अर्थतन्त्रबारे बैंकर्स चिन्तित, भाका फेरिरहन्छन् अर्थमन्त्री

काठमाडौं- नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अगाडि नबढेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउन ५० प्रतिशत जनशक्तिको प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने उनीहरुको बुझाइ रहेको छ। केही सिमित व्यवसायी घरनाबाट विकास संभव नभएको भन्दै उनीहरुले सम्पूर्ण जनतालाई समेट्ने गरी अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले नेपालको अर्थतन्त्र, नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले फेसबुक स्टाटस लेख्दै केही सीमित औद्योगिक घरना वा अर्थतन्त्रका १/२ वटा क्षेत्र फस्टाउँदैमा अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने बताएका छन्।

‘जनसंख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी संख्या राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरुपमा नहेलिएसम्म अब अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘२/४ वटा व्यावसायिक घरना तातेर मात्र, २/४ वटा क्षेत्र अघि बढेर मात्र अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्ने सपना नदेख र नदेखाऊ। आम जनसंख्यालाई एकै पटक विश्वासमा लिने किसिमको नेतृत्व देखाऊ। नत्र जनताले तातो पानी तातो पानी भन्दा भन्दै चिसो पानी घोप्टाउने दिन आउनै लाइसक्यो है।’ उनको शैली व्यंग्यात्मक पनि छ।

नेपालमा १९९० को दशकपछिकै आर्थिक गतिविधि सबैभन्दा बढी खुम्चिएको भन्दै बैंकर्सले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। अर्थतन्त्र भनेकै रोजगारी दिने र मूल्य नियन्त्रण भएपनि दुवै काम आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले मुद्रास्फीति नियन्त्रण नभएको बैंकर्सको बुझाइ छ। नेपालको अर्थतन्त्रले गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकेकोमा बैंकर्स निरास देखिएका छन्।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी पनि अर्थतन्त्रले चलायमान नहुँदा कर्जा प्रवाह घटेको बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्याजदर बढ्ने क्रम अझै जारी छ। तर, नेपालमा ब्याजदर घटिरहेपनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएपनि अर्थतन्त्रमा माग नबढ्न सकेको छैन। यसको अर्थ मानिसहरू कर्जा लिन डराइरहेको भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको मनोबल उकासिएको छैन।’

केही ठूला घराना मात्रै आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न सफल भएका छन्। घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैनन्। जसले मुलकको औद्योगिकीकरण तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तारमा समस्या पैदा गरेको छ। एसएमई व्यवसाय फस्टाउन नसक्दा नेपालले साना भन्दा साना वस्तु पनि आयात गरिरहेको छ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्र निकै खराब अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको बताए। अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन नभएको उनको भनाइ छ। ‘रोजगारी सृजना गर्ने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने हो। रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने निकै निराशाजनक अवस्था छ। ‘नेपालको अर्थतन्त्र अहिले निकै खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने निराशाजनक अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले पूर्वाधारमा लगानी नै गरेन।’

बैंकर्स निराश देखिएपछि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन समय लाग्ने बताउन थालेका छन्। अर्थमन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै बजेटले समस्या समाधान गर्ने बताउने उनी यतिबेला प्रतीक्षा गर्न आग्रह गर्न थालेका छन्।

महतले ल्याएको बजेटले पनि अर्थतन्त्रमा खास तात्विक फरक पारेन। त्यसपछि हरेकजसो वक्तव्यमा उनले मौद्रिक नीति नै अर्थतन्त्र सुधारको अचुक उपाय भएको दाबी गर्न थाले। तर मौद्रिक नीतिले पनि उनले भनेजस्तो उत्साह जगाएन। बरु, निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिका कारण थप निराशा बढेको बताउन थाल्यो। त्यसपछि अर्थमन्त्रीले दोषको भारी राष्ट्र बैंकको पोल्टा हालिदिए।

सार्वजनिक तहमा भने उनले भाषण गर्दा आफूहरूले नीतिगत फेरबदल गरेको तर त्यसको नतिजा आउन समय लाग्ने बताउन थालेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) को नयाँ कार्यसमितिसँगको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.महतले अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास जगाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए। नकारात्मक कुरा नगर्न उनको आग्रह थियो।

