विद्युत उत्पादन थपिए पनि ‘ट्रिपिङ’को समस्या ज्युँका त्युँ, कहाँ चुके कुलमान?

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पहिलो कार्यकाल सम्हाल्दा लोडसेडिङ अन्त्य गरी कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वाहवाही पाए। वि.सं २०७३ साल लक्ष्मीपूजाका दिन काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेका कुलमानले वि.सं २०७५ जेठ १ गते नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरे। यसपछि उनको वाहवाही चुलिएको थियो।

मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको ५ वर्ष बितेको अवस्थामा पनि प्राधिकरणको कार्यकारी भूमिकामा उनै कुलमान छन्। तथापि, विद्युत सेवा भरपर्दो र गुणस्तरीय भने छैन। पछिल्लो समय छिन–छिनमा झ्यापझ्याप बिजुली जाने(ट्रिपिङ)को समस्याले उपभोक्ता हैरान छन्।

पहिलो कार्यकालमा जुनखालको ‘क्रेज’ कुलमानको थियो। विद्युत सेवा भरपर्दो र गुणस्तरीय दिन नसक्दा कुलमान क्रेज घटिरहेको छ। झ्यापझ्याप बत्ती जाने समस्यालाई प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। औद्योगिक क्षेत्रमा त पटक पटक बिजुली ‘ट्रिपिङ’ हुने गरेको छ। जसका कारण उद्योग चलिरहेको अवस्थामा बिजुली जाँदा उद्योगले ठूलो नोक्सानी ब्यहोरिरहेका छन्।

बत्ती कति बेला जाने ठेगान नहुँदा उद्योगले जेनेरेटर र कोइलाको व्यवस्था गर्न परेको छ। पछिल्लो पटक तराइका जिल्लाका घरेलु ग्राहकले अनियमित विद्युतको मार बढी खेपिरहेका छन् भने औद्योगिक करिडोरमा गुणस्तरीय विद्युत छैन।

प्राधिकरणको पहिलो ४ वर्षे कार्यकालमा जसरी कुलमानले घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफा लगे, लोडसेडिङ अन्त्य गरे। तर, उनले दोस्रो कार्यकालको २ वर्ष बताइसक्दा भने अपेक्षित रुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्।

दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको नेतृत्वमा आइरहँदा राष्ट्रिय प्रणालीमा १४४० मेगावाट बिजुली जडित थियो। त्यसबेला छिटफुटबाहेक विद्युत अनियमित हुँदैनथ्यो। तर, पछिल्लो २ वर्षमा १३८३ मेगावाट बिजुली थप भई राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित भइसके पनि झ्याप झ्याप बिजुली जाने र विद्युत आपूर्ति अनियमित भइरहेको अवस्था छ।

विद्युत थपिए पनि कुलमानले वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र सुधार गर्न नसकेको देखिन्छ। आफ्नो २ वर्षे कार्यकालमा भएका उपलव्धि सार्वजनिक गर्न बिहीबार कुलमानले पत्रकार सम्मेलन डाके। उक्त पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा २/३ पटक सम्म बिजुली झ्याप झ्याप आउने/जाने भइरह्यो। बिजुली ट्रिपिङको समस्या प्राधिकरणकै केन्द्रीय कार्यालयमा भइरहनुले पनि कुलमानले यो दुई वर्षमा विद्युत उत्पादनमा मात्र केन्द्रीत रहेको प्रष्ट हुन्छ। तर, उत्पादित बिजुलीको वितरण प्रणाली सुधारमा भने कुलमान चुकिरहेका छन्।

नाफा खुम्चियो, लक्ष्यअनुसार उत्पादन भएन बिजुली
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्राधिकरणको नाफा अघिल्ला वर्षको तुलनामा खुम्चिएको छ। आव २०७८/०७९ मा १३ अर्ब ३७ करोड नाफा गरेको प्राधिकरणले गत आवमा भने भने १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र नाफा कमाउन सक्यो।

गत आवमा सुख्खायामको समय बढेर खोला तथा नदीनालामा पानीको बहाव घट्दा निजी क्षेत्रका र प्राधिकरणकै जलविद्युत केन्द्रबाट विद्युत उत्पादनमा कमी देखियो। त्यतिमात्र होइन, गत आवमा प्राधिकरणले करिब एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भइ राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने लक्ष्य लिएकोमा सो आवमा ६३२ मेगावाट बिजुली मात्र बिद्युत् उत्पादन भयो।

