टिकटक प्रतिबन्धसम्बधी रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा

काठमाडौं- टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेका १० रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेका छन्। योसँगै यी रिटमाथि हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।

यी रिटमाथि सुनुवाइ गर्न न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलास तोकिएको थियो। तर ती रिट न्यायाधीश चुडालले हेर्न नभ्याउने भएका हुन्। अब यी रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुने भएको छ।

२७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको उक्त निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाले सर्वोच्चमा गत शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए।

उता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अझै पनि टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन सूचना जारी गरेको छ।

‘अझै पनि टिकटकमा पहुँच पुगिरहेको भए वा टिकटक चलिरहेको वा प्रयोग भइरहेको भए प्राधिकरणको इमेल ठेगानामा इमेल गरी त्यस्तो कम्पनीको बारेमा जानकारी गराउनुहुन इन्टरनेट सेवाग्राहीहरुलाई अनुरोध गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ।

सामाजिक सद्भाव एवम् सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकोले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने बैठकको ठहर थियो।

तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई धौधौ छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र मोवाइल सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएपनि टिकटक प्रयोग बन्द हुने संकेत कमजोर छ।

प्राधिकरणको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्राधिकरणले पटकपटक सूचना जारी गर्दै आएपनि टिकटकको प्रयोग बन्देज लगाउन सरकारलाई सकस छ।

नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर आश्चर्यमा परेको उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा टिकटकले नेपालका सरकारी निकायसँग भएका समझदारी तथा नेपालमा भएका छलफलहरूबारे सातवटा बुँदामा स्मरण गराएको छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएकै दिन उक्त पत्र प्राधिकरणलाई पठाएको हो। ‘सामाजिक सद्भाव’मा खलल पुर्‍याएको भन्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठके टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै प्राधिकरणले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई टिकटक नचल्ने बनाउन निर्देशन दिएको थियो।

टिकटकमाथिको प्रतिबन्धको निर्णयले आफ्नो कम्पनी आश्चर्यमा परेको टिकटकको भनाइ छ। यसले नेपाली युवाहरूलाई आर्थिक हानी गर्ने टिकटकको भनाइ छ। नेपालमा इन्टरनेट सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समझदारी गरेपनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको पनि उसको भनाइ छ।

यस्तै जुन ७ मा नेपाल सरकारका लागि स्थानीय कानुनको उल्लङ्घन भएको कुनै सामग्रीबारे रिपोर्ट गर्न सकियोस् भनेर ‘ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल (टीएईटी)’ को पहुँच दिएको विषय पनि टिकटकले सरकारलाई सम्झाएको छ।

अगस्ट २९ मा नेपालमा डिजिटल सेवा करदाताको रूपमा दर्ता पनि भएको उसले स्मरण गराएको छ।

सन् २०२२ को अक्टोबरदेखि गत जुनसम्ममा टिकटकको ‘कम्युनिटी गाइडलाइनहरू’ उल्लङ्घन गरेका २९ लाख ८० हजार भिडियो हटाइएको पनि टिकटकले सम्झाएको छ।

टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सहकार्यको प्रस्ताव विपरीतको भएको उसले उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि उसले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेको छ।

उता टिकटकमाथि प्रतिबन्धको विरोधमा भइरहेको सामाजिक सञ्जालको विरोध सडकमा पनि देखिन थालेको छ।