रिक्त रहेका ११ सहित १६ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि गृहकार्य

काठमाडौँ- रिक्त रहेका ११ सहित १६ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले गृहकार्य थालेको छ। यस अघि माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको सिफारिसमा राजदूत भएका ५ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर एकै पटक १६ देशको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया थालिएको हो।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेको माओवादी–एमाले–रास्वपा गठबन्धन सरकारले विभिन्न ११ मुलुकबाट फिर्ता बोलाएर भारतसहित ८ मुलुकमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो। तर, सिफारिस भएको केही दिनमै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेसलगायत दलको सरकार बन्न पुग्यो।

माओवादीको कोटाबाट चीनमा विष्णुपुकार श्रेष्ठ, श्रीलंकामा वासुदेव मिश्र र दक्षिण अफ्रिकामा दानबहादुर तामाङ राजदूत छन् भने एसबाट रुसमा मिलन तुलाधर र अस्ट्रेलियामा कैलाश पोखरेल राजदूत भएका हुन्।

दाहाल सरकारले जेठ २४ मा भारत र अमेरिकालगायत ११ मुलुकका राजदूतलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको थियो। त्यसपछि असार ७ मा विभिन्न ८ मुलुकका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको थियो।

ओली सरकारले दाहाल सरकारबाट सिफारिस भएका राजदूतमा फेरबदल गर्न लागेको हो। कांग्रेस र एमालेले मुख्य गरी भारत, चीन र अमेरिकामा आफूले चाहेअनुसार राजदूत पठाउनका लागि छलफल गरेका हुन्। किनकि ती मुलुकहरू आर्थिक र भूराजनीतिक हिसाबमा पनि नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। भारत र चीन छिमेकी मुलुक हुन् भने अमेरिका शक्तिशाली मुलुक हो।

तत्कालीन दाहाल सरकारले एमालेका ५, जसपाका २ र माओवादीका तर्फबाट १ राजदूत सिफारिस गरेको थियो। भारतका लागि पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकाका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे, दक्षिण कोरियाका लागि मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, बेलायतका लागि बिजन पन्त, साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमान र स्पेनका लागि पुष्पराज राजकर्णिकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

यी नाममा एमालेका तर्फबाट सिफारिस भएका केहीलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तरता दिन चाहेको स्रोतको भनाइ छ। एमालेका तर्फबाट राजदूत सिफारिस भएका प्याकुरेलले भने पद अस्वीकार गरिसकेका छन्

दाहाल सरकारले सिफारिस गरेका ८ राजदूतको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छैन। सत्तामा आएको फेरबदलका कारण राजदूतमा सिफारिस भएकाहरू संसदीय सुनुवाइ नभएरै फिर्ता हुने पक्का छ। एमालेबाट राजदूतका लागि सिफारिस भएका केही भने फेरि नियुक्त हुनेछन्।