संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा तीन दलबीच सहमति

काठमाडौँ- संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा तीन दलबीच सहमति भएको छ।

संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका मूलभूत विषयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच सहमति भएको हो।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित विषयमा चारबुँदे सहमति गरेको हो।

विधेयमा सहमति जुटाउन माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, एमालेका महेश बर्तौला र कांग्रेसका रमेश लेखक रहेको कार्यदलले सहमति निकालेको हो।

सोमबारसम्म कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेतालाई दिने जनार्दन शर्माले बताए।

माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र युद्धका बेला भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासहितका विषयमा टुंगो लगाउने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागिएको हो।

यसअघि गत वर्ष असोज २३ गते संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषय टुंगो लगाउन बनाइएको उपसमितिले अपुरो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यो प्रकरणमा अध्ययन गरी सममति जुटाउन नसकेपछि अपूरो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो।

२१ दिनको समय म्याद पाएको उपसमितिले पटकपटक म्याद गराए पनि अपुरो प्रतिवेदन समितिलाई थमाएको हो।

उपसमितिले मुख्यतया ४ विषय मिलाउन सकेको थिएन। उक्त चार विषयलाई मिलाउनका लागि कार्यदल गठन भएको थियो।

उपसमितिले मिलाउन नसकेका विषय
१) मानव अधिकारको गम्भीर उल्ल्घंनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुनलाई समावेश गर्ने?

२) शशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएको र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?

३) मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने?

४) घटी सजायका सम्वन्धनमा अधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने सकिने व्यवस्था गर्ने वा शतप्रतिशत नै तोकेर जाने?

संक्रमणकालीन न्याय : मुख्य मुद्दा थाती राखेर अध्ययन कार्यदलले बुझायो अपुरो प्रतिवेदन