सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले अतिनिराश नागरिक

लामो समययता सत्तामुखी राजनीति दलहरूको केन्द्रबिन्दुमा पर्दा जनतामा भने तीव्र असन्तुष्टि बढेको सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने धारणाले देखाउन थालेको छ। ठूलो संख्याका नागरिकमा देखिएको यो ‘मास फ्रस्टेसन’को हिस्सा मापन गर्ने यकिन सूत्र नभएपनि नागरिकहरूमा पलाएको निराशा भेट्टाउन मुस्किल छैन।

दशक अघिसम्म राजनीति, सरकार र व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश पोख्न सहज थिएन। चिया पसलमा हुने बहसमा सीमित व्यक्ति मात्र सहभागी हुन्थे। सडकमा हुने प्रदर्शन जनआक्रोश महसुस गर्ने माध्यम थिए। तर, पछिल्लो दशकमा प्रविधिले मारेको फड्कोका कारण आक्रोश पोख्न जुलुस नै लिएर माइतीघर पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ।

दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको आधारभूत उद्देश्य सत्ताप्राप्ति हो। सत्तामा पुगेर जनसेवा गर्नु दलको प्रमुख दायित्व हो। हरेक राजनीतिक दलको उद्देश्य सत्तामा पुगेर नागरिकका काम गर्ने नै हो। दलहरुले सत्तालाई मात्रै प्राथमिक विषय बनाउने तर जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न खास चासो नदिँदा जनतामा निराशा पैदा गरेको हो। खासगरी राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वप्रति जनविश्वास गुमिसकेको छ। सरकार र जनताबीचको सेतु मानिने विश्वासको गति ओरालो क्रममा मात्र छैन, खाडल गहिरिँदै गएको छ।

बहुदल प्राप्तिपछिको ३३ वर्ष (२०४६-०७९)मा मुलुकले २८ वटा सरकार पाइसकेको छ। यो अवधिमा १८ वटा गठबन्धनका सरकार बनेका छन्। ५ वटा बहुमतका सरकार बन्दा एउटा सरकार मिलिजुली, एउटा सरकार अल्पमतको सरकार बनेको छ। एकपटक अन्तरिम सरकार बनेको छ भने दुईपटक तत्कालीन राजाले प्रत्यक्ष शासन गरे।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिका १६ वर्षमा मात्रै १३ वटा सरकार बनेका छन्। यसले सत्ता राजनीति कति अस्थिर छ भन्ने पुष्टि गर्छ। सत्ता प्राप्त गर्न र टिकिरहन दलले जुनसूकै मूल्य चुकाएर जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने गरेका छन्। विचार, सिद्धान्तको धरातललाई समेत कुल्चिएर गठबन्धन बनाउने र गठबन्धनको औचित्य पुष्टि नहुँदै भत्काउने प्रवृत्तिले समेत निराशा बढाउन मलजल गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअघि रहेको पाँचदलीय गठबन्धन पुस १० मा फुटेर नयाँ गठबन्धन बन्नु र फागुन १३ मा त्यो गठबन्धन पनि फुटेर चुनावअघिकै गठबन्धन ब्युँतिनुले दल र दलका नेता सत्तामा पुग्ने र टिक्न केसम्म गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने विषयको पछिल्लो दृष्टान्त हो। त्यसो त स्थापित राजनीतिक दलप्रति जनतामा आक्रोशको ग्राफ बढ्दै गएको नेताहरूले नै स्वीकार्न थालिसकेका छन्। जनआक्रोशलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने मत उनीहरुको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि राजनीतिक/सामाजिक/आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल भएका छन्। तर जनअपेक्षाअनुसार आर्थिक विकास, समुन्नति, सुशासन, सेवाप्रवाहको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेकै हो।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाका शब्दमा आगामी ५ वर्ष डेलिभरी दिने कुरामा चुक्ने हो भने दण्डसजाय भोग्न सत्तासीन दलहरु तयार हुनुपर्छ। ‘अहिले विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमले जनतालाई कति खुसी बनाउन सकेछौं भन्ने प्रश्नमा हामीले अझै विचार गर्नुपर्छ। अहिलेको गठबन्धनमा रहेका दलसँग ५ वर्षको समय छ। हामी पाँच वर्ष सरकार चलाउँछौं,’ उनले भनेका छन्, ‘यो ५ वर्ष डेलिभरीको जिम्मा हाम्रो हो। यो अवधिमा हामी डेलिभरी दिने कुरामा चुक्यौं भने त्यसको दण्डसजाय भोग्न तयार छौं।’

