काठमाडौँ- सरकारले खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। पहिलो चरणमा यस्तो सुविधा झन्डै दुई हजार कैदीलाई दिइने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयनमा आए केही कैदीहरूले जेलबाहिर बसेर पनि कैद सजाय कटाउन पाउँछन्।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले यसका लागि खुला कारागार व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन कार्यविधि बनाइसकिएको बताए।
‘पहिलो चरणमा दुई हजारले सुविधा पाउँदैछन्,’ सहसचिव भट्टराईले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा भनेका छन्।
यसरी जेलबाहिरबाट नै कैद भुक्तान गर्न सुविधा दिइएका कैदीले समयसमयमा कारागारमै उपस्थित हुनुपर्नेछ।
एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई यस्तो सुविधा दिइनेछ। तर, जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, तेजाब आक्रमण, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना, मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता नकारात्मक सूचीका अपराधमा संलग्न कसुरदारले सुविधा पाउने छैनन्।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन ०७४ मा कैदीका लागि सुधारात्मक दण्ड सजायको व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार निगरानीमा रहने गरी कैदी कारागार बाहिर बस्न सक्ने गरी कार्यविधि तयार भएको हो।


