ठूला आयोजनामा निरन्तर अवरोध

काठमाडौँ- विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको काम ४ सातायता रोकिएको छ। करिब २४ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण गर्नपर्ने भएपनि स्थानीयले मुआब्जा माग गर्दै काममा अवरोध खडा गरेका हुन्। छ्याङकुटी–दिदिड–पुखुवा सडकखण्डअन्तर्गत करिब ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनपर्ने उनीहरुको माग छ।

भारतीय कम्पनी सतलजले यो आयोजना निर्माणको काम सतलज अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसजेभीएन) सहायक कम्पनीमार्फत गरिरहेको छ। विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको अवरोध हटाउनका लागि सार्थक प्रयास भइरहेको छैन। परियोजनाको अवरोध साम्य गर्न सरकारले चासो दिएको छैन।

स्थानीयको अवरोधका कारण कम्पनीले काम अघि बढाउन पाएको छैन। अवरोधका कारण सन् २०२४ भित्र आयोजनाको उत्पादनतर्फको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रभावित हुने सतलजको भनाइ छ।

लगातार स्थानीयले अवरोध गरिरहँदा कार्यतालिका प्रभावित हुन पुगेको भन्दै निर्माण कम्पनीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि पत्रसमेत पठाइसकेको छ। यसअघि पनि स्थानीयको अवरोधका कारण निर्माण कार्यतालिका प्रभावित भएको भन्दै सतलजले ८ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्त राखेको छ।

निर्माणाधीन आयोजना लगातार अवरुद्ध हुँदासमेत सरकारले पहल नगरेपछि निजी क्षेत्रले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनामा भएको अवरोधका विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल(इप्पान)ले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोधसमेत जनाएको छ। अरुण–३ लगायत केही विदेशी लगानीमा निर्माणधीन आयोजनामा हुने अवरोधले विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। आयोजना निर्माणमा देखिएका विवादलाई छलफल र वार्तामार्फत समाधान गरेर लैजानुपर्ने सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।

‘विदेशी लगानीका निर्माणधीन आयोजनामा भइरहेको अवरोधले नेपालको जलविद्युत् विकासमा विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था आइसकेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीले त सरकारलाई वार्ता र छलफलका माध्यमबाट विवाद समाधान गरेर परियोजना अघि बढाउन सुझाव दिइसकेका छौं। यद्यपि, अहिलेसम्म आयोजनाको अवरोध हटेको छैन।’

मुआब्जा नपाएसम्म निर्माणको काम अघि बढ्न नदिने पक्षमा स्थानीय छन्। आयोजनामा देखिएको अवरोध हटाउने विषयमा पहल भइरहेको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको भनाइ छ।

‘अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको अवरोध समाधान गर्न आयोजना पक्ष र स्थानीयसँग छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहले भने, ‘छिट्टै नै आयोजनाको विवाद समाधान हुने अपेक्षा लिएका छौं।’

संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा दोभानमा अरुण तेस्रो बाँधस्थल र चिचिला गाउँपालिका–२ दिदिङ पुखुवामा विद्युत् गृहस्थलमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। विद्युत् गृहस्थल पुखुवामा भारतीय पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले काम गरिरहेको छ। यी दुई कम्पनीमार्फत अन्य २० भन्दा बढी साना निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने सर्त छ। आयोजना बनाउन १ खर्ब १५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित ३ हजार बढी मजदुर कार्यरत छन्।

000

२०७५ माघमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना बनाएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी द रेभेनाले मुख्य सुरुङमार्गको काम नसकी भाग्न खोज्यो। यति मात्र होइन, भूकम्प र नाकाबन्दीलगायतका कारण देखाउँदै निर्माण अवरुद्ध भएकालाई आफूलाई क्षति पनि पुगेको दाबी गर्दै क्षतिपूर्तिको मागसमेत गरेको थियो।

ठेकेदार कम्पनीले १ अर्ब ६५ करोड बराबरको क्षति पुगेको माग दाबी गरेको थियो। सरकार, आयोजना र ठेकेदारका प्रतिनिधिसहितको गठन भएको बोर्डले ठेकेदारलाई मर्का परेको ठहर गर्दै क्षतिपूर्तिबापत ३५ करोड रुपैयाँ दिन सुझाव दियो। तर, ठेकेदारले चित्त बुझाएन।

