राज्यकोषको चरम दुरुपयोग : प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट काटेर अयोग्य लडाकुलाई राहत

काठमाडौँ- राज्यको ढुकुटी ऐतिहासिक दबाबमा रहेका बेला सरकारले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गर्न थालेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको विकास निर्माणमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट कटौती गरेरै भएपनि सरकारले माओवादीका ४ हजार अयोग्य पूर्वलडाकुलाई ८० करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

वैशाख ६ गते बेसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अयोग्य लडाकुलाई उक्त रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। चैत ८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय नभएको बताएका थिए। तर उनले अयोग्य लडाकुलाई २ लाखका दरले राहतका नाममा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गराएका छन्।

यसअघि शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न नेपाल आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले अयोग्य ठहर गरेका लडाकुलाई सरकारले जबरजस्ती राहत दिने नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको छ। २०७३ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन भन्दै अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने व्यवस्था गरेका थिए।

२०७३ सालमै उक्त रकम दिइने तयारी थियो। तर, यसविरूद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले यो व्यवस्था लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि तत्कालका लागि सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।  सर्वोच्चले १ फागुन ०७८ मा लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत नभएको फैसला सुनाएपछि सरकार पूर्व (अयोग्य) लडाकुलाई रकम वितरण गर्न अगाडि सरेको हो।

उता राजस्वमा दबाब रहेको भन्दै सरकारले प्रदेश र स्थानीयमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत चौथो किस्ताको ५० प्रतिशत रकम मात्रै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघिका तीन किस्ताको सबै अनुदान पठाएको सरकारले चौथो किस्ताको भने ५० प्रतिशत मात्रै पठाउने मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णय गरेको हो।

२०८० वैशाख १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषको बैठकले उक्त अनुदान कटौतीको निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले गरेको अनुदान कटौतीको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले सदर गरेको हो।

वैशाख २ गते पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको ५० प्रतिशत रकम अर्थात प्रदेशतर्फ ९ अर्ब ९३ करोड ६८ हजार र स्थानीय तहलाई जाने १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्रै पठाउने निर्णय भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सोही बराबरको रकम नपठाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्रचार गरेको छ।

संघीय सरकारको राजस्वमा कमी आउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान घटाउन सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्दै उक्त निर्णय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माको भनाइ छ। ‘विनियोजन ऐन, २०७९ मा राजस्व संकलनको अनुपात स्थानीय तह र प्रदेशतहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई पुनर्निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ। हामीले तेस्रो किस्ता पठाइसकेका छौँ,’ उक्त निर्णय हाललाई स्थायी रूपमा मात्रै गरिएको भन्दै शर्माले थपे, ‘चौथो किस्ता वैशाख २ गते जानुपर्ने हो तर राजस्वमा कमी आएका कारणले उक्त व्यवस्थानुसार अस्थायी रूपमा चौथो किस्ताको ५० प्रतिशत रकम पठाउने निर्णय गरिएको हो।’

यद्यपि विनियोजन ऐनको दफा ४ मा मुलुकमा विपद् वा असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई लक्ष्यनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेमा पहिलो किस्ताबाहेक अन्य किस्ता र सो बापतको संकलित राजस्वको आधारमा नेपाल सरकारले पुन: निर्धारण गरी हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थाको हवाला दिँदै सरकारले चौथो किस्ताको ५० प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्रै पठाउने निर्णय गरेको छ।

मुलुकमा अहिले न त कुनै विपद् छ, न कुनै असान्य परिस्थिति नै। सरकारका अकर्मण्य र गलत नीतिका कारण राजस्वमा आएको गिरावटलाई असामान्य परिस्थितिको उपज मान्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण तर्क हो।

राजस्वमा आएको गिरावटका कारण र तथ्यहरु खोजी गर्नुको सट्टा सरकारले गलत वित्तीय नीतिहरुको प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। चोरी पैठारी, न्यूनबिजकीकरण, राजस्व छली र भन्सारमा अडिएका समाग्रीको आयातलाई सहजीकरण गरी राजस्व असुली बढाउनुको सट्टा सरकारले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा दीर्घकालीन र चक्रीय प्रभाव पर्ने क्षेत्रको बजेट कटौतीमा आफ्नो ध्यान लगाइरहेको छ।

उता अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको दाबी गरेका छन्। यस विषययमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय नगरेको उनको जिकिर छ। यद्यपि मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भइसकेको छ।

पूर्वलडाकुलाई सरकारले जनही दुई लाख रूपैयाँ रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले शुक्रबार अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले त्यस्तो जिकिर गरेका हुन्।

‘अयोग्य लडाकुका विषय अदालतमा पुग्यो। बजेटमा पनि रहेछ। म अर्थमन्त्री भएपछि कुनै निर्णय भएको छैन। यो विषय अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको भनिएको कार्यविधिबारे मलाई जानकारी छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘बजेटको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हुनुपर्छ। म आइसकेपछि कुनै निर्णयमा म संलग्न छैन। मलाई यसबारे जानकारी छैन।’

अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीले अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव
वित्तीय समानीकरण अनुदान मूलतः प्रदेशको प्रशासनिक खर्चबाहेक चालु प्रकृति र विकास निर्माणका काममा खर्च हुन्छ। यस्तो अनुदान रोकिँदा अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान रोकिँदा प्रदेश र स्थानीय तहले अगाडि बढाएका विकास निर्माणका परियोजनाको भुक्तानी अवरुद्ध हुने देखिन्छ। हाल केही प्रदेश र स्थानीय तहलाई छोडेर अधिकांश घाटामा छन्। जसको प्रभाव स्वरुप घाटामा रहेका प्रदेश र स्थानीय तह थप घाटामा जाने र नाफामा रहेका प्रदेश र स्थानीय तह घाटामा जाने निश्चित छ। जसले गर्दा उनीहरुको वित्त व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

ठेक्कामा लागेका परियोजनाले भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी समस्यामा पर्ने देखिन्छ। संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आंशिक रकम मात्रै पठाइदिँदा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी प्रभावित हुन्छ। यसले सरकारको पुँजीगत खर्चमा थप कमी आउने र सरकारले निर्माणबाट प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि घट्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने उक्त अनुदान रोकिँदा करिब ३ देखि ४ अर्ब भ्याट गुम्ने अर्थका अधिकारी बताउँछन्। अर्कोतर्फ निर्माणको काम प्रभावित हुँदा विकास निर्माणका लागि प्रयोग हुने सिमेन्ट, छड तथा दण्डीको मागमा कमी आई त्यस्ता सामाग्री उत्पादनमा कमी आउँछ। त्यस्ता उद्योग प्रभावित हुँदा उत्पादन, रोजगारीमा गिरावट आई समर्ग्र आर्थिक गतिविधि खुम्चिन गई सरकारको अन्त: शुल्क र भ्याटमा संकलन कमजोर बन्छ।