असार २८ : ओलीको बहिर्गमन र पुनरागमन

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल कांग्रेसको समर्थन पाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथोपल्ट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार ओलीलाई आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका भएता पनि असार २८ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा उनले दाबी पेश गरेका थिए।

संयोग मान्नु पर्छ २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।

७८ को जेठ ७ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। उक्त विघटन संविधान विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना हुने फैसला सुनाएको थियो।

साबिकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै उनले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा ब्यूँताइदिएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्न छाडेनन् र त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उनले २०७८ को असार २८ मा सत्ता छोड्नु परेको थियो।

२०७८ साउन २६ गते संसदमा बोल्दै ओलीले आफू पुनः जनादेशबाट प्रधानमन्त्री भएर आउने दाबी गरेका थिए। ‘हेरिराखे हुन्छ म मूलबाटो, मूल ढोकाबाटै फेरि पनि आउँछु’ओलीले भनेका थिए।

‍‘विभिन्न पार्टीको नेताहरुको महत्वाकांक्षा, अहंकार आदिको समिश्रणबाट पनि प्रधानमन्त्री भएको हैन। स्वार्थको गठजोडबाट पनि भएको होइन। त्यस्ता विभिन्न असफलताको फिक्सनबाट उछिट्टिएर मेरो भागमा प्रधानमन्त्री भएको होइन,’ उनले भने, ‘सभामुख महोदय कुनै जाली मुद्दा जितेर प्रधानमनत्री भएको थिइनँ। म परमादेशबाट हैन जनादेशबाट भएको हो। प्रधानमन्त्री पद दाइजो, जजमानीबाट प्राप्त हुने पद होइन।’

ओलीले आफू पुन म मूल ढोकाबाट र असाधारण जनमतबाटै आउने प्रधानमन्त्री हुने बताएका थिए।

एमाले अध्यक्ष ओली मुलुकको ४५ औँ प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा नेपाली राजनीतिमा कयौँ प्रश्न पनि उठिरहेका छन्। कतिपयले पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अहिले के आपत् आइलाग्यो भन्नेजस्ता प्रश्न उठाएका छन्।

मुलुकको पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर सरकार गठन गरेसँगै कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले राजनीतिक स्थिरता र सुशासनलाई प्रमुख आधार बनाएका छन्। तर उनीहरूको भनाइमा माओवादी केन्द्र लगायतका सत्ता बाहिर पुगेका दलले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्।

बरु दुई दलीय एकाधिकार बढ्ने चिन्ता माओवादीसहितका दलमा देखिन्छ, जुन स्वाभाविक पनि मानिन्छ। कांग्रेस र एमालेले भनेजस्तै राजनीतिक स्थिरता र सुशासन दिन दुई दलबिच सत्ता सहकार्य भएको हो भने यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उठाएका केही गम्भीर र ठुला प्रकृतिका भ्रष्टाचारका मुद्दामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले के गर्छ ? यो आम चासोको विषय छ।

यदि दुई दलको सत्ता सहकार्य भ्रष्टाचार छोप्न, आगामी चुनाव जित्न र खर्चपानी उठाउनमै सीमित भयो भने राजनीतिको अन्तिम विकल्पमात्र होइन, मुलुकको व्यवस्था र संविधानप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।