सत्ता प्राप्त गर्न दलले प्रयास गर्नुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने तर जनभावनाअनुसार ‘डेलिभरी’ गर्न नसक्नु चाहिँ दलको कमजोरी भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले। ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक पार्टीहरूले सत्तामा पुग्ने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो। नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, बेलायत, अमेरिका, जापान र भारतजस्ता लोकतान्त्रिक देशमा हुने अभ्यास पनि यही हो। नेपालमा चाहिँ स्वस्थ र सुसंस्कृत अभ्यास देखिँदैन। सत्ताका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अप्राकृतिक सम्झौता हुने गरेका छन्,’ वाग्ले भन्छन्, ‘सरकार र राजनीतिक दलहरूले जनताको भावनाअनुसार ‘डेलिभरी’ गर्न नसकेका कारण जनतामा व्यापक निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ। गत निर्वाचनको तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा मूलधारका दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वप्रति जनताको व्यापक असन्तुष्टि मात्रै होइन, तीव्र आक्रोश समेत देखिन्छ।’

गेजा शर्मा वाग्ले।

उनका अनुसार लोकतन्त्र स्थापना भएपछि केही पनि नभएको भन्ने चाहिँ होइन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि राजनीतिक/सामाजिक/आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल भएका छन्। तर जनअपेक्षाअनुसार आर्थिक विकास, समुन्नति, सुशासन, सेवाप्रवाहको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेकै हो।

व्यवस्थामाथि नै प्रश्न
नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्नभन्दा सत्तास्वार्थमा मात्र केन्द्रित प्रवृत्तिले जनआक्रोश बढाउँदै गएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको खिलापमा रहेकाहरूको शक्तिको नैतिक साहस समेत बढाइदिएको छ। जसका कारण सामाजिक सञ्जाल, सडक र संसदमा समेत व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सडकमा दुर्गा प्रसाईँ समूहले राजतन्त्र पुन:स्थापनाको माग गरिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरुले राजतन्त्र पुन:स्थापनाको एजेन्डा उठाइरहेका छन्।

‘पपुलिस्ट वेभ’ जसरी आउँछन्, त्यसरी नै जान्छन्, त्यसमा दम हुँदैन

माघ १८ गते प्रतिनिधिसभामा राप्रपाका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद् धवल शम्शेर राणाले भनेका थिए, ‘हामी नेपाली जनताको बिचमा आएका छौँ। हामी राजासहितको सनातन हिन्दूराष्ट्र कायम गर्न आएका छौँ। यो व्यवस्थालाई नमान्ने भनेका छैनौँ। यो संविधान विपरीत पनि होइन।’

अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने र पुरानै व्यवस्थामा फर्कनुपर्छ भन्ने एउटा तप्का सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छ। कमजोरीको मुख्य कारण व्यवस्थालाई नै देखाइदिएर प्रतिगमनलाई सहयोग गर्ने तप्काले चलखेल गर्ने मौका पाएको छ। यसरी व्यवस्थालाई चुनौती दिने नैतिक साहस कानूनी राज्य स्थापित नहुनु र संरचनागत संकट गहिरिनु रहेको विश्लेषक भाष्कर गौतमको भनाइ छ।

‘हिजो हाम्रो गुजारामुखी कृषि अर्थतन्त्र थियो। त्यो भत्कँदै गयो। विकल्प खुल्दै जानुपर्नेमा खुलेनन्। हाम्रो संरचनागत संकट गहिरिँदै जाँदा व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टहरुले प्रश्न उठाउने ठाउँ बढ्दै गयो। हिजोका राजावादीमा यो व्यवस्थाको आलोचना गर्ने सहास बढेको छ,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘जसलाई गणतन्त्र र संघीयता मन परेको थिएन। उसले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ पाएको छ।’

