निर्माण व्यवसायीका मुद्दामा सरकार अनुदारः अर्बौं भुक्तानी रोकिँदा विकास निर्माण ठप्प

काठमाडौं–निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी सरकारले नदिएपछि देशभरका निर्माण व्यवसायी यतिबेला आन्दोलित छन्। अघिल्ला वर्षमा ठेक्का लिएर निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानीका लागि दबाब दिन निर्माण व्यवसायीले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्।

मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दी र तरलताको कारण देखाउँदै सरकारले भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन। फलस्वरुप, बाँकी विकासे आयोजनाको कामसमेत प्रभावित हुन पुगेको छ। केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएसँगै थप आन्दोलित बनेका निर्माण व्यवसायीले दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका छन्।

पुँजीगत खर्च कटौती गर्ने गरी सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा र निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका आयोजनामा परेको छ। सरकार निर्माण व्यवसायीको मुद्दामा अनुदार बन्दै गएको छ।

पटक–पटक भुक्तानीका लागि सरकारसँग पहल गरे पनि माग सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनका बाटो रोजेको व्यवसायी बताउँछन्। पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग सम्बोधन नभएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन निर्माण व्यवसायीले काठमाडौं केन्द्रित गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यका भित्रिने सीमा नाकामा प्रदर्शन, सडकमा डोजर प्रदर्शन र सेल्फी हेलमेट तथा ज्याकेट लगाएर विरोध गरिरहेका छन्।

निर्माण सकिएका आयोजनालाई सरकारले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। निर्माण व्यवसायीले भने सरकारले भुक्तानी नदिएसम्म बाँकी काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। सरकारले निर्माण पूरा भएका आयोजनाको भुक्तानी दिन नसक्ने र हचुवामा विकास आयोजना अघि बढाएर गैरजिम्मेवारीपन देखाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले नेपाल क्लिक्ससँग बताए।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मै निर्माण व्यवसायीले ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेस गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत स्रोत नभएको भन्दै भुक्तानी नदिएको सिंह बताउँछन्। सरकारले भुक्तानी नदिँदा विकास निर्माणको काम ठप्प हुने मात्र होइन, समग्र निर्माण व्यवसायी नै पलायन हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको सरकारले ४ खर्ब बढीका आयोजनाको म्याद थप गर्ने योजना बनाएको छ। तर, ती आयोजनाको भुक्तानी तालिका नदिएसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने उनले बताए।

‘एकातिर सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिएको छैन। बिनायोजनाका कार्यक्रम मनपरी रुपमा अघि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ ४ खर्बका आयोजनाको म्याद थप गर्ने भनिरहेको छ। हामीले भुक्तानी तालिका मागिरहेका छौं।’ दोस्रो चरणको आन्दोलन शुक्रबार सकिँदै छ। त्यसपछि पनि भुक्तानीका लागि सरकारले वातावरण बनाएन भने आउँदो आइतबारदेखि विकासे अड्डामा तालाबन्दी गरिने सिंहले बताए।

‘दोस्रो चरणको हाम्रो आन्दोलन शुक्रबार सकिन्छ। त्यसपछि पनि सरकारले माग सुनेन भने आइतबारदेखि भुक्तानी नदिने र नयाँ टेन्डर गर्ने विभागदेखि सम्पूर्ण निकायमा तालाबन्दी गर्छौं।’ सरकारकै कमजोरीका कारण निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गर्न नसकेको र म्याद थप्नुपरेको उनले दाबी गरे। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सम्वन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। भुक्तानी दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक बनेकाले छिट्टै निर्माण व्यवसायीको मुद्दा सम्बोधन हुने सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल बताउँछन्।

‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीका विषयमा विभाग र मन्त्रीज्यू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक छलफल भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मैले बुझेअनुसार अर्थ मन्त्रालय पनि भुक्तानी दिने विषयमा सकारात्मक रहेको र केही दिनमा माग सम्बोधन हुने अपेक्षा लिएका छौं।’

निर्माण कार्यको भुक्तानी सँगै निर्माण व्यवसायीहरुले अन्य थुप्रै माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। गत १४ साउनदेखि आन्दोलनमा होमिएका निर्माण व्यवसायीले सबै आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने, भुक्तानी तालिका दिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायमैत्री ऐन लागू गर्नुपर्ने, ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निर्माणजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति हुनुपर्नेलगायत माग अघि सारेका छन्।