ठूला आयोजनाको बजेट सकियो, अब वर्षभर कामविहीन!

काठमाडौँ- आर्थिक मन्दी असर ठूला आयोजनामा पर्न थालेको छ। मन्दीका कारण सरकारले विकासे आयोजनाले एकातिर आफ्नो लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च गरिसकेका छन् भने थप निकासा माग गर्न जाँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेट नभएको भन्दै फर्काइदिन थालेको छ।

केही विकास आयोजना बजेटका कारण यो आर्थिक वर्षभर बिना काम बस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले राजस्व संकलन नभएको कारण देखाउँदै थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताएपछि ती आयोजनाको काम रोकिने अवस्था सिर्जना भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकै स्वीकारोक्ति छ।

ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट अभाव भएको भौतिक सचिव केशवकुमार शर्माले बताए। ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुलाकी राजमार्ग आयोजनामा बजेट अभाव छ,’ शर्माले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘थप व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौँ। तर उताबाट औपचारिक रूपमा कुनै जवाफ आएको छैन। अनौपचारिक रूपमा कुराकानी हुँदा अर्थ मन्त्रालयमा नै बजेट व्यवस्थापनमा चाप परेको बताउने गर्नुभएको छ।’

शर्माका अनुसार बजेटको अभाव खेपेको हुलाकी राजमार्ग प्रतिनिधि आयोजना मात्र हो। यस्ता थुप्रै आयोजनाले बजेट अभावमा काम रोक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/०८१ मा यो आयोजनामा ५७ करोड रुपैयाँ  विनियोजन गरिएको थियो। उक्त बजेट खर्च भइसकेकाले थप बजेटको पर्खाइ चलिरहेको छ।

पाँच वर्ष सम्पन्न गर्ने भनिएको उक्त आयोजना निर्माणको १३ वर्ष पूरा भएको छ। हालसम्म यसको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ। कुल १ हजार ७९२ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म १ हजार २०० किमी सडक कालोपत्रे भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ।

कुल ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म आयोजनाको ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। हुलाकी राजमार्गका लागि यस वर्ष अझै २ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी दायित्व आयोजनालाई छ। ठेकेदारहरूले दिनहुँ भुक्तानीका लागि दबाब दिइरहेका छन्। तर आयोजना मन्त्रालयमा माग गरिएको भन्दै टार्दै आएको छ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता रामहरी पोखरेलले सरकारले निर्वाचन क्षेत्र सडकअन्तर्गत अघि बढाएका १६५ वटा बहुवर्षीय ठेक्काका आयोजनामा मात्र २४ अर्ब दायित्व रहेको बताए। त्यसमध्ये, करिब ७ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानीका लागि बिल पेस भइरहेको छ। सरकारले थप बजेट नदिए ठूला आयोजनामा काम गरेकाहरूले दबाब अझै बढाउने अवस्था आएको उनले बताए।

‘निर्वाचन क्षेत्र सडक भनेर १६५ वटाको बहुवर्षीय ठेक्काका आयोजनाहरुको करिब २४ अर्ब दायित्व छ। पुलहरुमा करिब २ अर्बको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ,’ पोखरेलले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘हुलाकी राजमार्ग आयोजनामा पनि करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट अपुग छ। पुलमा मात्रै ४० करोडको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अहिले नै छ।’

यता, नारायणगढ–हेटौँडा सडक निर्माणमा पनि करिब ४५ करोड रुपैयाँ निर्माणको बक्यौता सरकारले भुक्तानी गर्न सकेको छैन। ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नसक्दा र थप बजेट नआउँदा उक्त सडक निर्माण तथा विस्तार पनि अवरुद्ध छ। औसतमा एक पुलको लागत ५ करोडदेखि १ अर्बसम्म हुने गरेको छ। तर पुल बनाउन भन्दै सरकारले २०-३० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट दिँदा निर्माणको काम भद्रगोल हुने गरेको पनि उनले बताए।

नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारको काम हुँदै। फाइल तस्बिर

यता, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तारको काम पनि अवरुद्ध हुन थालेको छ। आयोजनाका लागि चालू आवमा ६० करोड विनियोजन भएकोमा निर्माणको भुक्तानी बक्यौता डेढ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ। बाँकी १ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी दायित्व हुन सकेको छैन। त्यो भुक्तानी नहुँदा र थप बजेट नहुँदा आयोजना अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनामा काम गरेकाहरुलाई भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायी आक्रोशित छन्। गत आवमा गरेको कामकै ७ अर्ब रुपैयाँ आफूहरूको बक्यौता सरकारले रोकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताउको छ।

सरकरले भुक्तानी अड्काएर निर्माण क्षेत्र ठप्प पारेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्। ‘सरकारले गत आवको ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन। म्याद थप गरिएका आयोजनाको दायित्वको भार पनि उत्तिकै छ,’ उनले बताए।