व्यवस्थामाथिको प्रश्न लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने कुराप्रति निर्देशित नरहेको उनको कथन छ। ‘व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्न केबाट निर्देशित छन्? यो समाजलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउने र हामीले खोजेको जस्तो लोकतान्त्रिक संस्था बनाउने कुराप्रति निर्देशित छ कि हालको व्यवस्थालाई संकटमा पार्ने कुरामा निर्देशित छ? भनेर हेर्ने हो भने अहिले हल्ला दोस्रोको बढी छ। हामीले यी हल्लालाई चिर्दै लोकतान्त्रिक चुनौती र कार्यभारलाई अघि बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

विश्लेषक वाग्ले व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था नबदिएको भाष्य निर्माण गरेर प्रणाली र संविधानमाथि आक्रमण गर्ने धृष्टता भइरहेको बताउँछन्। ‘नेपालका पार्टी राजनीतिक क्रान्ति गरेर व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल तर जनताको अवस्था बदल्न असफल भन्ने ‘न्यारेटिभ’ नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएको छ। उक्त ‘न्यारेटिभ’ आंशिक रुपमा सत्य पनि हो। त्यही ‘न्यारेटिभ’का आधारमा केही दक्षिणपन्थी, प्रतिगामी, पपुलिस्टले लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधान र मूलधारका राजनीतिक दलमाथि आक्रमण गर्ने धृष्टता गरिँदैछ,’ उनी थप्छन्, ‘अहिले जनतामा निराशा, फ्रस्टेसन, आक्रोश छ। कतिपय कुरा सञ्चारमाध्यममा प्रस्फुटित भएका छन्, कतिपय कुरा समाजिक सञ्जालमा विस्फोट भएका छन्। केही तत्त्वहरू सडकमै पनि आएका छन्। सबै कुराको दोष व्यवस्थालाई दिएर प्रतिगामी कोर्समा लाने धृष्टता नभएका होइनन्। यदि दलहरूले यस्तो कठोर वास्तविकताबाट शिक्षा लिएर नेपाली जनताको भावना अनुसार राज्य सञ्चालन गरे भने समस्याको समाधान हुन्छ। तर अब पनि दलहरूले चेतेनन् भने अन्तत: यो आक्रोशको आगो व्यवस्थामाथि पनि प्रहार हुन सक्छ।’

स्थापित दलप्रति बढ्दो अविश्वास
यो वर्षका सम्पन्न भएका तीन तहका निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा स्थापित दलप्रति जनविश्वास धर्मराएको देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ जित र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयले यसकै संकेत गर्छ। जनताले विकल्पको खोजी गरेको तथ्य निर्वाचन परिणामले उजागर गरेको छ। स्थापित राजनीतिक दलप्रतिको जनताको विश्वासमा खाडल बढ्दै जाँदा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुनु स्वभाविक हो। स्थापित राजनीतिक पार्टीको विकल्प खोजी हुनुको कारक स्वयं दल नै हुन्। कार्यकर्ताको भावनाअनुरुप पार्टी सञ्चालन गर्न गर्न नसक्नु र जनभावना अनुसार राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न असफल हुनुले जनता नयाँ विकल्प खोज्ने र दिने अवस्थामा आइपुगेका हुन्।

‘स्थापित दलले जनताको भावना अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न सके, न त राज्यसत्ता नै। यस पटकको निर्वाचनमा फेरि पनि देउवा, ओली वा प्रचण्डलाई सत्तामा पुर्‍याउन किन कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट हाल्ने? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्यो। त्यसैले जनताले यसपटक नयाँ र वैकल्पिक भनिएका पार्टीलाई पनि मतदान गरे,’ विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, ‘जनताले केही हदसम्म मूलधारका पार्टी र नेतृत्व पंक्तिलाई सचेत गराउन खोजेका हुन्, केही हदसम्म खबरदारी गरेका हुन् र केही हदसम्म दण्डित पनि गरेका हुन्।’

