काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए)ले यतिबेला आफ्नो ३८औं वार्षिकोत्सव सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइरहेको छ। साताव्यापी वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको अन्तिम दिन भदौ १ गते प्राधिकरणले काठमाडौँस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मूल समारोह आयोजना गर्दैछ, जहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरिएको छ।
प्राधिकरण स्थापना भएको ३८ वर्षमा मुलुकले कोल्टो फेरिसकेको छ। थुप्रै आरोह–अवरोहकाबीच सो अवधिमा अन्धकारबाट उज्यालोको युगमा मुलुक प्रवेश गरेको छ। टुकी र लाइट बालेर दैनिक जीवनयापन गर्नुपर्ने दैनिकी देशका अधिकांश स्थानमा अन्त्य भएको छ।
विद्युतीय पूर्वाधार पुगेका स्थानमा पनि वर्षायाममै दैनिक ८ देखि १० घण्टासम्म लोडसेडिङ व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। हिउँदमा दिनमै १४ घण्टासम्म लोडसेङिङ हुने गरेको थियो। तर, अहिले घरायसी ग्राहकका लागि औपचारिक रूपमा लोडसेडिङको तालिका आउन बन्द गरेको छ।
मुलुकका झन्डै ९५ प्रतिशत जनताका घरदूरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। घर–घरमा उज्यालो मात्र होइन, दैनिकी सहज बनाउन बिजुलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। बिजुलीबाट उज्यालोसँगै खाना पकाउने, मोटर/मेसिन चलाउन, कपडा धुने, फ्रिजलगायतका विद्युत्तीय उपकरणको प्रयोग जनजीवन सहज भएको छ।
प्राधिकरणको पहिलो कार्यकालको नेतृत्वमा आइपुग्दा कुलमान घिसिङले गत २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाका दिन काठमाडौँ उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरे। त्यसपछि २०७५ साल जेठ १ गते मुलुकलाई नै लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा उनैले गरे। लोडसेडिङ हटेको ५ वर्षपछि पनि प्राधिकरणको नेतृत्वमा उनै कुलमान घिसिङ नै विराजमान छन्। तर गुणस्तरीय बिजुलीको प्रत्याभूति प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन।

घिसिङले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको २ वर्ष प्राधिकरणको नेतृत्व गरिसकेका छन्। उनले पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्यदेखि उज्यालो नेपालको अभियानलाई साकार पारेको भन्दै जनस्तरबाट प्रशंसा पाए। हुन पनि उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य, विद्युत् उत्पादन वृद्धि, चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् व्यापार तथा निकासी, विद्युत् खपतमा जोडलगायतका सम्झनलायक काम गरेका थिए।
उनले प्राधिकरणमा दोहोर्याएर नेतृत्व गरेको २ वर्ष र प्राधिकरणको ३८औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा भने कतिपय प्रश्न उनै कुलमानतर्फ सोझिन थालेका छन्। जस्तो कि, लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिए पनि गुणस्तरीय बिजुली पाउन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ। त्यतिमात्र होइन, स्वदेशमा वर्षेनी विद्युत् उत्पादन बढिरहे घरायसी ग्राहक र उद्योगहरुले मागे जति बिजुली पाउन सकेको छ। हिउँदको सिजनमा मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दा भारतबाट बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता उत्तिकै छ।
प्राधिकरणका अनुसार, हाल मुलुकभर दैनिक १७४० मेगावाट विद्युतको माग छ। पिक समयमा विद्युत्को डिमान्ड २ हजार मेगावाटसम्म पुग्ने गरेको छ। विद्युत् मागको तुलनमा विद्युत् उत्पादन बढी हुन्छ। अर्थात, हालसम्म प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत कुल १०६० मेगावाट र निजीक्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट १७६६ मेगावाट गरी राष्ट्रिय ग्रीडमा कुल २८२२ मेगावाट बिजुली पुगेको छ।
विद्युत् उत्पादनका दृष्टिकोणले प्राधिकरणभन्दा निजीक्षेत्र सक्षम देखिएको छ। बर्खायाममा मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुँदा खेर जाने(स्पील) हुने गरेको छ भने हिउँदमा लोडको माग पूर्ति गर्न भारतबाट आयात नगरी हुँदैन। गत आव २०७९/०८० को अवधिमा प्राधिकरणले साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् भारतबाट आयात गरेको थियो।
हिउँदमा नेपालका खोला नाला सुक्ने हुँदा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन सक्दैन। जसकाकारण, उत्पादित बिजुलीले स्वदेशी माग धान्न सक्दैन। हिउँदमा उत्पादित बिजुलीले माग नधान्ने र बर्खायामको बढी(सरप्लस) हुने बिजुलीको सन्तुलन मिलाउन प्राधिकरण नेतृत्वले सकिरहेको छैन।

बर्खायाम र अरु बेला बढी हुने विद्युत् भारत निर्यात गर्नु प्राधिकरणको सकारात्मक कदम छ। गत आवमा पनि प्राधिकरणले विद्युत् निर्यातबाट साढे ११ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। जुन, निकै नै सकारात्मक पक्ष हो। प्राधिकरणमा कुलमान दोस्रो कार्यकालको २ वर्ष पूरा गर्दै गर्दा सो अवधिमा १३८४ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइ राष्ट्रिय ग्रीडमा थपिएको छ भने ८०५२ मेगावाट आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) सम्पन्न भएको छ।
प्राधिकरण विद्युत् उत्पादनमै केन्द्रित भए पनि गुणस्तरीय बिजुली आपूर्ति भने गर्न सकिरहेको छैन। घरेलु ग्राहक देखि औद्योगिक क्षेत्रले मागेजति बिजुली पाउन सकेका छैनन् भने पटक पटन लाइन जाने(ट्रिपिङ) हुने गरेको छ। पटक–पटक लाइन ट्रिपिङ हुँदा उद्योग क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्ने गरेका छन भने उपभोक्ताले हैरानी। वर्षौँ पुराना प्रसारण र वितरण संरचनाबाट विद्युत आपूर्ति गर्दा बेला बेला प्रणालीमा समस्या आउने गरेको छ। जसका कारण समग्र प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रणालीमै विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा उपभोक्ताले ट्रिपिङको मार खेप्नुपरेको छ।

विद्युत् आपूर्ति गरे पनि कतिपय समयमा प्रणालीमा आउने समस्याका कारण विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको स्वयं कुलमान घिसिङ स्वीकार्छन्। गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिमा जोड दिन प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार र विस्तारमा प्राधिकरणले लागि परेको उनी बताउँछन्।
यता, गुणस्तरीय बिजुली आपूर्ति गर्न नसक्दा कतिपयले यसलाई लोडसेडिङको धङधङी कायमै रहेको रुपमा अथ्र्याउने गरेका छन्। प्राधिकरणले पूर्वाधार संरचना तथा प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधारमा ध्यान दिन नसक्दा लोडसेडिङको धङधङी अझै कायमै रहेको ऊर्जाविद् सूर्य अधिकारी बताउँछन्। प्राधिकरणले गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न र खपत बढाउन पूर्वाधार संरचनामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन्।
प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन बढाउँदै गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि युद्धस्तर प्रसारण तथा वितरण लाइन, सवस्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने पहिलो सर्त रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल(इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउँछन्।
‘अहिले गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको पहिलो सर्त प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार संरचना निर्माण युद्धस्तरमा गर्नुपर्छ। तब मात्र गुणस्तरीय विद्युत र खपत बढाउन सकिन्छ।’
प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुधारका लागि ४८ अर्ब लगानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।



