काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट एमाले सांसद रघुजी पन्तले रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेलाई ‘मुनरो डक्ट्रिन’का विषयमा पाठ पढाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सोमबार पन्तले वाग्लेलाई ‘मुनरो डक्ट्रिन’ पढाएका हुन्।
२०८० फागुन २१ गते रास्वपाले आयोजना गरेको मुनरो डक्ट्रिनका विषयमा बोलेका थिए। मुनरो डक्ट्रिनको प्रसंग उप्काउँदै वाग्लेले दक्षिण एसियाको उदीयमान शक्ति भारत भएकाले उसको कुरा पनि बुझिदिनुपर्ने बताएका थिए। वाग्लेको उक्त अभिव्यक्तिको प्रतिकार पन्तले सदनबाट गरेका हुन्।
वागलेलाई यसरी पढाए पन्तले
सदनका माननीय सांसद स्वर्णिम वाग्ले हुनुहुन्छ। उहाँ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। जब उहाँले अर्थनीतिका बारेमा बोल्नुहुन्छ म गम्भीरताका साथ सुन्छु। जब विषयहरू देशका बारेमा आउँछन्। तब परिवार, पार्टी र मित्र भन्ने हुँदैन। लागेका कुरा स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्छ। मैले उहाँको भाषणबाट जस्ताको त्यस्तै कोट गरेको केही कुरा छ। २०८० फागुन २१ मा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति मन्थन कार्यक्रमको उर्जा शृंखलामा उहाँले यसबारेमा भन्नुभएको छ (वाग्लेको भनाइ तल समावेश छ)।
सबैभन्दा पहिला यहाँ मुनरो डक्ट्रिनको प्रसंग आयो। यो भनेको के हो त? सन् १७८३ मा सायद अमेरिका स्वतन्त्र भयो। सन् १८२३ मा अमेरिकाका पाँचौ राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले अमेरिकी कंग्रेसमा भाषण गर्दै यो विषय उजागर गरेका थिए। यो मूल रूपमा स्थापित एक नीति वक्तव्य थियो। जसले अमेरिका र यूरोपियनहरुको प्रभाव क्षेत्र अलगअलग गर्ने कुरा अघि सारेको थियो।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले यूरोपियन व्यापारबाट बाहिर रहने र यूरोपियनहरू ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रबाहिर रहने कुरा थियो। मुनरो डक्ट्रिन मूल रूपमा नेपोलियनको शासनको पतनसँग जोडिएको थियो र स्पेनले ल्याटिन अमेरिकाका आफ्नो शासन नफर्कोस् भन्ने चाहना अमेरिकाको थियो।
अमेरिकामा गणतन्त्र थियो। स्पेनलगायतका युरोपेली देशमा राजतन्त्र थियो। सन् १८२२ तिरै जोसे मार्टिन र सिमोन बोलिभारको नेतृत्वमा बोलिभिया-अर्जेन्टिना लगायतका देशमा मुक्ति आन्दोलन चलेको थियो। बोलिभियाको नाम नै बोलिभारको नामबाट रहन गएको थियो। त्यो आन्दोलन एकातिर चलिरहेको थियो भने अर्कोतर्फ ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा स्पेन नफर्कियोस् भन्ने चाहन्थ्यो। त्यसकारण अमेरिका अमेरिकनहरुको हो त्यसकारण यहाँ यूरोपियनहरु फर्कन पाउँदैनन् भनेर अमेरिकाले भन्यो। २ डिसेम्बर १८२३ मा अमेरिकी कंग्रेसमा तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले भनेको यही कुरालाई मुनरो डक्ट्रिन भनिँदै आएको छ। यो सिद्धान्त त्यो बेला अमेरिकाको विदेश नीतिको अंश थियो। मुनरो डक्ट्रिन आएको आज २ सय वर्ष भयो।
