काठमाडौँ- नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता समीकरण भत्काएर एमाले-कांग्रेसको समीकरण बनाएका शेरबहादुर देउवाले केन्द्रका संघीय सरकारका मन्त्री चयन गर्दा पार्टीका सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरे।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको क्याबिनेटमा पार्टीका तर्फबाट मन्त्री पठाउँदा देउवाले शेखर कोइराला समूहलाई असन्तुष्ट बनाएनन्। देउवा शेखर समूहले दाबी गरेअनुसार ४ मन्त्री दिन सहजै तयार भए।
ओली क्याबिनेटमा कांग्रेसका तर्फबाट ९ जना मन्त्री बनेका छन्। जसमध्ये देउवा समूहबाट ५ जना मन्त्री बन्दा शेखर समूहले ४ जनालाई मन्त्री बनाएको छ।
शेखर समूहबाट बद्री पाण्डे, रामनाथ अधिकारी, प्रदीप पौडेल र तेजुलाल चौधरी मन्त्री बनेका छन्। सभापति देउवाले आफ्नो समूहबाट प्रकाशमान सिंह, रमेश लेखक, आरजू राणा देउवा, अजय चौरासिया, दीपक खड्का र ऐनबहादुर शाही मन्त्री बनेका छन्।
केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा प्रदेशका सरकारहरू पनि भत्कने क्रम जारी छ। केन्द्र सरकारमा मन्त्री पठाउँदा मुठ्ठी खोलेर शेखर समूहले मागेजति भाग दिएका देउवाले प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउने सन्दर्भमा भने मुठ्ठी कसेका छन्। जसका कारण शेखर समूहले असन्तुष्ट बनेको छ।
प्रदेश सरकारहरूमा कांग्रेसका भागमा परेका मन्त्रालयमा सभापति देउवाले एकलौटी ढंगले आफ्नो समूहका सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै शेखर समूह असन्तुष्ट बनेको छ। प्रदेश सरकार गठनका विषयमा शेखर र महामन्त्री गगन थापासँग छलफलसमेत नगरेको गुनासो यो समूहको छ।
‘केन्द्र सरकारमा मन्त्री पठाउँदा सभापतिज्यूले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। तर प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा भने उहाँले छलफल समेत गर्न आवश्यक ठान्नुभएको छैन,’ शेखर समूहका एक नेताले भने, ‘विवादित मान्छेलाई मन्त्री बनाउनुभएको छ। हाम्रो समूहलाई वेवास्ता गरेर अघि बढ्नुभएको छ।’
प्रदेश सरकार विस्तार र गठनमा देउवा एकलौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै मंगलबार शेखरले उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापासहितका नेताहरुसँग छलफलसमेत गरेका थिए।
छलफल लगत्तै शेखरले सभापति देउवालाई फोन गरेर आफ्नो समूहको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए। तर देउवाले शेखरले आफ्नो समूहको निर्णय सुनाएको दुई दिन पुगिसक्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। उपसभापति गुरुङले समन्वय गरेर अघि बढ्न अनुरोध गरेको भएपनि देउवाले समन्वय नगरेको बताए।
शेखर समूहले माग्यो १३ मन्त्रालय
शेखर समूहले प्रदेश सरकारहरुमा १३ मन्त्रालय मागेको छ। ‘हामीसँग समन्वय होस् भन्ने पहिलो माग हो। कसैसँग छलफल नै नगरी आफूखुसी मन्त्री बनाउँदै जाँदा पार्टी सञ्चालनमा पनि असर पुग्छ। विवादित सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा पार्टीको शाख पनि गुम्छ। यो हेक्का गर्नुपर्ने विषय हो,’ शेखर समूहका ती नेता भन्छन्, ‘हामीले प्रदेशमा १३ मन्त्रालय माग गरेको छ। शेखर समूहले कोशी प्रदेशमा २, मधेशमा २, बागमतीमा ३ मन्त्रालय मागेको छ। यस्तै गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १ र सुदुरपश्चिममा १ मन्त्रालय मागेको छ।’
मन्त्री छनौटमा महामन्त्रीद्वय असन्तुष्ट
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा मन्त्री छनौट प्रकियालाई लिए असन्तुष्ट बनेका छन्। महामन्त्रीद्वयले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशितालाई ख्याल नगरेको‚ विवादित र स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन्। उनीहरुले सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्।
बिहिबार नै महामन्त्रीद्वयले सभापति देउवालाई लिखित ध्यानकर्षण गराउने बताइएको छ। केन्द्र सरकारमा मन्त्री पठाउँदा समावेशीतालाई ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सह-महामन्त्री जीवन परियारलाई मन्त्री बनाउने चर्चा भएपनि अन्तिममा उनको नाम काटिएको थियो।
डा आरजू राणालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएपनि महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको भन्दै कांग्रेसमा असन्तुष्टि कायमै छ। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सचेतक सुशीला थिङले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्।
‘३३ प्रतिशत महिना मन्त्रिपरिषद्मा कहिल्यै देख्न नपाइने भयो। सायद पुरुषहरू नै प्रमुखमा भएर होला,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘महिलाहरू मन्त्रीमा सिफारिस भएनन्। मैले कानुनमा स्नातक गरेको, समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको छु। तर कहिल्यै योग्य हुन सकिनँ।’
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा विवादित सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै कांग्रेसको चर्को आलोचना भइरहेको छ। बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित बादशाह कुर्मी कांग्रेसले लुम्बिनी सरकारमा पठाएको छ। कुर्मी गृह मन्त्रालयद्वारा २०७८ कात्तिक २ गते सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले निर्मलाको मुत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका ८ जनामध्येका एक हुन्।
नेपालगन्ज–१७ परस्पुरकी निर्मलाको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हड्प्नुमा बादशाह कुर्मीको संलग्नता रहेको भन्दै बाँकेकै अधिकारकर्मी रुवी खानले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेकी छन्। यस्तै गुन्डागर्दी र मानव बेचबिखनको आरोप लागेका रोज राणालाई समेत कांग्रेसले मन्त्री बनाएको छ।


