काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने ठहर गरेको हो।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेर संविधानको व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो ठहर गरेको हो।
खापुङको आह्वानअनुसार नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनेर शपथसमेत लिइसेका छन्।
‘संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिँदा उक्त विषयहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाईबाट हुनुपर्ने देखिएकोले हाललाई निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,’ आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले यस विषयमा के-कसो भएको हो माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित १० दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश भएको छ।
यसको गम्भीर्यताका कारण जेठ ९ गते पेशी समेत तोकिएको छ।