मुनरो डक्ट्रिनको परिकल्पनाकार र त्यसलाई नीतिको रुपमा अघि सार्ने व्यक्ति भने जेम्स क्विन्स एडम्स थिए। उनी पछि अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि भए। अमेरिका र युरोपियनको द्वन्द्वबाट मुनरो डक्ट्रिनको जन्म भएको थियो। त्यो बेला अमेरिका राइजिङ पावर र एसियामा जापान राइजिङ पावरका रुपमा आइरहेको थियो। त्यो अवस्थामा आएको यो सिद्धान्त आज औचित्यहीन भइसक्यो। आज २ सय वर्ष भयो। भारतले आजसम्म आफ्नो विदेश नीतिका कागजातमा साउथ एसियन मुनरो डक्ट्रिन भनेको छैन। र नेपालले यो कहिलै पनि स्वीकारेको छैन। नेपाल अनादिकालदेखि एउटा स्वतन्त्र भूमिका रूपमा रहँदै आएको छ। लिच्छवि र किराँतकालमा पनि नेपाल स्वतन्त्र थियो।
सन् १९२३ मा, मुनरो डक्ट्रिन आएको ठ्याक्कै सय वर्षपछि नेपाल र ब्रिटेनबीचमा श्री ३ महाराज चन्द्रशम्शेर सन्धि भयो। त्यो बेला ब्रिटिसहरुले नेपाल एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र देश हो भनेर सन्धि गरे। काठमाडौँमा। त्यो बेला आजको भारत थिएन। त्यो बेला आजको भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा देशहरू ब्रिटिसको अधीनमा थिए। त्यसैले हामीले नेपाल कहिलै पनि कुनै डक्ट्रिनको अधिनको प्रभावमा छैन।
त्यो बेला ब्रिटेनले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र स्वाधिन राष्ट्रकारुपमा स्वीकारेर सन्धि गर्नु नेपाली इतिहासको सम्मान थियो। नेपालको कूटनीतिक कुशलताको उपलब्धि पनि थियो। जसबाट आज पनि सिक्नुपर्छ। देशमा प्रजातन्त्र आएपछि चीनसँगको एउटा विवादको सन्दर्भमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवारलाल नेहरुले भारतीय संसदमा उत्तरको हिमालयसम्म हाम्रो सुरक्षा अवधारणा छ। हाम्रो प्रभाव क्षेत्र पर्छ भनेपछि तत्कालीन प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सार्वजनिक रुपमा खण्डन गरे- नेपाल एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन देश हो। यो भारतको प्रभावक्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर बीपीले भनेका थिए। नेहरुले त्यसलाई सार्वजनिकरुपमै स्विकारे।
हामीले के बिर्सनुहुन्न भने राजनीतिक गञ्जागोल भएको बेला राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री रहेको बेला भारतले उत्तरमा राखेका चेकपोस्ट फिर्ता गरिएको थियो। त्यही बेला कालापानी, कालापानी र लिम्पियाधुरामा राखिएको फौज फिर्ता गर्न नस्कदा आज भारतले त्यो भूमि मेरो हो भनिरहेको छ। त्यो बेला केपी ओलीको पालामा त्यो भूमि नक्सामा छापेर त्यो भूभाग नेपालको हो र गुमाउन सक्दैन भनेर अडान सार्वजनिक रुपमा राखिएको छ। राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा भारतले तीनचार पटक नाकाबन्दी लगायो। तर नेपाल कहिलै पनि झुकेन र कुनै डक्ट्रिन मानेन।
आज एक जना सांसदको मुखबाट कतै चर्चामा नभएको र भारतले पनि कतै उल्लेख नगरेको साउथ एसियन मुनरो डक्ट्रिनको कुरा निस्कनु र त्यसलाई नेपालले बुझिदिनुपर्ने कुरा निस्कुनु अत्यन्त लज्जास्पद र खेदजनक छ। त्यो कुराको आलोचना र भत्सर्ना गरिनुपर्छ। र उहाँहरूकै पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले सार्वजनिक रूपमा लगाएका आरोपहरू पनि थिए। त्यसलाई मैले उहाँले पार्टीबाट निकालिसकेपछि लगाएको आरोप होला भनेर गम्भीर रूपमा लिएको थिइनँ। तर जब त्यो भाषण सुनेँ। त्यो भाषणमा स्वर्णिमजी भन्नुहुन्छ- भारत जाँदा मेरो भारतीय अधिकारीहरुसँग भेट भएको थियो। त्यसपछि लगत्तै भन्नुहुन्छ- भारतीयहरुको कुरा हामीले बुझिदिनुपर्छ। साउथ एसियन मुनरो डक्ट्रिन आयो त्यसलाई हामीले बुझिदिनुपर्छ। बाफ् रे बाफ! यो भन्दा दुखद् कुरा के हुन सक्छ?