अर्का विश्लेषक भाष्कर गौतम भने स्थापित दलले आधारभूत काम गर्नै नसकेको बताउँछन्। जसका कारण आफ्नै कार्यकर्ताले पनि दलहरुलाई विकल्प रोज्न सक्ने सन्देश दिएको उनको तर्क छ। ‘स्थापित दलहरुले आफ्नो आधारभूत काम गरिरहेका छैनन्। गाँस, बास, कपास र सडक, बिजुली, पानीको कुरामै दलहरु असफल छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनावमा देखिएको मतलाई उतारचढावपूर्ण भनिरहेका छौँ। यसको मात्रा बढिरहेको छ।’

भाष्कर गौतम

उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा कांग्रेसको ठाउँमा एमाले, एमालेको ठाउँमा माओवादी र माओवादीको ठाउँमा कांग्रेस आएको देखिएको छ। यसले परम्परागत दलहरु भित्रै पनि आधार क्षेत्र भत्कने क्रम सुरु भएको छ। ‘ढंग पुर्‍याएर काम गरेनौं भने हामी अर्को मान्छे चुन्छौं भन्ने सन्देश आफ्नै कार्यकर्ताले दलहरुलाई दिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा बढ्दै गएको गठबन्धन संस्कृति एकातिर र त्यसले आइडोलोजिकल क्राइसिस निम्त्याएको देखिएको छ। सबै उस्तै हुन् भन्ने कुरा गठबन्धनको अभ्यासले देखाएको छ। मतदाताले पनि यो कुरा बुझेर पार्टीकै नेता छान्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने संकेत देखाएका छन्।’

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ पुस्तासँग संवाद गर्न नसकेका कारण राजनीतिमा नयाँ संकट र विकल्प देखा परेको उनको तर्क छ। ‘प्रविधिसँग अभ्यस्त भएको पुस्ता यहाँका नेताहरुको जे पायो त्यही गफ सुनेर मात्र बस्दैन। उनीहरुसँग अहिले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले संवाद गर्न सकेको छैन। यो महत्वपूर्ण पाटो हो। सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त भएको पुस्तासँग ‘ग्लोबल एक्सपोजर’ छ। त्यो पुस्तासँग संवाद गर्ने हैसियत हाम्रो नेताहरुले राख्नुपर्‍यो। बकम्फुसे कुरा गरेर, नपत्याउने कुरा गरेर पढेलेखेको पुस्ताले नेताहरूलाई पत्याउने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘७० वर्षमाथिको वा ७० हाराहारीको पुस्ताले राजनीति गर्ने तर भोट दिने र राजनीतिक आकांक्षा राख्ने जमात भनेको चाहिँ संसारमा भइरहेको प्रगतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आकांक्षा र सामार्थ्य राख्ने पुस्ता छ। यसको खाडल राजनीतिमा देखिन्छ,’ उनी भन्छन्।

मूलधारका पार्टीमा रुपान्तरण आवश्यक भएको विश्लेषक वाग्ले बताउँछन्।

यो खाडललाई पूर्ति गर्न नसक्ने हो भने राजनीतिमा नयाँनयाँ प्रयास हुँदै जाने र स्थापित दलका अर्को पुस्ताले समेत त्यसलाई झेल्न नसक्ने उनको तर्क छ। ‘यो खाडल बढ्दै जाँदा संकट पनि आउँदै जान्छ। राजनीतिमा नयाँ अनुहार आउँदै जान्छ र प्रयास पनि हुँदै जान्छ। त्यो कुरालाई झेल्न र आँकलन गर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीका अर्को पुस्ता नेताहरुले सकेनन् भने उनीहरुको सत्ता पनि सलामत छैन भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको चमत्कार र ‘हिरोइजम्’ होइन : गेजा शर्मा वाग्ले [अन्तर्वार्ता]

