प्रदेशससभा सदस्य गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको सूचना सार्वजनिक

सुदूरपश्चिम- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा देखिएको आन्तरिक किचलोसँगै सो पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको सम्बन्धी सूचना आज सार्वजनिक गरिएको छ। धनगढी निवासी गिरी नागरिक उन्मुक्तिबाट समानुपातिक कोटामा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्।

प्रदेशसभा सचिवालयले आज जारी गरेको सूचनामा सचिवालयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको यही चैत २१ गते प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको भनी पत्र प्राप्त भएको र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्न हुन सभामुखबाट निर्देशन भएकाले जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख छ।

प्रदेशसभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले प्रदेशसभा सदस्य गिरीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने, नबोलाउने भन्नेमा बाँकी काम निर्वाचन आयोगबाट हुने बताए। प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र विवाद चर्किएको थियो। सो पार्टीले केन्द्रमा फेरिएको नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हकमा भने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहकै सरकारलाई सो पार्टीको संसदीय दलले समर्थन यथावत् राखेको थियो। शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतभेद चर्किँदा पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए।

सो पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच विवाद बढेपछि इन्दिरा गिरी रेशमको पक्षमा उभिएकी थिइन्। केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीको जोडबलमा गिरीलाई फागुन २६ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। सोही दिन नागरिक उन्मुक्तिका थप तीन प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो।

प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले १० दिनको समय तोकेर प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न केही दिन नै आह्वान गरिसकेका छन्।

सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति देखिएको नागरिक उन्मुक्तिले आजसम्म पनि प्रदेश सरकार गठनमा सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा नयाँ सरकार गठनमा पनि अन्योल देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले) का १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात ,नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन्। रिक्त रहेको एक पदमा आगामी वैशाखमा उपनिर्वाचन हुँदैछ।