उहाँ(स्वर्णिम वाग्ले)को भनाइ नेपालको पराराष्ट्र नीति, सार्वभौमकिता भन्दा विपरीत छ। नेपालका देशभक्तहरुको अपमान गरेको छ। उहाँले र नेशनालिज्म भन्नुभएको छ। त्यो भनेको के? कच्चा राष्ट्रवाद। जसले स्वाधीनताको कुरा गर्छ, जसले स्वाभिमान, स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ। त्यो कच्चा राष्ट्रवादी, त्यो कुरा उठाउनु जिग्नोइज्म हुन सक्छ? भारत राइजिङ पावर हो भने चीन के हो? हाम्रो छिमेकी हो। भारत संसारमा अहिले पाँचौँ अर्थशक्ति हो, चीन दोस्रो हो। संसारको कारखाना भनिन्छ चीनलाई। सैन्य शक्तिमा पनि चीन र भारतको तुलना हुँदैन। भोलि कसैले चीनको मुनरो डक्ट्रिनको कुरा गर्यो भने हामी के गर्छौं? नेपालले न चीनको मुनरो डक्ट्रिनको कुरा स्वीकार्छ न भारतको। न अरु देशको स्वीकार्छ। त्यसैले नेपालले लिएको एउटा स्वाधीन परराष्ट्र नीतिलाई अघि बढाउनुपर्छ।
उहाँ (स्वर्णिम वाग्ले)को अभिव्यक्तिबारे नेपालको संसदले अध्ययन गर्नुपर्छ। उहाँहरु (रास्वपा)को महामन्त्रीले जे आरोप लगाउनुभयो, मैले त्यो पार्टीको झगडा मात्रै ठानेको थिएँ। जब उहाँ (स्वर्णिम वाग्ले)को थोरै भिडियो क्लिप आयो। पुरै भिडियो हेरेपछि मलाई एक जना विद्वान सांसदको मुखबाट देशलाई घुमाएर भूटान बनाउने कुरा उहाँले गर्नुपर्छ। दुई सुपरपावर भइरहेका शक्तिहरु छन्। हामी कसैको इन्ट्रेन्स्टमा लाग्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई जोगाउनुपर्छ। यसो भन्नु कच्चा राष्ट्रवाद र जिग्नोइज्म हुँदैन। चेतना भया!
के बोलेका थिए स्वर्णिमले?
ऊर्जा व्यापार र लगानीमा अहिले जियोपोलिटिकल (भूराजनीतिक) विषय पनि ठूलो बनिरहेको छ। यो खेलमा हामी सजग हुनुपर्छ। चाइनिज पुँजी, चाइनिज ठेकेदारहरु, चाइनिज तकनिकी उपयोग भएको बिजुली हामी लिँदैनौं भन्न सक्ने भयो भारत। उसले हाम्रो प्रयोग गर भनेको पनि हुन सक्छ। वा किन जानीजानी आफ्नो जियोपोलिटिकल राइभललाई उठाउन दिने भन्ने पनि छ। त्यहाँ एउटा ‘आइरोनी’ चाहिँ छ।
हिन्दूस्तान आफैंले चाहिँ चीनसँग १४० अर्बको ट्रेड गरिरहेको छ। तर सानोतिनो नेपालमा आउने १०/२० मिलियनका कन्ट्याक्टहरुमा उसले किन झमेला गर्ने? तर उसले एउटा सन्देश दिन खोजिरहेको छ। यसलाई साउथ एसियन मुनरो ड्रक्टिन पनि भन्छ। ल्याटिन अमेरिकका विषयमा १९औँ शताब्दीमा अमेरिकाको उदय हुँदै गर्दा उसले यूरोपियनहरुलाई भन्यो- मेरो प्रभाव क्षेत्र भयो। जेम्स मुनरोले के भन्यो भने ब्राजिल पोर्चुगिजहरुको थियो। बाँकी ल्याटिन अमेरिका जम्मै स्पेनिसहरुको थियो। एक-दुईवटा साना फ्रान्सेली उपनिवेशहरु पनि थिए। अब तिमीहरु हल्ला नगर। यो मेरो प्रभाव क्षेत्र भयो भनेर भन्यो। त्यसलाई मुनरो ड्रक्टिन पनि भनिन्छ।
अब साउथ एसियन मुनरो ड्रक्टिन पनि आयो। भारत राइजिङ पावर हो। उसले भन्यो- यो शेयर अफ इन्फ्लूयन्समा तिमीहरु बाहिरी शक्तिले दख्खल नगर। यो कुरा हामीले बुझिदिनुपर्छ। राइजिङ पावरहरुको अलिकति इतिहासका विद्यार्थीहरुले यसलाई सहजै लिनुहुन्छ। यस्तोमा हाम्रो ‘र न्यासनलिज्म’ जाग्न हुँदैन। यस्तोमा हामी प्राक्टिकल हुनुपर्छ, व्यावहारिक हुनुपर्छ। हाम्रो यो ‘जिग्नोइज्म’लाई अलि मेलो गरेर साधन के हो? साध्य के भनेर छुट्टाएर हेर्नुपर्छ।