मूलधारका पार्टीमा रुपान्तरण आवश्यक भएको विश्लेषक वाग्ले बताउँछन्। ‘मूलधारका पार्टीमा रुपान्तरण भयो, नेतृत्व परिवर्तन भयो र रुपान्तरित पार्टी राज्यसत्तामा पुगेर सुसंस्कृत राजनीतिको प्रारम्भ गरेर जनताको भावनाअनुसारको राजनीति गरे भने मूलधारका पार्टी नै बलिया हुनेछन्,’ उनी भन्छन्।

स्थापित राजनीतिक दलको विकल्पमा आएका नयाँ राजनीतिक शक्तिको सुरुवात पनि उति साह्रो सुखद् देखिँदैन। परीक्षणको कसीमा रहेका नयाँ राजनीतिक दल आम निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिनामै कतिपय अवस्थामा बदनाम बनेका छन्। सत्ता राजनीतिको दौडमा नयाँ भनिएका दल स्थापित दल भन्दा फरक देखिएनन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले सत्ता राजनीतिमा देखाएको अतिरिक्त चासोले त्यसैको संकेत गर्छ। पुस १० गते गृहमन्त्री नियुक्त भएका लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै सांसद् पद खारेज गरेको थियो। सांसद् पद खारेज भएसँगै उनको मन्त्री पद पनि गुमेको थियो। तर उनले पुन: गृहमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका थिए। गृह मन्त्रालय नपाउने स्थितिमा माघ २२ गते रास्वपाका अन्य मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।

करिब डेढ महिनाको अवधिमा रास्वपाको भूमिका हेर्दा सत्ताको संरक्षण खोज्ने पुरानै दलको प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको विश्लेषक वाग्लेको टिप्पणी छ। ‘व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सत्ताको संरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति नयाँ र वैकल्पिक भनिएका दलमा पनि देखियो। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालय लिएपछि रास्वपा र लामिछानेको नियत पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भयो । सत्तामा भए पनि नभए पनि राजनीतिक संरक्षणका लागि जसरी उनले ‘बार्गेनिङ’ गरे, रास्वपा र लामिछानेप्रतिको भ्रम पनि समाप्त भयो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘कांग्रेस बदनाम हुन १० वर्ष लाग्यो होला, एमाले बदनाम हुन ५ वर्ष लाग्यो होला। माओवादी बदनाम हुन ९ महिना लाग्यो होला, नयाँ भनिएका पार्टीहरू १ महिनामै बदनाम भए। जुन गतिमा रास्वापाको उदय भएको थियो, पतन पनि त्यही गतिमा भयो। नयाँ भनिएका पार्टीहरूको पनि नाम र पात्र मात्र नयाँ देखियो। तर प्रवृत्ति र संस्कार उस्तै नै देखियो।’

सामाजिक सञ्जाल र लोकरञ्जन राजनीति
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिने लोकरञ्जनले राजनीतिक क्षेत्रलाई समेत गाँजेको छ। राजनीतिमा पपुलिस्ट एजेन्डा चाँडो बिक्छ। पपुलिस्ट एजेन्डा बेचेर जनमत लिने र सत्तामा पुग्ने ध्येय पपुलिस्टहरुको हुन्छ। र पपुलिस्टले पछिल्लो केही दशक यता सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएर आफ्ना एजेन्डा प्रचार गर्ने गरेका छन्।

दरिद्र समाजमा चाहिँ नायकको खोजी बढी हुन्छ। हाम्रो समाजमा चाहिँ मानसिक दरिद्रता पनि बढी भएका कारणले नायकको खोजी बढी भएको हो। यसका दृष्टान्त हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्छौं,’ उनी भन्छन्। तर पपुलिजम्को आयु भने लामो नहुने उनको विश्लेषण छ।

