नीतिगत फेरबदलले अर्थतन्त्र सुधार होला?

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शिथिल अर्थतन्त्र विस्तारै सुधारोन्मुख हुँदै गएको दाबी गर्दै आएका छन्। आफूले मन्त्रालयले समालेपछि अर्थतन्त्रमा रहेका नीतिगत अड्चनहरु क्रमशः हटाउँदै लगिएको उनको भनाइ छ।

उनी अर्थमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्र निकै ठूलो दबाबमा थियो। एकातिर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भइसकेको थिएन भने अर्कोतर्फ संघीय सञ्चितिकोष ऋणात्मक थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेट विनियोजन गर्दा खर्च व्यवस्थापन र कसिलो मौद्रिक नीतिको कारण राजस्व ऋणात्मक  थियो। राष्ट्र बैंकले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण उद्योग व्यवसाय संकुचित हुँदा राजस्व असुली ५५ वर्षयता पहिलो पटक ऋणात्मक भएको थियो। ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धिदर हासिल भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा गत आर्थिक वर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व असुली भएको थियो। अघिल्लो वर्ष सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलने गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व १५ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो।

यसले सार्वजनिक खर्च प्रभावित गरेको थियो। अर्थमन्त्री डा महतले गत आर्थिक वर्षको स्थानीय तहको वित्तीय सामानीकरण अनुदानको चौथो किस्ताको ५० प्रतिशत मात्रै रकम पठाएका थिए। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए। यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षको कतिपय दायित्व सरकारले अझै भुक्तानी गर्न सकेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सहुलियतपूर्ण कर्जा बापतको ब्याज अनुदान करिब ७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अझै भुक्तानी दिएको छैन। यस्तै कतिपय काम सम्पन्न भएका निर्माण व्यवसायीले अझै पनि शोधभर्ना नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

यद्यपि चालु आर्थिक वर्षबाट अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखिन थालेका छन्। बाह्य क्षेत्र सन्तुलित अवस्थामा छ। कसिलो मौद्रिक नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा गरेको कडाई, उच्च ब्याजदर र तरलता अभावले आयात १६.१ प्रतिशतले घट्दा वाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको हो। पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, निर्माणका काम भएको आएको मन्दी, उद्योग व्यवसायमा आएको संकुचनले उत्पादन तथा रोजगारी कटौति हुँदा मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको चालुखाता यस पटक करिब ७२ अर्बमा सिमित भएको छ। यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको भुक्तानी सन्तुलन गत असार मसान्तसम्मा २ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोडले बचतमा रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष विप्रेषण २१.२ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब २० अर्ब भित्रिएकाले पनि भुक्तानी सन्तुलनमा बचतमा देखिएको हो।

मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको छ। हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी) ८३.५५ प्रतिशत रहेको छ। केही बाणिज्य बैंकलाई छोड्ने हो भने अधिकांश कर्जा दिनसक्ने अवस्थामा छन्।

तरलतालाई थप सहज बनाउन अर्थमन्त्रालयले स्थानीय संञ्चितिकोषको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुन: निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न दिने भएको छ। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा २०७८ पुसमा स्थानीय सञ्चिति कोषको ८० प्रतिशत रकम निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेका थिए। गत आर्थिक वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएपछि अर्थमन्त्रालयले स्थानीय सरकारको संञ्चितिकोषको रकम गणना गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयका कारण झन्डै १ खर्ब तरलता बैंकिङ प्रणालीबाट घटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप खोसाखोस गर्ने प्रतिपर्धामा उत्रिएपछि पुन: निक्षेपको ब्याजदर बढेको छ। अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत ब्याजदर बढ्न दिने पक्षमा छैनन्। त्यसैले उनले स्थानीय सञ्चितिकोषको ६० प्रतिशत रकम निक्षेप गणनाका लागि दिने निर्णय गरेका छन्। सो सम्बन्धी पत्र राष्ट्र बैंकमा पुगिसकेको छ। १ खर्ब १० अर्ब रुपियाँ स्थानीय सरकारको सञ्चितिकोषमा जाने रकम भएकाले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यसको ६० प्रतिशत अर्थात ६६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप गणनाका लागि प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्री डा.महतले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेका छन्। विगतमा दोस्रो त्रैमासबाट आन्तरिक ऋण उठाउन थालिन्थ्यो। पुसमा सरकारले राजस्व उठाउने भएकाले तरलतामा दबाब हुने विषयलाई मध्यनजर गरेर साउनबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको र ब्याजदर पनि सस्तो भएकाले यही मौका छोपेर अर्थमन्त्रालयले आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। विषेशगरी ६ वर्षदेखि ८ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र मार्फत सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ भने ट्रेजरी विल पनि नविकरण गरिरहेको छ।