फलस्वरुप, ९० प्रतिशत निर्माण पूरा गरेको ठेकेदारले आर्थिक कारण देखाउँदै काम गर्न नसक्ने बतायो। सरकारले उसले राखेको २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्‍यो। सीएमसीले आयोजनाबाट हात झिकेपछि पनि विवाद रोकिएन। इटालियन ठेकेदारले त्यहाँ काम गर्ने स्थानीय ठेकेदार र सप्लायर्सको भुक्तानी नदिएकाले त्यहाँको काम अघि बढाउन सक्ने थिएन।

इटालियन ठेकेदारले छोडेपछि बाँकी काम गर्ने जिम्मा चिनिँया कम्पनी सिनो हाइड्रोले पायो। तर, पहिलेदेखि नै काम गरेका सप्लायर्स र कामदारले भुक्तानी नपाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई उनीहरूले साइटबाटै फकाइदिए।

सरकारले भुक्तानी दिने सहमति गरेसँगै सिनो हाइड्रोले बाँकी काम सकेपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने सपना पूरा भयो। गत २०७७ चैत २१ गतेमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भुकृटीमण्डमा मेलम्चीको पानी धारा खोलेर उद्घाटन गरिसकेकी छन्। यद्यपि मुहानमा बाढीले बगाएका कारण अहिले उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आउँदैन।

राष्ट्रिय गौरवका भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाले पनि मेलम्चीको जस्तै नियति भोग्नुपर्यो। त्यहाँ पनि भुक्तानीकै विवादले आयोजना अवरुद्ध बन्यो। २०७७ फागुनमा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुले झन्डै तीनसाता हड्ताल गरे। विगत एक वर्षदेखिको भुक्तानी नपाएको भन्दै ती श्रमिकहरुले साइटको काम छाडेर विरोधमा उत्रिए।

इरानी परामर्शदाता कम्पनी महाव घोड्स इन एसोसिएसनले खाता सञ्चालन र दाबी भुक्तानीमा चासो नदेखाएका कारण श्रमिकको भुक्तानी रोकिएको थियो। इरानी कम्पनीले ‘हायर’ गरेका श्रमिकले पनि भुक्तानी पाएका थिएनन्। भुक्तानी विवादकै कारण उक्त आयोजनाको काम झन्डै एक/डेढ महिना प्रभावित हुन पुग्यो।

पछि, आयोजनापक्ष र श्रमिकबीचको मौखिक सहमतिपछि उक्त आयोजनाका काम अघि बढ्यो। आयोजनाको सुरुङमार्गको काम सम्पन्न भइ अहिले सिँचाइ, विद्युत् उत्पादन र प्रसारणतर्फको काम भइरहेको छ। गत २०८० असारमसान्तसम्म आयोजनाको ६१ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ।

यता, वि.सं २०७६ कात्तिक ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना पनि बेलाबेला विवाद र अवरोधको अखडा बन्यो। धादिङतर्फ मुआब्जा विवाद र काठमाडौंतर्फ सुरुङमाथिको जग्गाको क्षतिपूर्ति, संरचना बनाउन र खेतीपाती गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर त्यहाँका स्थानीयले आन्दोलित बने।

स्थानीयले २०७८ चैत २७ गतेदेखि एक हप्ता आयोजनाको काम नै रोकिदिए भने खानेपानीका मुहान सुकेको भन्दै आयोजना कार्यालय नै तोडफोड गरिदिए। सरकार र आयोजना पक्षले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि हाललाई आयोजना अघि बढाउन दिइएको छ।

सुरुङमार्गको यसअघि नै आकस्मिक सुरुङमार्ग(टनेल)को ब्रेक-थ्रु भए पनि मुख्य सुरुङको काम भने पूरा हुन सकेको छैन। स्थानीय अवरोधसँगै विभिन्न कारणले आयोजना निर्माण लम्बिँदै गएको छ।

नेपालमा विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका अन्य धेरै आयोजनाहरुमा बेला–बेला अवरोध र विवाद आउने गरेको छ। खासगरी, विकास र पूर्वाधारसम्बन्धी निर्माणधीन विदेशी लगानीका आयोजनामा यो समस्या देखिन्छ। कतै श्रमिक, ठेकेदार, सप्लायर्सका कारण आयोजना विवादमा परे भने कतिपय आयोजनाहरु स्थानीय अवरोधकै कारण प्रभावित हुँदै आएका छन्।