सत्तामा जान रविले लत्याए आफ्नै प्रतिवेदन

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नै प्रतिवेदन लत्याउँदै सत्तामा आरोहण गरेको छ। गत मंसिर १४ गते महोत्तरीको जलेश्वरमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदनलाई कुर्सीमा जानका लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सत्तायात्राको समझदारी गरेका हुन्।

जलेश्वर बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले पेस गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको थियो। प्रतिवेदनमा प्रदेश संरचनाको विकल्पबारे सोच्न एकछिन पनि ढिला गर्न नहुने उल्लेख छ।

महोत्तरीको जलेश्वरमा तीन दिन चलेर बुधबार सकिएको केन्द्रीय समिति, संसदीय दल र प्रदेश समितिका सभापतिसहितको संयुक्त बैठकले प्रदेश संरचना हटाउनुपर्ने प्रस्तावसहितको सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।

‘अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीं लैजाँदैन। त्यसमाथि यो भ्रष्ट्राचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेकोछ। यसकोविकल्प सोच्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुन्न,’ सभापति लामिछानेको प्रस्तावमा रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अहिलेको प्रदेश संरचना दलका नेता-कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि बनाइएकोजस्तो प्रतित हुन्छ। र, एकहदसम्म हेर्दा हो कि झैं पनि लाग्छ। आफ्नो उपादयता पुष्टि गर्न नसक्दा आमनागरिक प्रदेशस्तरको संरचनाप्रति असन्तुष्ट छन्। नागरिकका आवाज सुने/नसुनेझैं गर्ने, असन्तुष्टि देखे/नदेखेझैं गर्ने र नागरिकको भावना बुझे/नबुझेझैं गर्ने दल, राजनीतिक दल हुन सक्दैन। त्यसैले प्रदेश संरचनाबारे नागरिकको धारणा र असन्तुष्टिमा हामीले पनि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं। प्रदेश संरचना परिवर्तन अत्यावश्यक छ।’

रास्वपाले पारित गरेको रविको प्रतिवेदनमा विरोधाभास [पूर्णपाठ]

तर फागुन २१ गतेमा आइपुग्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफैँले गरेको प्रस्ताव गरी पारित गराएको प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएका छन्। फागुन २१ गते सार्वजनिक भएको एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपाबीचको ८ बुँदे सम्झौतामा संघीयता बलियो बनाउने विषयमा उनै रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका छन्।

‘संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने,’ रास्वपाका रवि लामिछानेसहित चार दलबीच भएको सहमतिको पाँचौँ बुँदामा उल्लेख छ।

प्रदेश तहको काम नभएको भन्दै रास्वपाले यसअघिको निर्वाचनमा पनि प्रदेशका कुनै पनि क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थिएन। अब हुने उपनिर्वाचनमा पनि उसले उम्मेदवारी नदिने बताइसकेको छ।

यसअघि रवि लामिछानेले २०८४ को निर्वाचन अघि कुनै पनि हालतमा रास्वपा सरकारमा नजाने उद्घोष गरेका थिए। आफूले गरेको उक्त उद्घोषलगायत विगतमा गरेका प्रतिबद्धता, आफ्नो दलको मान्यता/अडान/विश्वासलाई रास्वपाले सत्तामा जानुपरेपछि बिर्सिएको हो।

चार दलबीच भएको सहमतिअनुसार रास्वपा उपसभापति डीपी अर्यालले मन्त्रीका रूपमा शपथ लिइसकेका छन्। रास्वपाले सरकारमा ४ मन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।

रास्वपाका अर्का उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो दल रास्वपालाई अत्यधिक विश्वास गरेका कारण सत्ता सहकार्य गर्न तयार भएको जिकिर गरेका छन्।

दोहोरो नागरिकता बनाएको मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि गृहमन्त्रीबाट मुक्त भएका रवि लामिछानेले फेरि पनि गृह मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने अडान एमाले-माओवादी गठबन्धनमा राखेका थिए।

तर एमाले र माओवादी दुवै दलले गृह मन्त्रालय रविलाई दिन अस्वीकार गरेपछि डीपी अर्याललाई रविले मन्त्री बनाएका हुन्।

आफ्नै पार्टीले पारित गराएको प्रतिवेदनविरुद्ध सरकारमा जानका लागि सहमति गरेको भन्दै रास्वपामा असन्तुष्टि बढेको छ।

यस्तो छ चार दलबीच भएको ८ बुँदे सहमति