राजनीतिले लय समात्यो, अब युद्धस्तरमा काम हुन्छ

२०४७ सालमा स्थापित भई २०५४ सालमा छाता संगठनको रूपमा स्थापित नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको एकमात्र अग्रणी संगठन हो। देशभरिका करिब १७ हजार निर्माण व्यवसायीहरू आवद्ध भएको महासंघले ७ वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्लामा संघहरू, एसोसियट र वस्तुगत संघहरूसमेत गठन गरी निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। निर्माण व्यवसायीहरू संगठित भएर राज्यसँग समन्वयका आधारमा निर्माणका कामलाई तोकिएकै समय, तोकिएकै गुणस्तर र मापदण्डमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धताका निम्ति महासंघको महत्वपूर्ण भूमिका छ। यसका निम्ति यहाँहरू सबैमा बधाइ ज्ञापन गर्दछु।

देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि सजिलो अवस्थामा छैन। तर आत्तिइहाल्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन। गत वर्ष हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउँदा कतै मुलुक आर्थिक संकटमा परिहाल्ने हो कि, त्यसले सिंगो देशको स्वाधीनता र अस्तित्व संकटमा पर्ने हो कि भन्नेजस्तो परिस्थिति विद्यमान थियो। तर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न तात्कालीन अवस्थामा सरकारले लिएका नीतिहरूका कारणले गर्दा त्यस्तो संकटको सम्भावना टरेको छ। हाम्रै छिमेकका केही मुलुकहरू वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिबाट आर्थिक रूपले कठिन अवस्थामा परेको बेला हामीसँग १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने सञ्चिति रहेको छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको देखाउँछ।

बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्नका निम्ति विगतमा कसिलो मौद्रिक नीति जरूरी थियो। तर, अहिले त्यो संकट टरिसकेको छ। अब आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान गएको छ। अनावश्यक खालका चालू प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीब्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ। सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरूका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ।

कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमै सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मैले नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको छु। मुद्रास्फिति नियन्त्रणभित्रै छ। नेपाल बैंकर्स संघले पनि हाललाई ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरिसकेको हुनाले व्यवसायीहरूका निम्ति सहज वातावरण बन्दै गएको छ।

मैले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर पहल लिने निर्णय गराएको छु। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार संकल्पवद्ध छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले दिएको जनादेशका आधारमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, देशभित्र देखा परेको निरासाको परिस्थितिलाई चिर्दै आशाको रक्तसञ्चार गर्न मैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएको छु। अब राजनीतिले आफ्नो लय समातिसकेकाले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न युद्धस्तरमा काम गर्नतर्फ जानेछ।

कोभिड महामारी, बाह्य युद्ध र आपूर्ति व्यवस्थामा परेको चाप जस्ता कारण केही निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढेको छ। यसले निर्माण क्षेत्रको लागतसमेत बढ्न गएको छ।

सरकार यी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर भएर लागिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि बाह्य बजारको मूल्यमा निर्भर रहन्छ। तैपनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट घाटा सहेर भएपनि मूल्य नियन्त्रण गरिएको छ। तर यो सधैभरि धान्न सकिने अवस्था चाहिँ होइन। सिमेण्ट लगायतका स्वदेशी निर्माण सामग्रीहरूको खपत घटेको छ। यहाँहरूले विकास निर्माणका काम निरन्तर अगाडि बढाउनुभयो भने उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर पर्न गई पूरै अर्थतन्त्र नै चलायमान बनाउन योगदान पुग्नेछ।

निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यहाँ जे–जस्ता मुद्दा र समस्या राख्नुभएको छ, त्यसको समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरैपटक संशोधन गरिने कानुनहरूमा सायद सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन नै अगाडि आउँछ। तर, पनि निर्माण क्षेत्रका समस्या पूर्णतः सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। यसका नीतिगत सीमा कहाँ छन्, सरकारको भूमिका कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय दायित्व के हो र त्यो दायित्व कसरी पूरा गर्न सकिन्छ? यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।

देशको समृद्धि र विकाससम्बन्धि निर्माण कार्यको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूबारे आम जनताका गुनासोहरूप्रति हाम्रो ध्यान गएको छ। निर्माण कार्यको ठेक्का लिने तर काम समयमै सम्पन्न नगर्ने, ठेक्का सम्झौताअनुसारको गुणस्तरीय काम नगर्ने, विभिन्न बहानामा ठेक्काको समयसीमा लम्बाउने र लागत बढाउनेजस्ता समस्याहरू यस क्षेत्रमा देखिएका छन्। बेलाबेलामा ‘ठेकेदार हराएको सूचना’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निर्माण व्यवसायहरूप्रतिको आक्रोश ‘ट्रोल’ हुने गरेको छ, त्यसले हाम्रो निर्माण क्षेत्रको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्दछ। तसर्थ, यस्ता विषयहरूमा निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त जिम्मेवार भएर काम गर्न जरूरी छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, ठूला सडकहरू, जलविद्युत आयोजनाहरू, खानेपानी सम्बन्धि आयोजनाहरूदेखि भवन र पुलसम्मका निर्माणका कामहरू तोकिएकै गुणस्तर, तोकिएकै समय र मापदण्डमा पूरा गरेर मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। अधिकांश निर्माणसम्बन्धी काम किन समयमा नै सम्पन्न हुँदैनन्? ठूला ठूला राष्ट्रिय राजमार्गहरू नै पनि समयमा निर्माण सम्पन्न नभएर देशले किन सास्ती भोग्नु परिरहेको छ? निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न महासंघको ठोस कार्ययोजना के छ? निर्माण व्यवसायी अत्यधिक नाफामा मात्र केन्द्रित भए, सम्झौताअनुसारको जिम्मेवारी र राष्ट्र निर्माणको कार्यभारका सारथि भएनन् भन्ने जनगुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? यहाँहरूको २४औं साधारणसभामा यी विषयहरूमा समेत गम्भीर बहस हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।

ठेक्का लिनुपूर्व व्यवसायको सामथ्र्य, मानव संशाधनको स्थिति र समयमै काम गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयको समेत अध्ययन आवश्यक छ। कानुनी प्रक्रिया पुग्दैमा सबै कम्पनिहरूले तोकिएको समय, मापदण्ड र गुणस्तरमा काम गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन, त्यसका लागि व्यवसायीहरूको स्वविवेकको समेत महत्वपूर्ण अर्थ रहन्छ। तसर्थ, निर्माण व्यवसाय र व्यवसायीहरूको शाख वृद्धि हुनेगरि यहाँहरूले कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।

अन्त्यमा, राष्ट्र निर्माणको अभिभारामा यहाँहरूले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आउनुभएको छ, यसका निम्ति यहाँहरू सबैमा फेरि एकपटक आभार प्रकट गर्दछु। आगामी दिनमा समेत पेशागत दक्षताको अभिवृद्धिका लागि निर्माणसम्बन्धि तालिमहरूको प्रबन्ध, निर्माण व्यवसायमा कर्पोरेट संस्कृतिको निर्माण, पेशागत दक्षताको विकास, राम्रो गर्नलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्डको व्यवस्थासहित महासंघलाई नयाँ उचाइमा उठाउन महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ २४ औं साधारणसभाको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

(नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औँ साधारणसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)