काठमाडौँ- काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट बलात्कार आरोपमा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ।
जिल्ला न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले बलात्कार मुद्दामा लामिछानेलाई आठ वर्ष सजाय हुने सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्र पन्थीले जानकारी दिए।
उनलाई ५ लाख जरिमाना गर्न पनि अदालतले फैसला गरेको छ। ५ मध्ये २ लाख पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम भएको पन्थीले जानकारी दिए।
पुस १३ गते ढकालकै इजलासले लामिछानेले किशोरीमाथि बलात्कार गरेको ठहर गरेपनि सजाय निर्धारण हुन बाँकी थियो।
तीन वर्ष भन्दा बढी जेल सजाय हुने मुद्दाका हकमा सजाय निर्धारण छुट्टै गर्न पर्ने मुलुकी फौजदारी संहितामा व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार ३ वर्षभन्दा धेरै कैद सजाय हुने भएकाले अर्को बहसपछि बुधबार जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई सजाय निर्धारण गरेको हो।
पुस ८ देखि लगातार अन्तिम सुनुवाइ भएको फैसलामा पक्ष र विपक्षका बयान, साक्षीका बयान र घटना विवरण, सीसीटीभी फुटेजका आधारमा गौशाला २६ र सन्दीप लामिछानेले काठमाडौंदेखि नगरकोट गई पुनः काठमाडौं आएर होटलको एउटै कोठामा बसेको फैसलामा उल्लेख छ। एउटै कोठामा बसेको अवस्थामा सन्दीपले बलात्कार गरेको ठहर अदालतको छ।
लामिछानेबाट बलात्कृत भएकी भनिएको किशोरी नाबालिग भएको पीडित पक्षको दाबी थियो। तर अदालतले पीडित बालिग भएकोसमेत ठहर गरेको थियो।
२०७९ भदौ ५ गते लामिछानेले गौशाला २६ माथि काठमाडौँको होटलमा बतालत्कार गरेको ठहर भएको हो। २०७९ भदौ २१ गते लामिछानेविरुद्ध नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो।
त्यसबेला क्यारेबियन प्रिमियर लिग क्रिकेट खेल्न सन्दीप वेस्ट इन्डिजमा पुगेका थिए। उनी भदौ ६ गते नै त्यसका लागि प्रस्थान गरेका थिए। प्रहरीमा जाहेरी परेको सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय टोलीसँगै नफर्की भागेका थिए। पछि इन्टरपोलमार्फत पक्राउ पर्ने सूचना जारी भएपछि उनी नेपाल फर्किएका थिए। नेपाल फर्कनेवित्तिकै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि उच्च अदालतले उनलाई छोडिदिएको थियो। उच्चको आदेशलाई समेत सर्वोच्चले सदर गरिदिएपछि लामिछाने थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लडिरहेका थिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। जिल्लाको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे। पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा सशर्त रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउनेलगायत शर्त उच्चले राखेको थियो।
उच्चको आदेशविरूद्ध सन्दीप २०७९ फागुन १२ सर्वोच्च पुगे। फागुन १५ गते सर्वोच्चले उनलाई राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै विदेश जाने अनुमति दिएको थियो।


