काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा समावेशिता र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई उपेक्षा गरेको भन्दै सांसदहरुले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले मंगलबार मन्त्री छनोट गर्दा नेतृत्वले आफ्नो गुटको बफादार र अनुकूल हुने व्यक्तिबाहेक अरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको असार २९ को बैठकले योगदान र योग्यताको मुख्य आधारमा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिई मन्त्री चयन गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो। तर, कांग्रेसले पठाएका दस मन्त्रीमा गण्डकी प्रदेशबाट एक जना पनि परेका छैनन् भने मन्त्रिपरिषद्मै दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ। गण्डकीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १० र राष्ट्रिय सभाका ३ गरी कांग्रेसका १३ सांसदले संघमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । तीमध्ये एक जना पनि मन्त्रिपरिषद्मा परेका छैनन्।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सांसदहरूको भेलामा प्रदेश र समावेशितालाई कांग्रेस नेतृत्वले उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरिएको बताए। भेलामा गण्डकी प्रदेशबाट सांसद तथा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी, कमला पन्त, राजु थापा, राजेन्द्र बजगाईंलगायत सांसद उपस्थित थिए।
पार्टीभित्र एकताबद्ध प्रयास नभएकाले विगतमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रदेशको समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकताबद्ध प्रयासका लागि यो अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन्। भेलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारमा गण्डकीबाट कांग्रेसको प्रतिनिधित्व शून्य हुनुमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ। ‘पार्टीले आगामी दिनमा विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।


