काठमाडौँ- गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीहरुको रकम अपचलन गरेको आरोपका विषयमा छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय समितिको कार्यविधि तय गरिएको छ।
समितिका कामकारबाही व्यवस्थित गर्न सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यविधि २०८१ जारी गरिएको हो।
कार्यविधि अनुसार सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिताको विषयमा समितिले अध्ययन गर्नेछ।
जोखिममा रहेका र दुरुपयोग भएको बचतको छिटो र सरल फिर्ता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ।
गोरखा मिडिया लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाबाट प्रवाह भएको रकमको अवस्था, गैरकानुनी रूपमा रकम प्रवाह भएको/नभएको अध्ययन गरी रकम जोखिममा पार्न संलग्नलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको काम अध्ययन समितिले गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ। गोर्खा मिडियामा सहकारीको रकम प्रवाह हुँदा रास्वपा सभापति लामिछानेको संलग्नताका विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ।
समितिले कुनै पनि सदस्य संयोजक रहने गरी उपसमिति तथा कार्यदल गठन गर्न सक्ने छ।
संसदीय छानबिन समिति समस्याग्रस्त घोषणा भएको २० वटा सहकारी र समस्यामा परेका ९ वटा सहकारीसहित २९ सहकारीमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गर्नका लागि जेठ १५ गते गठन भएको हो।