यस्तै सरकारले आन्तरिक ऋणको भुक्तानी पनि सँगसगैँ गरिरहेको छ। भदौं महिनासम्ममा सरकारको राजस्व आयात घटेकाले २ प्रतिशतको हाराहारीमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व घटेको छ। तर, सरकारी खर्च भने गत वर्षको तुलनामा बढेको देखिन्छ। यसैगरी संघीय सञ्चितिकोष पनि बचतमा रहेको छ। यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। अन्य प्राप्तिबाट १० अर्ब ४१ करोड आम्दानी गरेको छ। सरकारले कुल १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्ति गरी ८६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अहिले सरकारको संघीय संञ्चितिकोष करिब ४० अर्बले बचतमा रहेको छ। हालसम्म सरकारले ४८ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च र ३२ अर्ब ८३ करोड वित्तीय व्यवस्था बापत खर्च गरेको छ। पुँजीगत खर्च भने ५९ करोड ४९ लाख मात्रै भएको छ।

अर्थात सरकारले आन्तरिक ऋण मार्फत बजारबाट पैसा उठाएपनि आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी पर्याप्त मात्रामा गरेको देखिन्छ। पहिलो त्रैमासमा आर्थिक गतिविधि कम हुने भएकाले सरकारको राजस्व असुली पनि कम हुन्छ। तर,  कर्मचारीको तलब, स्थानीय वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले स्रोतमाथिको दबाब बढी हुन्छ। उक्त दबाब कम गर्न अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष वैदेशिक ऋण परिचान मार्फत २ खर्ब १३ अर्ब र आन्तरिक ऋण मार्फत २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्री डा.महतले पर्याप्त गृहकार्य गरिरहेका छन्। बजेट खर्च बढाउनका लागि बहुवर्षिय ठेक्का सम्वन्धी कार्यविधि संसोधनको अन्तिम तयारीमा छ। उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सुझावका लागि पठाइएको छ। उक्त कार्यविधि आयोगबाट स्वीकृत भएश्चात भदौंभित्र टेण्डर प्रकृया सुरु भई मंसिरबाट निर्माण काम अगाडी बढ्ने छ। यस्तै आर्थिक ऐन मार्फत संसोधन गरिएका नयाँ करका दरहरु कार्यान्वयनमा आएका छन्। हवाई कर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सर्वोच्च अदालतले ढोक्का खोलिदिएको छ। हवाई व्यवसायीहरुले हवाई टिकटमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्च अदातलमा मुद्दा हालेका थिए। सर्वोच्चले व्यवसायीको रिट खारेज गर्दै भ्याट कार्यान्वयनको गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

अर्थतन्त्रलाई थप गतिशिल बनाउनका लागि अर्थमन्त्री डा.महतले सबैलाई आसावादी हुन आग्रह गर्दै आएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले ब्याजदर कोभिडभन्दा अगाडीको अवस्थामा पुर्याएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने सोचमा उनी छन्।

यसका लागि उनले राष्ट्र बैंक तथा बैंकर्ससँग आवश्यक समन्वय गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रचार रोकेर सर्वसधारणको आत्माविश्वास बढाउने दिशामा काम गर्न उनले विभिन्न संचार माध्यम, संसद तथा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत आग्रह गर्दै आएका छन्। सर्वसधारण, सरकार, व्यवसायी, संचारमाध्य र राजनीतिज्ञ सबै आशावादी भएर काम गर्न सके अर्थतन्त्रमा माग बढ्ने र यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने उनको दाबी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउनका लागि आगामी चैतभित्र चौथो लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी छ। यस्तै उद्योगी व्यवसायीको मनोवल बढाउनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार तयार बताइएको छ। दशैं तिहार, छड लगायतका चाडपर्व नजिएकाले अर्थतन्त्रले थप गति लिनेमा उद्योगी व्यवसायी समेत आशावादी देखिएका छन्।