छन्।

चालु पुँजी कर्जा संसोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले राहात दिने संकेत गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको सुझावका आधारमा उक्त मार्गनिर्देशन संसोधन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका मुख्य विशेषता

ठूला ऋणीहरुको सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गनिर्देशन ल्याउने तयारीमा रहेको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। कर्जामा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीको पहुँच बढाउनका लागि एक ग्राहक सुविधा सम्वन्धी कर्जा सुविधा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन परिवर्तन गर्ने भनिएको छ। उक्त मार्गनिर्देशन परिवर्तन गरी कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र कर्जामा साना तथा मझौला ऋणको पहुच बढाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक देखिएको छ। यस्तै बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तर मुल्याङ्क गर्ने, कर्जा जोखिम न्युनीकरण, सुपरीवेक्षकीय सुचना प्रणालीको विकासमा मौद्रिक नीति केन्द्रीत देखिएको छ।

यसैगरी नेपाली बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउनका लागि चालु खाता पूर्णरूपमा परिवर्त्य बनाइसकिएको छ। अब पुँजीगत खातालाई पनि विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजाने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसैगरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेमा आबद्धता गर्दै नविनतम तथा आधुनिक प्रविधिमा जोड दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्नका लागि गैरव्यावसायिक तथा उछृङ्खल गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ लाई संसोधन गरेर समसामयिक बनाउने उद्धोष मौद्रिक नीतिले गरेको छ। सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पारिस्पारिक मूल्याङ्कका आधारमा प्राप्त सुझावलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तथा राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा सहयोग गर्ने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ।

विप्रेषणमा थप १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने नीतिलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ।

यस्तै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा पनि पुँजी पर्याप्तता फ्रेर्मवर्क, २०१५ नै कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ। अब बिकास बैंकहरुले पनि वाणिज्य बैंककै बराबर प्राथमिक पुँजी कायम गर्नुपर्ने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ‘काउन्टरसाइक्लिकल बफर’ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले टायर वान क्यापिटल बापत ८.५ प्रतिशत, टायर टु क्यापिटल बापत २ प्रतिशत र क्याउन्टरसाइक्लिकल बाफर बापत २.५ प्रतिशत गरी १३ प्रतिशत गरी भारित औषत सम्पत्तिको १३ प्रतिशत पुँजीकोषका लागि छुट्याउनुपर्छ। कोभिड-१९ को समयमा काउन्टरसाक्लिकल बफर हटाइएको थियो। जुन गत साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। यही व्यवस्था अब विकास बैंकमा पनि लागु हुने भएको छ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीले अनिवार्य रुपमा प्यान लिनुपर्ने, प्राभइभेट इक्विटी फन्ड तथा भन्चर क्यापिटल फन्ड सहजीकरण गर्न लगानी सम्वन्धी वर्तमान व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने, बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्नका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहजीकरण गर्ने लगायतका महत्वपुर्ण नियामकीय तथा सुवरिवेक्षीय नीति राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लिएको छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सर्कुलरले थप प्रस्ट पार्ने छ।

आइबार जारी भएको मौद्रिक नीतिमाथि विभिन्न कोणमा विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले वर्तमान अर्थतन्त्रको आधारमा सजगतापुर्वक ल्याइएको मौद्रिक नीतिको रुपमा परिभाषित गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थशास्त्री डा. गुणाकर भट्टले सीमित मौद्रिक उपकरणहरु मार्फत मौद्रिक नीतिले सजगतापूर्वक वित्तीय स्थायित्व र मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर अधिकमत लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको बताएका छन्।

‘चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति वर्तमान समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य सहित आएको छ। यो मौद्रिक नीति सजगतापूर्वक ल्याइएको लचिलो मौद्रिक नीति हो। यस नीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलतालाई गति प्रदान गर्ने र आर्थिक स्थायित्व,विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तरस्थितिमा हामीले हासिल गरेको लाभलाई बचाउनेतर्फ केन्द्रित छ,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आफूले भनेअनुरुप नै मौद्रिक नीति आएको बताए। सोमबार बुटवलमा नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरे। यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र लगानीको वातावरण सृजना गर्ने दाबी गरेका छन्।

‘हिजो मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ। मैले पटक पटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा ब्याजदरमा खुकुलो पन ल्याउनुपर्छ भन्दै आएको थिएँ,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप मौद्रिक नीतिले लचिलो भएको छ। अरु पनि केही पहल भएका छन्। त्यसले निजी क्षेत्रमा लगानी पनि सहज हुन्छ। ब्याजदर कम भएर जान्छ। लगानीको वातावरण सहज बनाउँछ। यसले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको एउटै लक्ष्य आर्थिक वृद्धि सुनश्चित गर्ने र मूल्यलाई एउटा तहमा राख्न मद्दत गर्छ।’

पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री डा महत।

वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने योभन्दा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने ठाउँ नरहेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले ठिक समयमा ठिक मौद्रिक नीति ल्याएको खनालले बताए। ‘समष्टिगत रुपमा हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई हेरेर मौद्रिक नीति आएको छ। आयातले धानेको माग र रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगलाई संम्वोधन गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको छ। उत्पादनमा तत्काल प्रतिफल नआउने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रेमिट्यान्स मार्फत प्राप्त स्रोत छिटो प्रतिफल आउने वस्तु आयात लगायतका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जालाई मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला उत्पादनतर्फ केन्द्रीत गर्ने नीति लिएको छ,’ उनले भने।

