प्रहरीको सरुवा मापदण्ड फेरबदल

काठमाडौं– प्रहरी मुख्यालयको नीति निर्माण समिति बैठकबाट पारित भई गृह मन्त्रालय पुगेको ‘प्रहरी कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड २०७९ (संशोधनसहित)लाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री स्तरीय बैठकले स्वीकृति दिएको छ।

गत २८ असारमा प्रहरीले तयार पारेको सरुवासम्बन्धी मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्थालाई २१ साउनको गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको प्रहरीले जनाएको हो।

प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित)को नियम ४९ को उपनियम (९) को अधीनमा रही प्रहरी कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन सरुवा समयतालिका (सरुवा क्यालेन्डर) समेत समावेश गरी ‘सिनियर प्रहरी अधिकृतको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९’ मा प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि जुनियर प्रहरी अधिकृतसम्मको सरुवासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको थिएन।

दर्जागत रूपमा सिनियर प्रहरी अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहने कार्यालयको श्रेणीगत विभाजनमा स्पष्टता नभई सरुवा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएपछि नयाँ संशोधन गरिएको मापदण्डलाई नीति निर्माण समिति बैठकबाट संशोधन गरी प्रहरी कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड २०७९ (संशोधनसहित) तयार गरी लागू गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

सरुवालाई आवधिक, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन, सेवा विशिष्टीकरणको आधारमा अवसर प्रदान गर्न, विशिष्टीकृत सेवाको अवधारणाअनुरुप राइट मेन, राइट प्यालेस मर्मलाई लागू गर्ने उद्देश्यले सरुवा मापदण्ड संशोधन गरिएको प्रहरीले बताएको छ।
नयाँ संशोधन गरिएको मापदण्डमा सरुवा सिद्धान्तअन्तर्गत प्रहरी संगठनको संस्थागत आवश्यकता र प्रहरी कर्मचारीको व्यक्तिगत अपेक्षा/अनुकूलतासमेतलाई दृष्टिगत गरी सरुवा गरिने भनिएको छ। भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतासँग सन्तुलन कायम हुने गरी सरुवा गरिनेछ।

त्यस्तै, कार्यक्षमता, कार्य सम्पादन स्तर, योग्यता, तालिम, सेवा विशिष्टीकरण र अनुभवको आधारमा सरुवा गरिने संशोधित नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ।

यस्तै, कार्यालय प्रमुख र सहायकको रुपमा आलोपालो हुने गरी सरुवा गरिनेछ भने रोलक्रमानुसार कार्य सम्पादन स्तरसमेतको आधारमा अवसरको समान वितरणलाई पहिलो प्राथमिकता, सांगठनिक आवश्यकता र व्यक्तिगत क्षमतालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखी सरुवा गरिने संशोधित मापदण्डमा उल्लेख छ।

संशोधित मापदण्ड प्रहरी कार्यालय सहयोगी (प्र.का.स.) देखि प्रहरी उपरीक्षक (प्र.उ.) सम्मको पदमा सरुवा गर्दा लागू हुनेछ भने प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक (प्र.व.उ.) देखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्र.अ.म.नि.) सम्मको पदमा सरुवा गर्दा गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने मापदण्डको रुपमा लागू हुनेछ।

संशोधन गरिएको नयाँ मापदण्डमा प्रहरीमा सरुवासम्बन्धी साझा मापदण्ड निर्माण गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारीको स्थायी वतन भएको जिल्लामा सरुवा नगरिए पनि काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने यो प्रावधान लागू हुने छैन। कुनै प्रहरी कर्मचारीले बसाइँसराइ गरे अनिवार्य रुपमा स्थायी बसाइँसराइको प्रमाणपत्र पेस गरी अभिलेखमा आफ्नो स्थायी वतन अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गर्दा भौगोलिक हिसाबले तराई, पहाड, हिमाल र सुविधाको हिसाबले सहरी/ग्रामीण तथा सुगम/दुर्गम क्षेत्रमा आलोपालो हुने गरी गरिनेछ।

विशिष्टीकृत सेवा प्रवाह गर्ने प्रहरी कार्यालयहरुमा सम्बन्धित सेवामा आवश्यक पर्ने तालिम प्राप्त नगरेका प्रहरी कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमा खटाइने/सरुवा गरिने संशोधित मापदण्डमा उल्लेख छ।

कार्यालय प्रमुखको रुपमा खटिने प्रहरी कर्मचारीको हकमा कार्यालय प्रमुखबाट कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने गरी सरुवा तथा पदस्थापन गरिने छैन भने स्वाभाविक अपेक्षा राख्नेबाहेक अनुचित दबाब वा प्रभाव सिर्जना गरी सरुवा/काज माग गर्ने प्रहरी कर्मचारीको अभिलेख राखी सोहीबमोजिम मूल्यांकन गरी सरुवा गरिनेछ।

