काठमाडौँ- गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२’ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा पुर्याउने बताएका छन्।
मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका गृहमन्त्रीले प्रहरीसम्बन्धी कानुनको संशोधन प्राथमिकता भएको बताए।
‘केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्नेछ। केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौँ। बीचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन्। अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने।
प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ। ‘प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञको कुरा छ। नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरवलोकनको आवश्यकता देखिन्छ।’
नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो।