यसरी हालसम्म विद्युत प्राधिकरणको ग्रिडमा २८२२ मेगावाट बिजुली पुगेको छ। कतिपय ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमै छ। प्राधिकरणले विद्युत उत्पादनमा मात्र नभई गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि पूर्वाधार संरचना निर्माण, वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र औद्योगिक क्षेत्रको लोड व्यवस्थापन गर्न अझै सकिरहेको छैन।

बिजुलीमा आयातकै भर
स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्ले मात्र नपुगेर नेपालले भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ। खासगरी, हिउँदको सिजनमा भारतबाट बढीमात्रामा बिजुली आयात हुने गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार, गत आवमा १९ अर्ब ४३ करोडको बिजुली आयात गरेको थियो। अघिल्ला वर्षमा त्यसभन्दा बढीको बिजुली आयात गरिँदै आएको थियो।

नेपालका अधिकांश खोला नदीहरु उत्तरबाट दक्षिण बग्ने र रन अफ दि रिभर(नदी प्रवाहमा आधारित) प्रकृतिका छन्। जसका कारण, हिउँदको सिजनमा नेपालका नदीनाला सुक्ने र पानीको बहाव घट्ने हुँदा मागअनुसारको विद्युत आपूर्ति गर्न प्राधिकरणले सकिरहेको छैन। बरु, बिजुलीको माग धान्न भारतबाट नै बिजुली किन्ने गरेको छ।

यता, बर्खायामको बढी हुने (सरप्लस) बिजुली भने प्राधिकरणले निर्यात गर्ने गरेको छ। गत आवमा प्राधिकरणले ४५० मेगावाट बिजुली निर्यात गरेर १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। फलस्वरुप, गत आवमा मात्र झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ विद्युत व्यापार घाटा प्राधिकरणले व्यहोरेको छ।

प्राधिकरणले विद्युतको आन्तरिक रुपमा माग बढाउन सकेको छैन्। घरेलु ग्राहकले मात्र विद्युतको माग बढाउन सक्ने अवस्था छैन। चाहिने जति बिजुली नपाएर उद्योग धराशायी हुने स्थिति छ। तर, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित नबनाएसम्म विद्युतको माग र खपत बढाउन सक्ने स्थिति देखिँदैन।

वर्षौँ पुराना र जीर्ण प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीबाट बिजुलीको माग बढाउन नसकिने ऊर्जाविद् सूर्य अधिकारी बताउँछन्। ‘हाम्रा प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली वर्षौँ पुराना छन, जीर्ण भइसकेका छन्। जुन, प्रसारण लाइनबाट ठूलो भोल्टेजको बिजुली प्रवाह गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विद्युत उत्पादन बढाएर मात्र भएन। प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई थप सुदृढीकरण र व्यवस्थित गर्नुपर्छ।’

प्राधिकरणले उपलब्ध बिजुलीको खपत बढाउँदै वितरण र प्रसारण लाइन सुधारमै जोड दिने गरी काम गरिरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्। ‘भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि सवस्टेसन क्षमता थप गर्ने प्रसारण लाइन विस्तार ग्यापासिटर बैंक थप र वितरण संरचना सुधारमा जोड दिएका छौँ,’ घिसिङले बताए।

प्रसारण र वितरण प्रणाली सुर्धान ४८ अर्ब लगानी
प्राधिकरणले पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा प्रसारण एवं वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुधार गर्न ४८ अर्ब लगानी गरिसकेको छ। प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट प्रसार र वितरण संरचना निर्माणमा लगानी गरेको हो। हाल ५७४२ सर्किट किलोमिटरको प्रसारण लाइन र ८८६७ एमभिए क्षमताका सवस्टेसनहरु सञ्चालन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। पछिल्लो २ वर्षमा प्राधिकरणले ४००/२२०/१३२ का गरी करिब ९ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ भने ९३०० सर्किट किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ।

सो अवधिमा करिब २५ सय एमभीए क्षमताका १७ अवटा सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन भने ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रसारण तथा सवस्टेसन संरचनाहरुको गुरुयोजना तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

बुटवल–लमही–छिन्चु, दोधारा–दैची(अत्तरीया) ४०० केभी अन्तदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गरी निर्माणको चरणमा अघि बढेको छ। बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरेको भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

कुशाह–कटैया दोस्रो सर्किट १३२ केभी, परवानीपुर–रक्सौल दोस्रो सर्किट १३२ केभी र मैनहिया–सम्पतिया १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै, इनरुवा–पूर्णिया र लम्की– बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन, नेपालगञ्ज–नानपार १३२ केभी र अत्तरिया–टनकपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ भने चीन जोड्ने रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।