यद्यपि सामाजिक सञ्जालको विकास अघि नै राजनीतिमा पपुलिज्म थियो। तर प्रविधिको विकाससँगै पपुलिजम पनि हावी हुँदै आएको विश्लेषक गौतमको बताउँछन्। ‘विश्वव्यापीकरणको प्रकियामा टेलिकम्युनिकेसनको सिफ्ट र पूर्वधारको सिफ्टले जोडिएपछि राजनीति गर्ने तौरतरिकामा फरक हुँदै आयो। त्यो तरिका फरक हुँदै जाँदा पपुलिजम हावी हुँदै आयो। संसारभरी यसको ‘ट्रेन्ड’ नै देखिन्छ। ‘पपुलिजम्’लाई हामीले सैद्धान्तिकरुपमा भन्यौं भने चाहिँ जटिल कुराको सरल समाधान भन्न सक्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘उदाहरणका लागि भन्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार छ। कुनै नेताले भन्छ कि मैले जितेँ भने सबै ठिक बनाइदिन्छु। ऊ जादुगर त होइन। त्यसमा संरचनागत जटिलता छ। त्यो दण्डहीनतासँग जोडिएको छ। त्यसकारण यो समस्या एउटा व्यक्तिले चमत्कारिक रुपले हल गर्न सक्ने विषय होइन।’

दरिद्र समाजले नायक खोज्ने र अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यही देख्न सकिने गौतमको तर्क छ। ‘दरिद्र समाजमा चाहिँ नायकको खोजी बढी हुन्छ। हाम्रो समाजमा चाहिँ मानसिक दरिद्रता पनि बढी भएका कारणले नायकको खोजी बढी भएको हो। यसका दृष्टान्त हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्छौं,’ उनी भन्छन्। तर पपुलिजम्को आयु भने लामो नहुने उनको विश्लेषण छ।

‘अहिले रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हेर्ने हो भने हिजोका रविले चलाउने मिडिया पनि लोकरिझ्याइँमै केन्द्रित थियो। त्यो पत्रकारिताले पनि जटिल समस्याको सरल समधानको प्रचारबाजी धेरै गर्‍यो। त्यसकारण उनले मैले यस्तै खालको राजनीति गरेँ भने तत्काल सफल हुन्छु भन्ने उनलाई लाग्यो। र उनको त्यही किसिमको राजनीतिक उदय देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा सरल राजनीतिको आयु पनि क्षणिक हुन्छ भन्ने उनकै राजनीतिक गतिविधिले पनि देखायो। कतिपय पपुलिस्ट वेबहरु जसरी आउँछ, त्यसरी नै जान्छ। त्यसमा दम हुँदैन, आधार कमजोर हुन्छ र समस्याको समधार प्रस्तुत गर्न सक्दैन।’

विश्लेषक वाग्ले सामाजिक सञ्जालले पपुलिस्ट राजनीतिलाई मलजल गरिरहेको र पपुलिस्टहरुमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर स्थापित हुने प्रवृत्ति देखा परेको बताउँछन्।

‘सामाजिक सञ्जालले पनि पपुलिस्ट राजनीतिलाई मलजल गरिरहेको देखिन्छ। पपुलिस्टहरूले सामाजिक सञ्जालमा आएको रिट्विट, सेयर, लाइक, कम्मेन्टका आधारमा मूलधार र उदारवादी पार्टीहरू, राज्यका निकायहरूसँगै मिडियालाई समेत आक्रमण गरेर वैकल्पिक पार्टीका रुपमा स्थापित हुने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ उनी भन्छन्।

पपुलिस्टहरुको शिकार स्थापित राजनीतिक दलदेखि संविधानसम्म भएकाले पपुलिज्मको पासोलाई चिर्न नसक्ने हो भने अर्को दुर्घटनाको खतरा रहेको वाग्लेको तर्क छ। ‘पपुलिज्मको शिकार केही हदसम्म मूलधारका पार्टीहरू पनि भएका छन्। लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि भएको छ, संविधान पनि भएको छ र मूलधारका सञ्चारमाध्यम पनि भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो पपुलिज्मको पासोबाट देशलाई बचाएर, मूलधारका पार्टीहरूले आफूलाई कसरी सुधार गर्छन् भन्ने अहिले बहसको विषय हो। पपुलिज्मको पासोलाई चिर्न नसक्ने हो भने यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउने खतरा रहन्छ।’