‘राष्ट्र बैंकले धेरै नै माइक्रो लेबलमा कस्न खोज्दा पनि लगानीकर्ता हच्किएको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ बढी नेगेटिभ प्रचारले समेत आत्मविश्वास बढाउन नसकेको हो। निजी क्षेत्रको छलफलमा आफूले जहाँ समस्या छ, त्यसको सम्बोधनमा ध्यान दिऔँ तर नकारात्मक प्रचार नगरौं भनेर आग्रह गर्दै आएको छु। पेनफुल छ, स्लो छ, तर पोजेटिभ डिरेक्सनमा छ’, उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा केही तगारो पनि छन्, त्यसकारण अपेक्षाअनुसार नतिजा देखिन समय लाग्छ।’ निजी क्षेत्र, बैंकर्स, अर्थविद्हरूले खस्कँदो अर्थतन्त्रको मनोबलबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। तर अर्थमन्त्री डा महत भने कहिले भाका फेरेर त भाषा फेरेर उम्किन खोजिरहेका छन्।

निराशाजनक सूचक
पछिल्लो दशकमा कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेपनि यस क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। नेपालको कुल आयातको २५ प्रतिशत कृषिजन्य वस्तु आयात हुने गरेको छ। बैंकिङ लगानी बढे पनि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढेको छैन।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको कृषि गणना २०७८ अनुसार ५५ प्रतिशत कृषकले गरेको कृषिकर्मबाट वर्षभर खान नपुग्ने देखिएको छ। ३९ लाख ९९ हजार कृषक परिवारमध्ये वर्षभर खान नपुगेर अन्य पेसाको साहारा लिनुपर्ने कृषक परिवारको संख्या २२ लाख ७४ हजार रहेको छ।

पछिल्लो १० वर्षमा वर्षभर खान पुग्ने कृषकको संख्या ५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। करिब ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेर ५ प्रतिशत किसान वर्षभर खाना खान पाउने अवस्थामा पुगेका छन्।

भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावट नेपालको विद्युत खरिद गर्ने नीति लिएकाले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा संभावना देखिएको छ। अधिक क्षमतामा विद्युत प्रवाह गर्नसक्ने ट्रान्समिसन लाइन निर्माण नहुँदा विद्युत निर्यातमा समस्या भएको छ।

गुणस्तरीय पर्यटको संख्या बढ्न सकेको छैन। कोभिड महामारी, युक्रेन रसिया युद्ध र त्यसपछिको आर्थिक संकटका कारण नेपालमा लक्ष्यनुसारको पर्यटक भित्रिन सकेका छैनन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कनुसार सन् २०२२ मा ६ लाख १४ हजार ८६९ जना पर्यटक भित्रिएका छन्। २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएकोमा गत जुलाईसम्ममा ४ लाख ४६ हजार ४८१ जना पर्यटक भित्रिएका छन्। पछिल्लो समय पर्यटकको संख्या बढेपनि उनीहरुको प्रतिदिन औषत खर्च भने बढ्न सकेको छैन। सन् २०२० मा प्रतिदिन औषत ६५ डलर खर्च गर्ने गरेकोमा २०२१ मा यस्तो खर्च ४८ अमेरिकी डलरमा खुम्चिएको थियो। सन् २०२२ मा नेपाल आउने पर्यटकले प्रतिदिन ४० डलर मात्रै खर्च गर्ने गरेका छन्।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट पर्यटक आउने गरेका छन्। भारतपछि दोस्रो स्थानमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने देशमा संयुक्त राज्य अमेरिका पर्छ। यस्तै, युके, चीन, अष्ट्रेलिया,थाइल्याण्ड,वंगलादेश, जर्मनी र साउद कोरिया लगायतका देशहरु सबैभन्दा पर्यटक आउने देशमा पर्छन्।

सिपमुमुलक, प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षाको खोजीमा वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिने युवाहरुको संख्या दिनप्रति दिन बढ्न थालेको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कनुसार उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ।

नेपालको निजी क्षेत्र उत्पादमुखी छैन, बरु कमिसनमुखी छ। उत्पादनमूलुक नभएकाले रोजगारी सृजना गर्न सकेको छैन। रोजगारी खोज्न विदेश गएकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र चलेको छ। यसैका आधारमा वस्तु आयात बढेको छ। सोही आयातमा आधारित सरकारी राजस्व रहेको छ। उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले नै नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति सन्तुलित छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ। औद्योगिकीकरणको विकास नभई सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदा यसले आर्थिक असन्तुलन पैदा गरेको छ।

सिमेन्ट तथा छड उत्पादन बढे पनि अर्थतन्त्र असर पार्ने हदमा छैन। कपडा, धागो तथा गार्मेन्टजस्ता उद्योग घिसिपिटी गरेर चलिरहेका छन्। गोल्डस्टार र शिखर सुज जस्ता कम्पनीले केही हदसम्म भएपनि विदेशी जुत्तासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

