चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतको हुन्छ : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिलताबाट बाहिर आउन थालेको बताएका छन्। आज आयोजित ‘दिगो विकासका लागि वित्त नीति’ विषयक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखा परेको र चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे।

चालु आवको बजेट बजेटमार्फत सरकारले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। तर, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार चालु आव २०८०्८१ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै तीन दशमलव ५४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। तर यो अनुमानभन्दा बढी अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अर्थमन्त्री पुनले दाबी गरे।

‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा थोरै शिथिलता छ। स्वभाविक रुपमा यसका आन्तरिक र बाह्य कारण छन्। तथ्याङ्कहरुले विस्तारै त्यसमा सुधार देखाएको छ। विश्व बैंकले तीन दशमलव तीन, एसियाली विकास बैंकले तीन दशमलव छ र हिजो मात्रै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तीन दशमलव ५४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ”, उनले भने, “यी सबै नौ महिनाका प्रक्षेपण हुन्। आव अझै तीन महिना बाँकी छ। केही पुँजीगत खर्च बढ्छ। हामीले केही सकारात्मक प्रयत्नहरु गरेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयले चार दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको छ।’

यद्यपि, अझै पनि ढुक्कैले अर्थतन्त्र राम्रो भयो भन्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री पुनले विश्वको आर्थिक र राजनीतिक परिदृश्य, श्रम बजारको अवस्था तथा श्रम शक्ति, आन्तरिक प्राकृतिक स्रोत तथा भूराजनीतिमा टेकेर नेपालले आर्थिक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल विश्व अर्थतन्त्रका दुई उदयीमान देशहरु भारत र चीनको बीचमा रहेकाले ती मुलुकको बजार हेरेर सरकारले नीति बनाइरहेको उनको भनाइ छ। आर्थिक शिथिलताकै बीचमा पनि चालु आवमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा २१ प्रतिशत र ऊर्जा क्षेत्रमा १७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। निर्माण क्षेत्रमा भने वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएकाले त्यसमा सुधार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास हुन सकेन भन्ने भाक्ष्य आफूले नस्वीकार्ने पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। सरकारले लिएका ऊर्जासम्बन्धी नीतिको निरन्तरताका कारण नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने अवस्था बनेको उनले उल्लेख गरे।