नयाँ मापदण्डअनुसार सामान्यतया कार्यालय प्रमुखको रुपमा १ वर्ष सेवावधि पूरा गरेपछि अन्यत्र सरुवा गरिनेछ भने कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा कार्य क्षमता, कमान्ड, तालिम, अनुभव र निजले प्राप्त गरेका अवसरसमेतलाई मूल्यांकन गरिनेछ।

यस्तै, एउटै दर्जामा दोहोर्‍याएर कार्यालय प्रमुख दिँदा एक कार्यालय प्रमुखबाट अर्को कार्यालय प्रमुखबीचको समय अन्तर दर्जागत रुपमा आवश्यकताअनुसार निर्धारण गरिने संशोधित मापदण्डमा उल्लेख छ।

सामान्यतया कार्य सम्पादन स्तर सन्तोषजनक नभएका, प्रहरी आचरण विपरीत कार्य गरेका, प्रचलित कानुनद्वारा कारबाही भएका, कार्य क्षमता कमजोर भएको कारणले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइएका र सुपरिवेक्षकले कार्यालय प्रमुख दिन उपयुक्त नहुने भनी कैफियत गरिएका प्रहरी कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको रुपमा दोहोर्‍याएर सरुवा गर्न पाइने छैन।

नयाँ संशोधित मापदण्डअनुसार प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गर्दा एउटै दर्जामा पूर्वदरबन्दी पर्ने गरी सरुवा गरिने छैन र सामान्यतया अन्य दर्जामा पनि पूर्व दरबन्दी रहेको कार्यालयमा सरुवा गरिने छैन। सरुवा तथा पदस्थापन भएको दरबन्दीमा हाजिर नहुने प्रहरी कर्मचारीलाई सोहीबमोजिम मूल्यांकन गरी अन्यत्र सरुवा गरिने संशोधित मापदण्डमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीमा विशिष्टीकृत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको छुट्टै आन्तरिक नीति भएमा सोहीबमोजिम वा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा सरुवा गरिनेछ। दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा प्रहरी कर्मचारी खटाउनुपर्ने भए दरबन्दी थपका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयलाई पत्र लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तत्काल दरबन्दी थप नहुने भए प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयको सिफारिसमा मात्र खटाइने भनिएको छ।

प्रहरी इकाइलाई जनघनत्व, क्षेत्रफल, आपराधिक क्रियाकलाप, मुद्दा दर्ता संख्या, सुरक्षा संवेदनशीलता, सुगम/दुर्गम, यातायातको पहुँचलगायत आधारमा क, ख र ग श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ।

सहायक दरबन्दीमा अटनखटन गर्दा सामान्यतया विविध कार्यालयबीच आलोपालो हुनुपर्ने, कार्यालयको आवश्यकता/प्रकृति र प्रहरी अधिकृतको व्यक्तिगत दक्षता/अनुभव, सुगम/दुर्गम, हिमाल/पहाड/तराई आलोपालो हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नयाँ मापदण्डमा गरिएको छ।

यस्तै, वतन प्रदेशभित्र तथा बाहिर हुने गरी, सेवा विशिष्टीकरणलाई उपयोगी हुने गरी, प्रशासन/व्यवस्थापन/अपराध अनुसन्धान/अपराध नियन्त्रण/सुरक्षा/प्रशिक्षण र अन्य कार्यालयमा कार्यविविधताको अनुभव हासिल भएको हुनुपर्ने तोकिएको छ।

सरुवा माग गर्दा प्रहरी कर्मचारीले प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) को अनुसुची–१३ बमोजिमको फाराम भरी विद्युतीय माध्यम वा पत्रद्वारा सम्बन्धित कार्यालयमार्फत सरुवा गर्ने कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्तिगत सिफारिस, फोन तथा म्यासेज आदि माध्यमबाट माग गरिएका सरुवा सिफारिस सम्बोधन नगरिने संशोधित मापदण्डमा उल्लेख छ।

दरबन्दीका कर्मचारी नखोज्ने कार्यालय प्रमुखको कार्यलाई जनशक्तिको उचित परिचालन नगरेको वा जनशक्तिको दुरुपयोग गरेको तथा अनुशासन र आदेशको पालना नगरेको विषय बनाई प्रहरी नियमावली, २०७१(संशोधनसहित) बमोजिम कारबाही हुने भनिएको छ।
सरुवा पदस्थापनापछि तोकिएको समयावधिभित्र रवाना नलिने प्रहरी कर्मचारी र रवाना नदिने जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन र कार्यदक्षता मूल्यांकन सोहीअनुसार गरिने संशोधित मापदण्डमा उल्लेख छ।

यस्तै, स्वीकृत मापदण्डमा ‘पूर्वदरबन्दी भएको जिल्ला वा कार्यालय र वतन जिल्लामा सरुवा गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था भएका कारण कतिपय कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको रुपमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षकलाई अन्यत्र जिल्लामा रहेका कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखकै रुपमा सरुवा गर्ने व्यवस्था यो संशोधनबाट हटाइएको छ।