बोइलर कुखुरा तथा अण्डामा आत्मनिर्भर बनेको छ। यस्तै गलैचा, अदुवा, अलैँचीलगायतका केही कृषिजन्य वस्तुहरु निर्यात गरिरहेको छ। यद्यपि यतिले मात्रै नेपालको उत्पादन तथा निर्यात बढ्ने अवस्थामा छैन।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालको व्यापारघाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब रहेको छ। १६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वस्तु आयात गर्दा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको मात्रै वस्तु निर्यात भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ नेपालले हालसम्मकै उच्च १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा २ खर्बको वस्तु निर्यात गरेको छ। उक्त आर्थिक नेपालको व्यापारघाटा १७ खर्ब २० अर्ब पुगेको थियो।

गत आर्थिक वर्ष नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा रहेको थियो। उक्त आर्थिक वर्ष नेपालको विदेशी मुद्रा ९ अर्ब ५३ करोडमा सिमित भएको थियो। उक्त संचितिले करिब ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा विदेशी मुद्राको संञ्चितिमा सुधार भएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कायम भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब १० महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष १२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएकाले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब कम भएको हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपालको चालुखाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्ब पुगेको गत आर्थिक वर्ष करिब ७३ अर्बमा सिमित भएको छ। यस्तो अघिल्लो आर्थिक वर्ष शोधनान्तरस्थिति करिब २ खर्ब ५५ अर्बले घाटामा रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २ खर्ब ९० अर्बले बचतमा रहेको छ।

नेपालको अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु फस्टाएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंक तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणको उच्च नियमन तथा सुपरिवेक्षणले गर्दा बैंक तथा बीमा कम्पनी मजबुत हुँदै गएका छन्। बीमा कम्पनीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा अझै पनि थुप्रै समस्या भएपनि नेपालको बैंकिङ प्रणाली सबैभन्दा मजवुत आवस्थमा देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिका कारण बाणिज्य बैंक २० मा सिमित भएका छन् भने विकास बैंकको संख्या घटेर १७ मा झरेको छ। यस्तै वित्तीय कम्पनी पनि १७ मै सिमित हुँदा लघुवित्त कम्पनीहरुको संख्या ५७ हाराहारीमा रहेको छ। हाल नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ४८ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाउन राष्ट्र बैंकले कर्जामा गरेको कडाईले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि संकुचित भएको छ। आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा अर्थतन्त्रमा निराशा छ। सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व घटेको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारको राजस्व १४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो।

घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। सरकारले घरजग्गा कित्ताकाटमा कडाई गरेपछि घरजग्गा कारोबार संकुचित भएको थियो। यस्तै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारको जोखिमभार १५० प्रतिशत कायम गरेपनि कर्जा प्रवाहमा सुस्ता आएको थियो। यद्यपि पछिल्लो समय भने सरकारले घरजग्गा कारोबार खुकुलो बनाएको छ। सरकारले कित्ताकाट खोलेको छ भने राष्ट्र बैकले दर्तावाल घरजग्गा कारोबार जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरेको छ। यस्तै पहिलो पटक घरखरिदकर्ता (फर्स्ड होम बायर) लाई २ करोडसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि १ करोड ५० लाखसम्मको सुविधा बढाएर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत २ करोड पुर्याएको हो। यस्तो कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा करिब साँवा ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको छ। अर्थतन्त्र चलायनमान हुनसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएपनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। तरलताको व्यवस्थापनका लागि अर्थतन्त्रको दिगो चक्र निर्माण हुनसक्दा बैंकहरुले ब्याजदर घट्न घटाउन चाहेका छैनन्। अर्थतन्त्र चलायमान हुनसाथ स्रोतको अभाव हुनसक्ने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै बैंकहरुले निक्षेप बढाउने रणनीतिमा निक्षेपको ब्याजदर बढाइरहेका छन्। जसले कर्जाको ब्याजदर घट्ने संभावना कम देखिन्छ।

कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको माग गरिरहेका छैन। पछिल्लो अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित हुन थालेको छ। गत वर्षको मुनाफाबाट करिब ५ बाणिज्य बैंकहरु मुनाफा बाँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अन्य ५ बैंकको लाभांश वितरण गर्ने क्षमता ५ देखि १० प्रतिशतमा सिमित रहेको छ। सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने नबिल बैंकको लाभांश वितरण गर्ने क्षमता १४ प्रतिशतमा खुम्चिदा दोस्रो स्थानमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको ९ प्रतिशतमा सिमित भएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको एनआईसी एसियाले ३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेपनि अघिल्ला दुईवर्षसम्म न्युनतम पुँजीकोषमा दबाब रहेकाले लाभांश वितरण गर्न सकेको थिएन। अर्थतन्त्रका यी सबै सुचाकङ्कबाट बैंकर्स असन्तुष्ट देखिन्छन्।