गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धिबारे अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरे तिहारपछि भण्डाफोर गर्छौँँ : बिगेसो

काठमाडौँ-  ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले सर्वोच्च अदालतले अन्यायमा पर्दै आएका ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको पक्षमा गरेको फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन नगरे तिहारपछि भण्डाफोर अभियान थल्ने चेतावनी दिएको छ।

सोमबार राजधानीको संवाद डबलीमा बिगेसो सिंगापुर विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी २९ वर्षदेखि न्यायका निम्ति लड्दै आएको र अदालतले न्याय दिएकोप्रति आस्था र सम्मान बढेको समेत बिगेसोले जनाएको छ।

गत वर्ष माघ २४ गते फैसला भई नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको र हाल फैसला कार्यान्वयनको प्रकृतिमा फैसला कार्यान्वयन निदेर्शनालयमार्फत् प्रक्रिया अघि बढेकोले त्यो छिट्टै कार्यान्वयन हुने संगठनका सल्लाहकार परि थापाले बताए।

नेकपा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता समेत रहेका थापाले २९ वर्षदेखि लड्दै आएका गोर्खाहरुको पक्षमा सर्बोच्च अदालतले सार्वजनिक सुनुवाईको विषय भएको भन्दै फैसला गरेकामा धन्यबाद दिदै भने, ‘यो विषय अब ती पीडित सैनिकको मात्रै नभएर देशको स्वाभिमानको विषय बनेर आएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न थप संघर्ष गर्न जरुरी देखिएको छ।’

उनले सत्तामा नपुगुन्जेल गर्दिन केही नभन्ने शासकहरु ठाउँमा पुगेपछि आफ्नै हितमा मात्रै सोच्ने गरेको बताउँदै भने, ‘नेपाली शासकहरु हुतिहारा, लबस्तरो र लाछी भएकाले अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन हुनेमा अझै शंका छ।’

संगठनका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले बिगेसोको अनवरत लडाइँको कारण कम्तीमा नेपालको न्यायालयले आफ्ना आवाज सुनेको र कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटो खोलिदिएको बताए।
लिम्बुले भने, ‘गोर्खालीहरुलाई विश्मा बहादुर भन्ने उनीहरुको आवश्यकता महसुस गर्ने तर समान तलब, सेवा, सुविधा र पेन्सन नदिने अनि राज्यले भाडाका सेना बनाउने कुरा खारेज हुनुपर्छ। यसरी गोर्खालीहरुलाई अन्यायमा पर्ने मुख्य हेडक्वाटर ब्रिगेड अफ गोखा (एचक्यूबीजी) भएको र त्यसल बीचमा कमिसन लिएर मनपरि गरेको छ त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।’

संगठनका कानुनी सल्लाहकार फडिन्द्र कार्कीले ९ नोभेम्बर १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको माग राखेर बिगेसोले अदालतमा मुद्दा जितेको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि बलियो कानुनी आधार खुलेको धारणा राखे।

कार्यान्वयन गर्छ त सरकारले भन्ने जवाफमा कार्कीले भने, ‘वास्तवमा नेपालमा नयाँ व्यवस्था आएपछि १९५० देखिका असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेजसँगै ब्रिटिस भर्ती केन्द्रमा पनि पुनर्विचार हुनुपर्ने हो तर देशमा शासकहरु उस्तै छन् यसकारण शंका छ कार्यान्वयनको।’

बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीले ब्रिटिस भर्तीको प्रभावका कारण सबैभन्दा बढी सिंगापुर गोर्खाहरु पीडित रहेकोले त्यहाँ पनि आन्दोलन अघि बढेको जानकारी दिए। बिगेसो सचिव ज्ञानबहादुर गुरुङले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए।