शीर्ष नेताको छलफलमा ओली गएनन्, प्रचण्ड र देउवाबीच के भयो कुराकानी?

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनकै निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका छन्।

सहकारी ठगीको आरोपमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्ने संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार बनाउने कार्यदलले तीन नेतालाई एकैठाउँ राखेर आइतबार छलफल गर्ने भनेपनि त्यसलाई ओलीले बहिष्कार गरेपछि प्रचण्ड र देउवाले मात्र कुराकानी गरेका हुन्।

यसअघि शनिबार पनि कार्यदलको बैठक बसेको थियो। कार्यदलको प्रगति शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गर्न शनिबार साँझ नेताहरू बालुवाटारमा भेला भएका थिए। तर उक्त भेलाले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि शीर्ष तीन नेताबीच आइतबार बालुवाटारमा कुराकानी हुने भनिएको थियो।

तर देउवा बालुवाटार जान अनिच्छुक बनेपछि उनले आफ्नै निवासमा आउन दुवै नेताहरूला भने। देउवाको निम्ता अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देउवा निवास पुगे पनि ओलीले भने बहिष्कार गरिदिए।

ओलीले बहिष्कार गरेपछि संसदीय छानबिन समितिको कार्यदेश नटुंगिने भएको छ। यसले कांग्रेसलाई आन्दोलन अघि बढाउन सजिलो बनाइदिएको छ भने ओली कुनै पनि हालतमा संसदीय छानबिन समिति नबनाउने मुडमा रहेको प्रष्ट पारेको कांग्रेसका एक नेताले बताउँछन्।

देउवा र दाहालले करिब ४० मिनेट कुराकानी गरेका थिए। के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने विषयमा सरकार पक्षले प्रष्ट पारेको छैन।

कार्यादेश बनाउने कार्यदलमा कांग्रेसका सदस्य जीवन परियारले दुवै नेताबीच कार्यक्षेत्रकै विषयमा कुराकानी भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार कांग्रेसका मागमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक छन्। यद्यपि रविको नाम टीओआरमा समावेश गर्न नहुने अडान सरकारले छोडेको छैन।

देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री पुगेको समयमा देउवा आफ्नो दलका नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापा, कृष्णप्रसाद सिटौला, रमेश लेखक, कार्यदलमा रहेका जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग कुराकानीमा थिए। त्यही बेला प्रचण्ड पुगेका थिए।

सडक र सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति बनाउन कांग्रेसका नेताहरू बिहानैदेखि देउवा निवासमा भेला भएर छलफल गरिहरेका बेला देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देउवानिवासमै पुगेका थिए।

प्रमुख दलहरूबीच सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना, ठगी, दुरूपयोग छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ।तर कार्यादेशमा कुरा मिल्न सकेको छैन।

कार्यदलको पाँच पटक भन्दा बढी बैठक बसे पनि क्षेत्राधिकारमा कुरा नमिलेपछि कार्यादेश टुंग्याउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिने समझदारी भएको थियो।