भारतसँग नेपालको करेन्सी पेक रहेको समयमा राष्ट्र बैंकले तल्लो विन्दुमा गएर मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै खनालले भने ‘एकातिर भारतसँग स्थिर विनिमय दर र अर्कोतर्फ व्यापारमा भारतसँग अधिक परनिर्भरता कारण भारतकै बराबरमा नीतिगत दर कायम गरिएको छ। भारतमा नै ६.५ प्रतिशत रहेकाले त्यो भन्दा कम गर्ने अवस्था थिएन। सीआरआर र एसएलआर चलाइएको छैन। नीतिगतदरमा गरिएको परिवर्तन गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले समग्र रूपमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा बढी जोड गरेको छ। मौद्रिकका चरित्र बारे राष्ट्र बैंकले ल्याउने कार्यविधि तथा सर्कुलरले थप प्रस्ट पार्दै जानेछ’, खनालले भने।

मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्वलाई बढी ध्यानमा राखेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा खनालले जोड दिएका छन्। कर्जा अधिकीकेन्द्रीकरणलाई नियमन गरेर साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीले कर्जा पाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि राम्रो रहेको उनले बताए।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालमा भने राष्ट्र बैंकले कठोर मौद्रिक नीति लिएको बताउँछन्। बजेटमार्फत सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि आफ्नै स्रोत र साधानको प्रयोग गरेर पुरा गर भन्ने हिसावमा आएको बताएका छन। मौद्रिक नीतिको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक वृद्धि नभई मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व भएको सन्देश सहित मौद्रिक नीति आएको उनको तर्क छ।

‘राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष पनि कठोर मौद्रिक नीति ल्यायो। उसले कर्जा विस्तारको लक्ष्य गत वर्षको तुलनामा घटाएर ११.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। मौद्रिक नीतिले सरकारको आर्थिक वृद्धिदरलाई प्राथमिकतामा राखेन। विगतमा भएको कर्जाको दुरुपयोगको प्रतिबिम्बन अहिलेको मौद्रिक नीतिमा देखिएको छ।

अर्कोतर्फ सीआरआर, एसएलआरका दरहरु यथावत राखिएको छ। नीतिगत दरमा गरिएको सामान्य परिवर्तनले खासै ठूलो अर्थ राख्दैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले यो वर्ष पनि वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति ल्यायो,’ नेपालले बताए।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी राष्ट्र बैंकले सन्तुलितरुपमा मौद्रिक नीति ल्याएको बताउँछन्। विगत लामो समयदेखि मागमा आएको कमीलाई यस मौद्रिक नीतिले चलायमान बनाउने उनको भनाई छ। ‘वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था, भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्राको संञ्चितिलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याएको छ। विगत लामो समयदेखि मागमा आएको कमीलाई यस मौद्रिक नीतिले चलायमान बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ’, केसीले भने।

बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनील केसी।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जा प्रवाहको अनुपात बराबर रहेकाले ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य निकै ठूलो भएको उनले बताए। विगतमा अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा कर्जाको वृद्धिदर १९ देखि २१ प्रतिशतसम्म राखिएको स्मरण गर्दै अहिलेको अवस्था यस्तो नरहेको उनले बताए। विगतमा २१ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको बृद्धिदर राख्दा करिब ४ खर्ब हाराहारीमा कर्जा प्रवाह हुनेगरेको र अहिले ११.५ प्रतिशत लक्ष्य राख्दा त्योभन्दा बढी करिब ६ खर्ब हाराहारीमा कर्जा प्रवाह हुने अवस्था रहेको बताए।

‘मौद्रिक नीति मार्फत राखिएको ११.५ प्रतिशतको कर्जाको वृद्धिदर आफैंमा सानो लक्ष्य होइन। अहिले कर्जाको आकार बढेको छ। मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आउँदासम्म ५० खर्ब कर्जा विस्तार भइसकेको हुन्छ। यसको ११.५ प्रतिशत भनेको ५ खर्ब ६८ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरलाई सहयोग गर्छ। फेरी सबै स्रोत एकैवर्ष प्रयोग गरे अर्को आर्थिक वर्ष समस्यामा पर्ने अवस्था सृजना हुनुहुँदैन’, केसीले बताए।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल पुँजी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा १३ प्रतिशत पुगेको छ। हालसम्म बैंकिङ प्रणाली करिब ५७ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज तथा प्राप्ति प्रकृया मार्फत वलियो र सक्षम बन्दै गएकोले वित्तीय स्थायित्व यसले मद्दत गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरु जलविद्युत, कृषि तथा साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा जाने कर्जाको समेत पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले केही क्षेत्रमा गरेको कडाई र केही क्षेत्रमा गरेको खुकुलोपनाका कारण अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नै मौद्रिक नीति आएको विश्लेषण भइरहेको छ। ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिका लागि पर्याप्तरुपमा तरलता इन्जेक्ट गर्न, अर्थतन्त्रलाई गति दिन र ६.५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीतिलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति आएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ।

आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले भारत तथा चीनको महँगीले नेपालको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ६.५ प्रतिशतभित्र रहने/नरहने तय हुने गर्छ। नेपालले भारतसँग ६० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु आयात गर्ने भएकाले नेपालको महँगी भारतीय अर्थतन्त्रमा निर्भर रहन्छ। भारतले चालु आर्थिक वर्ष मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशतभित्र सिमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। यदि भारतले उक्त सीमाभित्र मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नसकेमा नेपालको मुद्रास्फीति पनि ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। गत आर्थिक वर्ष भने मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा बढी कायम भएको छ। ७ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति सिमित गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७.७७ प्रतिशत कायम भएको छ। अर्थात पैसाको मुल्य ०.७७ प्रतिशतले ह्रास भएको छ भने त्यति नै प्रतिशतले बजारमा महँगी बढेको छ।