नेपाल क्लिक्स
काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवादका विषयमा उठाइएको प्रश्नको जवाफमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको उल्लेख गरेका हुन्।
उनका अनुसार नेपाल–भारतबीचको सुगौली सन्धि(१८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली÷महाकाली नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने विषयमा सरकार दृढ र स्पष्ट छ।
‘भारत भ्रमणका अवसरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा सन् १९५० को सन्धि, शान्ति तथा मैत्रीसन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धी तथा सम्झौतालाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवं सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने।
भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि सीमालगायतका सबै विषयका विद्यमान संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाई सकेसम्म चाँडो यी समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आग्रह गरेको उनको भनाइ छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै समस्या समाधानका लागि सबै संयन्त्रलाई अगाडि बढाउन सहमत हुनुभएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहमार्फत दुवै देशको सिमा नाकामा सीमास्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा ‘होल्डिङ’को लगत तयार गर्नेजस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रुपमा हुँदै आएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहको सातौँ बैठकका निम्ति भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार भइसकेको उनले बताए। सीमापार अपराध न्यूनीकरणका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई क्रियाशील पार्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको उनले बताए।
‘नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकीलगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘गुण र दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा स्वतन्त्र धारणा बनाउने, मतदान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा नेपालको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख छ।’
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपालको स्वतन्त्र, सन्तुलित, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोणका कारण विश्वजगत्मा विश्वसनीयता र सम्मान आर्जन हुन सकेको छ। बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता र महत्त्वलाई थप उजागर गर्न सहकार्य गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए।
साथै हाल विश्वका जल्दाबल्दा राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दाको समाधानका लागि असंलग्न आन्दोलनमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रको ऐक्यबद्धता र सहकार्यमा जोड दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई संयुक्त राष्ट्रसँगको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा असल छिमेकीपनका मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने, एकअर्काका सुरक्षा संवेदनशीलतामा ध्यान दिने र छिमेकी मित्रराष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिबाट लाभ लिनेगरी सहयोगका नयाँ क्षेत्रको पहिचान एवं साझाहितका विषयमा साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने नीतिगत मार्गदर्शनमा अडिग रहेर नै परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीति सञ्चालन गरेको बताए।
नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा भर्ती भएका विषयमा सरकार सधैँ नै गम्भीर रहँदै पनि आएको उनले बताए। ‘नेपालले केही मित्रराष्ट्रसँग विगतमा गरेका समझदारी अनुरुप परम्परागत रुपमा त्यहाँको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुँदै आएकामा बाहेक विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिनेसम्बन्धी नेपाल सरकारको कुनै नीति छैन’, उनले भने, ‘रुस–युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकका सम्बन्धमा मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र रुसी महासङ्घका काठमाडौँस्थित राजदूतावासमा निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र संवाद भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु।’
उनका अनुसार विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवं आवश्यकताअनुसार नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्नेलाई नियोगले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको हकहित र सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुनेतर्फ नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखलाई अभिमुखीकरण गरिएको उनले बताए।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको कामलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मागपत्र प्रमाणीकरणलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको उनले जानकारी दिए। यसैगरी नेपालको विकास र समृद्धिका लक्ष्य पूरा गर्ने सिलसिलामा गैरआवासीय नेपालीको पूँजी, सीप, प्रविधि र ज्ञानलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको जोड छ।
विश्व जलवायु सम्मेलनमा पर्वतीय क्षेत्रको वातावरण जोखिमलाई प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्ने नीति नेपाल सरकारले लिएको उनले बताए। श्रेष्ठका अनुसार देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुद बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतको मूल्याङ्कन गरी सोही अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ: अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्।
हिमालमा...
आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर सर्वोच्चमा
काठमाडौँ: प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)बाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आईजीपीबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो।
रिट दर्ता हुन...
‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ योजना कार्यान्वयन गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
'नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानबाट उद्यम र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ'
को हुन् नवनियुक्त आईजीपी केसी? किन हुँदैछ ५३ साल दोहोरिएको चर्चा?
काठमाडौँ: सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा...
मनोज केसी आईजीपी नियुक्त, दानबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षामा तानियो
काठमाडौँ: सरकारले एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए।
दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट...
विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी
क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण
हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?
अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा
आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...
लोक बुझिरहेका लोकराज: १ रुपैयाँको भुक्तानीदेखि अर्बौँको कारोबारसम्म
म आफ्ना कर्मचारीलाई कम्पनीको सीईओलाई भन्दा बढी तलब दिने हिम्मत राख्छु। किनकि, मेरो लागि उद्यम भनेको मानिसको श्रम र योगदानको वास्तविक मूल्य चुकाउनु हो। मैले १० हजार मानिसलाई रोजगारी दिने लक्ष्य...
